काठमाडौं, १९ पुस । करिब एक दशकदेखि नेपालमा भारतीय परीक्षा बोर्ड (सिबिएसई) को पाठ्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १४ विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको खुलासा भएको छ। नेपालमा अनधिकृत रुपमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाउँदै आएका ती विद्यालयलाई करको दायरामा नल्याउनुमा उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालयकै अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।

त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै अग्रसरतामा एक महिनाअघि शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाइएको थियो। समितिले दुई साताअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेको छ। एक साताअघि मन्त्रिपरिषदमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार यी विद्यालयलाई मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीबाट बिनादर्ता सञ्चालनमा बल मिलेको छ।

मन्त्री पोखरेलले सचिव पण्डित संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि एक साताअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको समिति सदस्य एवं मन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले जानकारी दिए।

सिबिएसई बोर्डका यी स्कुल नेपालमा सञ्चालित अन्य निजी स्कुलसरह नाफा कमाउने उद्देश्ले खुलेको र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको बेवास्ताले खुलेआम गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेको रायमाझीले बताए।

'तीन पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भारतीय बोर्डका स्कुलले हालसम्म राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि कर नबुझाएकाले तत्काल नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने सिफारिस हाम्रो समीतिले गरेको छ,ु रायमाझीले नागरिकसँग भने, ुहामीले १४ वटै स्कुलका कागजात मगाएर अध्ययन गरेका हौं। जसमा कुनै पनि स्कुल सरकार मातहत कानुनअन्तर्गत दर्ता भएको पाइएन।'

समितिले यस्ता स्कुललाई सरकारसँग मनसायपत्र ९एलओआई० लिएर मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरेको रायमाझीले जानकारी दिए। नेपाली पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउनसमेत शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिनेमा भारतीय पाठ्यक्रम बिनाअनुमति पढाइरहँदा सम्बन्धित कर्मचारीले आँखा चिम्लिरहेका छन्।

विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने विदेशी बोर्डका स्कुलले नेपाली कानुन ठाडै उल्लंघन गरे पनि शिक्षाका कर्मचारी रमिते बन्ने गरेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याबसन) अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले आपत्ति जनाए।

उनका अनुसार नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालित एक निजी विद्यालयले शिक्षामा सेवा पुर्यानएबापत मुनाफा, घरभाडा, टिडिए, शिक्षासेवा कर गरी कुल ४५ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। संसारको कुनै पनि देशमा जुनसुकै बोर्डको स्वदेशी वा विदेशी शिक्षालय खोल्न सम्बन्धित देशको सरकारको अनुमति अनिवार्य हुन्छ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका भारतीय स्कुल कुनै पनि निकायमा दर्ता नहुनु र कर नबुझाउनु कानुनको उल्लंघन भएको उनको बुझाइ छ। ुसरकारमा जानेहरुले लैनचौरसमक्ष लम्पसार परी आँखा चिम्लेकै कारण भारतीय बोर्डका स्कुलको दादागिरी बढ्दै गएको हो,ु अध्यक्ष शाहीले भने, ुयस्ता स्कुलमा नेपालीका छोराछोरी नै बढी अध्ययन गरिरहेका छन्।’ उनले थपे, ‘शिक्षाका कर्मचारीले भारतीय दूतावासको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिकै कारण विदेशी स्कुलले मनोमानी शुल्क लिएर राष्ट्रियताविरोधी पाठ्यक्रम पढाउने आँट गरिरहेका छन्।’

मन्त्रालयका अनुसार अनुमतिबेगर सञ्चालित विद्यालयमा चाँदबाग स्कुल, बाँसबारी, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल बाफल, मोर्डन इन्डियन स्कुल चोभार, नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय पोखरा, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाट, दामोदर एकेडमी, डिएभी रुक्मिणी बनारसी केन्द्रीय विद्यालय वीरगन्ज, वेदराज सिवालीदेवी डिएभी विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान र वीरगन्ज छन्। यी कुनै पनि स्कुलले शिक्षा मन्त्रालयबाट कोर्स सञ्चालन अनुमति लिएका छैनन्।

मन्त्रालयको अध्ययनमा भारतीय परीक्षा बोर्डका यी स्कुलले स्वाधीनता र राष्ट्रियताविरुद्ध सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृतिबेगरै भारतीय कोर्स सञ्चालन गरिरहेकाले यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्न सिफारिस गरेको समेत रायमाझीले जनाए।

‘नेपालमा भारतीय बोर्डका स्कुल तीन तरिकाले सञ्चालित रहेको पाइयो,’ उनले भने, ुजिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एनजिओको रुपमा दर्ता गरी सञ्चालन गरेको, नेपालको पाठ्यक्रम चलाउने अनुमति लिएर भारतीय पाठ्यक्रम चलाएको र तेस्रो अनुमति नै नलिई स्कुल चलाएको ।’उनले थपे, ‘हाम्रो अध्ययनले तीनै तरिका अवैधानिक भएकाले १४ वटै स्कुललाई कारबाही तथा जरिवानाको सिफारिस गरेका छौं।’

शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्चस्थ कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयकै कर्मचारी भारतीय दूतावाससँग मिलेका कारण यस्ता स्कुललाई कारबाही गर्न अहिलेसम्म मुस्किल भएको हो। ‘हामी यस्ता स्कुलमा अनुगमनमा जाँदा समेत भारतीय दूतावासका पदाधिकारीको दबाब आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न पनि चुनौती छ।’ उनले थपे, ‘डिएभीले कक्षा १–५ सम्म नेपाली पाठ्यक्रम पढाउने स्वीकृति लिएर भारतीय पाठ्यक्रम पढाइरहेको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व शिक्षा सचिव शंकरप्रसाद पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय विद्यालयबाहेक २०४६ सालपछि नेपालमा खुलेका सबै भारतीय स्कुल नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित छन्। यस्ता उद्देश्यले खुलेका स्कुलले राज्यलाई अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ। दूतावासको हवाला दिँदै खुलेका यी स्कुल नेपाल सरकारको कानुनी दायरामै नआएको पाण्डेले बताए।

पाण्डे ०६७ ६८ मा शिक्षा सचिव हुँदासमेत यी स्कुलबारे पटकपटक मुद्दा उठेको तर मन्त्रालयले कानुनी दायरामा आउन सूचना जारी गरे पनि अटेर गर्दै आए।  ‘हामीले पनि विगतमा यस्ता स्कुल दर्ताका लागि आह्वान गर्यौं तर उनीहरुले दूतावासको हवाला दिँदै अटेर गरी बसे,' उनले थपे, 'इच्छाअनुसार विदेशीले मनपरी स्कुल खोलेर चलाइरहेछन्, सरकारले कडा कदम चालेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार)