काठमाडौँ, १६ पुस । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत मुलुकभरका ११ हजार तीन सय ११ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।   कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानामा बुझाउनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने ती शिक्षकको विवरण विद्यालय शिक्षक किताबखानाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएको छ। 

केन्द्रले ती शिक्षकमाथि थप अध्ययन गरेर कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेछ । आयोगले कारबाहीस्वरूप पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना लिने किताबखानाका उपनिर्देशक रमाकान्त शर्माले बताए। 

अहिले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार आठ सय ५३ जना शिक्षक दरबन्दी छ।सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षक ७५ जिल्लाकै छन् । किताबखानाका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षक सबैभन्दा धेरै सप्तरीका छन्। 

यो जिल्लामा एक हजार आठ सय सात शिक्षक दरबन्दी भएकोमा एक हजार एक सय ९६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा थोरै शिक्षक मनाङका छन्। उक्त जिल्लामा एक सय ९२ शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा ११ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको किताबखानाले जनाएको छ।  

त्यस्तै काठमाडौंमा तीन हजार तीन सय ३५ शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा तीन सय ३७ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्।उपनिर्देशक शर्माका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी शिक्षकका बारेमा केन्द्रमा जानकारी पठाउन सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।  

'कतिपय शिक्षकले सेवाबाट अवकाश पाएका कारण पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन सक्छन्। कतिपय शिक्षकको निधन भइसकेको पनि हुन सक्छु, शर्माले भने, ‘एकपटक अध्ययन गरेर विवरण पठाउन भनेका हौं।'

 सम्पत्ति विवरण बुझाउन हेलचेक्र्याइँ गर्ने शिक्षक पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना लिइने भए पनि सेवासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै कारबाही नगरिने भएका कारण पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेको हुन सक्ने किताबखानाका अधिकारीको भनाइ छ।  

सम्पत्ति विवरण बुझाउन किताबखानाले शिक्षकलाई हरेक वर्ष असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिने गरेको छ। तोकिएको समयभित्रमा शिक्षकले खामबन्दी गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ।

(अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा सुर्यप्रसाद पाण्डेले समाचार लेखेका छन्।)