काठमाडौं, १६ पुस । सरकारले सहमति उल्ट्याउँदै घुमाउरो तरिकाले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै डा। गोविन्द केसी र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका पदाधिकारी आक्रोशित भएका छन्। 

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको एजेन्डा लिएर संघर्ष गरिरहेका केसी र उक्त संर्घषलाई मूर्त रूप दिन सरकारलाई सुझाव पेस गरेका कार्यदलका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं वरिष्ठ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, सदस्य, प्राध्यापक डा।सुरेशराज शर्मालगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि द्वन्द्वमा होमिने बताएका हुन्। 

'धेरै मेहेनत र विवेका साथ हामीले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहमति जनाएको सरकारले चोरबाटोबाट कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्छ भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं,'माथेमाले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, 'अब अति भयो, सहनेको पनि सीमा हुन्छ, निर्णयविरुद्ध काम हुन्छ भने हामीले पनि त्यसविरुद्ध लड्छौं।' 

उनले सरकारले जनताको भलाइमा भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि काम गरेकाले त्यसविरुद्ध आफूहरू एकजुट हुने बताए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि त्यस्तो लडाइँ आन्तरिक रूपमा सुरु भइसकेको र सडकमा आउन बाँकी भएको पनि माथेमाले खुलाए। 

कार्यदलका सदस्य डा। सुरेश शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सम्झौता गर्न नसकिने बताए। 'चिकित्सा शिक्षा व्यापार गरेर पैसा कमाउने थलो होइन, व्यापारका लागि अनकौं विषय छन्', उनले भने, 'गरिब जनतालाई झुक्काएर कुनै काम हुन्छ भने हामी चुपचाप बस्न सक्दैनौं।' 

विज्ञको लामो संघर्षपछि पूर्वसरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्माण गरी त्यसैमार्फत अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो। नीति आइसकेपछि सोहीअनुसार थप शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने सहमति गरेको सरकारले प्रतिष्ठान वा त्यस्तै कुनै बहानामा त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि विज्ञहरू आक्रोशित भएका हुन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन नसकेको मनमोहन ममोरियल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले यसअघिको सरकारसँग भएको सहमतिविपरीत वर्तमान सरकारसँग मिलेर मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रयास गरेका छन्। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरी एमबीबीएस, एमडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विधेयक पारित गरेको थियो। 

सोमबार संसद् बैठकबाट मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।माथेमाले मनमोहनजस्तो व्यक्तिको नाम बिकाएर व्यापार गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो काम कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्ने बताए।  

'सभासद्लाई व्यापार गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। खुलेआम लगानी गर्दै मेडिकल कलेज खोल्न पाऊँ भन्दै माग गर्ने उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन ढिला भइसकेको छु, माथेमाले भने, 'प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन।' 

डा। केसीले सहमतिको उल्लंघन मात्र नभई सरकारले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धिलाई समेत कुल्चेर थप भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। 

'मसँग भएको पछिल्लो सम्झौतालगत्तै काम सुरु गरेको भए अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रूपमा आइसक्ने सम्भावना थियोु, उनले भने, 'तर त्यो काम रोक्ने सरकारले उतिखेरको सहमतिविपरीत ल्याइएको विधेयकचाहिँ हतारहतार संसद्मा पुर्‍याउनुले सरकारको नियत मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नु नभई हालसम्म भएका प्रगतिलाई पनि उल्टाउनु र केही व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सघाउनु हो भन्ने देखिन्छ।' 

उनले चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तथा तत्काल मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मेवारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्।

(अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)