काठमाडौं, १९ पुस ।  विदेशी विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय कार्यक्रमले मात्र नेपालमा सञ्चालनको अनुमति पाउने भएपछि सम्बन्धन लिएका विदेशी शैक्षिक संस्थाले धमाधम सम्बन्धन परिवर्तन गर्न थालेका छन् । गुणस्तर प्रत्यायन नभएका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरूको स्वीकृति खारेज हुन सक्ने भएपछि धमाधम गुणस्तर प्रत्यायन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन थालेका हुन् ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पहिलो संशोधन गरी शिक्षा मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि सम्बन्धन परिवर्तन गर्न लागेका हुन् । गुणस्तर प्रत्यायन नभएका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको भएमा पाँच वर्षभित्र परिवर्तन गरी गुणस्तर प्रत्यायन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ ।

पहिले जस्तासुकै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम पनि नेपाल ल्याउने गरिएकामा अब भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्ने र तोकिएभन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको वा अनुगमनका क्रममा कुनै कागजात नदिएमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूको अनुमति खारेज गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले नेपालमा स्तरीय कार्यक्रममा आऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरी केही कुरा थप गरिएको बताए । प्रवक्ता लम्सालले निर्देशिका संशोधन भएपछि झन्डै एक दर्जन शैक्षिक संस्थाले पुरानो सम्बन्धन परिवर्तन गरी गुणस्तर सुनिश्चितता भएको विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन लिएको बताए । ‘निर्देशिकाबमोजिम नियमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

निर्देशिका संशोधन भएसँगै किंग्स कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त अमेरिकी वेस्ट क्लिफ युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम अध्यापन सुरु गरेको छ । किंग्स कलेजले पहिले गुणस्तर सुनिश्चितता नगरेको इन्टरनेसनल अमेरिकी युनिभर्सिटी (आइएयू) को सम्बन्धन लिएको थियो ।

नोभा इन्टरनेसनल कलेजले पनि सम्बन्धन परिवर्तन गरेको छ । उसले इन्टरनेसनल अमेरिकन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चारवर्षे बिबिए र दुईवर्षे एमबिए कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सो विश्वविद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गर्न केही समय लाग्ने भएकाले नोभा कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको डेल्टा इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ न्यु अर्लियन्स विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हो । नोभाले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धन परिवर्तन स्वीकृति पनि लिइसकेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, टर्कीलगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा पनि क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सकिने नोभा कलेजले जनाएको छ ।

निर्देशिका परिवर्तन भएपछि किंग्स, नोभा, प्रेसिडेन्सियल, लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनलगायतले नयाँ सम्बन्धनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् । पद्मश्री, एनटिपी, हेराल्ड कलेज, केएफएलगायतले शिक्षा मन्त्रालयबाट कागजात लगिसकेका छैनन् । निवेदन पेस गर्ने संस्थाले दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी रकम विषयअनुसार एक लाखदेखि २५ लाखसम्म तोकिएको छ ।

सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम सुधार गरेको नपाइएमा समितिले सो संस्थाको अनुमति रद्द गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेमा, सम्बन्धन दिने संस्थाले तोकेको क्रेडिट पूरा नगरेमा, तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेमा र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई संस्थाको नाम वा कार्यक्रमको नाम र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नभएको रहेछ भने पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता लिएको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

तर, त्यस्तो सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नगरेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्षभित्र सम्बन्धन लिइसक्नुपर्नेछ । यसरी सम्बन्धन नलिने शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धन परिवर्तन, सञ्चालन स्थान परिवर्तन र संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने स्वीकृति प्रदान भएमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न प्रतिकार्यक्रम एक लाख रुपैयाँ, सञ्चालन स्थान परिवर्तनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाँच लाख थप राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले धरौटी तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ । सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्थाले दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी रकम विषयअनुसार एक लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका लागि शिक्षण संस्थाले स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा संस्थाकै नाममा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना रकम झिक्न, ऋण लिन र धरौटी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसरी खारेज हुन्छ सम्बन्धन ?

सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम सुधार गरेको नपाइएमा समितिले सो संस्थाको अनुमति रद्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । सम्बन्धन दिने संस्थाले तोकेको क्रेडिट पूरा नगरेमा, तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेमा र शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई संस्थाको नाम वा कार्यक्रमको नाम र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति खारेज गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा के छ ?

पहिले जस्तासुकै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम नेपाल ल्याई अध्ययन–अध्यापन गराइँदै आएको थियो । अब भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्न सक्नेछ । यस्तै, तोकिएभन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको वा अनुगमनका क्रममा कुनै कागजात नदिएमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूको अनुमति खारेज गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गुणस्तर प्रत्यायन नभएका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको भएमा पाँच वर्षभित्र परिवर्तन गरी गुणस्तर प्रत्यायन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

(नयाँपत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले समाचार लेखेका छन्।)