काठमाडौं १५ पुस / पटक–पटकको प्रयासपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन नसकेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पारी गलत प्रक्रियाबाट मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको प्रयास थालेका छन् ।

एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको पहलमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले मनमोहनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरी चिकित्साशास्त्रमा स्नातक, स्नातकोत्तरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले अहिले आएर ‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ मा सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सोमबार संसद् बैठकबाट पारित गराएको छ ।

‘राजनीतिक चलखेललगायत शक्तिको प्रभावका बाबजुद एमाले नेताहरूले यसअघि चाहेर पनि मनमोहनलाई सम्बन्धन दिलाउन सकेनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धनको सम्भावना नदेखेपछि  पार्टीको हितमात्रै हेरेर अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन मन्त्री एवं एमाले नेता अधिकारीले सहकारीलाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरेर मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विधेयक संसद्मा लगेका हुन् ।’

एमाले नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन स्मृति स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।

विधेयकमा उल्लिखित विषयवस्तु र प्रावधान विरोधाभाषयुक्त छन् । लामो समय गोप्य राखिएको विधेयकमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले ‘स्वास्थ्य सहकारीले लगानी गर्दै जाने भएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

विधेयककै दफा २७ मा ‘प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुने’ उल्लेख छ । राज्यकोषको निकासाबिना महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न मिल्दैन ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनसँग केही दफाबाहेक हुबहु मिल्ने गरी मनमोहनको विधेयक तयार पारिएको छ । विधेयक पारित भए नाफामूलक मनमोहनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पास), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसरह मान्यता पाउने देखिन्छ ।

 चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा जानकारहरूका अनुसार मनमोहनको भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार त छैन नै, अन्य नीतिगत रूपमा पनि उसले प्रतिष्ठानको हैसियत पाउने लायक छैन ।

‘कुनै स्वास्थ्य निकायमा के पूर्वाधार छ/छैन, त्यसका प्राविधिक विषयमा म प्रवेश नै गर्न चाहन्नँ,’ मेडिकल शिक्षाको बेथितिविरुद्ध आन्दोलनरत डा.गोविन्द केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘पहिले मेडिकल शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्‍यो, त्यसका आधारमा बन्ने ऐन/नियमले त्यसपछिका प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछन् । चोरबाटो अपनाएर मेडिकल कलेज चलाउने प्रक्रियालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का एक सदस्यका अनुसार कुनै पूर्वाधार नभएको नीजी स्वास्थ्य निकायले विश्वविद्यालय सरहको मान्यता पाउन सम्भव हुँदैन ।

मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र अब थप मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

 ‘सबै बाटो बन्द भएपछि चोरबाटो अपनाइएको हो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘पद दुरुपयोग गरेर पार्टीका नेताहरूको नाफामूलक संस्थालाई कानुनी आवरणमा वैधता दिन खोज्ने तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’

एमाले नेताहरूको लगानी रहेको सहकारीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य निकायले संसद्बाट पारित हुने ऐनका आधारमा प्रतिष्ठान सरहको मान्यता पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाका पदाधिकारी नै निर्णायक हुने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

 विधेयकको दफा १८ मा संस्थाका अध्यक्ष र दुई सदस्यको सिफारिसमा कुलपति नियुक्त हुने र कुलपतिले उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

 अरू शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन निषेध गरेपछि प्रतिष्ठानले मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य निकाय सञ्चालन, अनुसन्धानलगायत काम गर्ने तय गरिएको छ ।

विधेयक अघि बढाएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालमा एकथरीमा मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिँदा ज्वरो नै आउने अवस्था भएको छ,’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सहकारीमा सबैको लगानी छ, भोलि आर्थिक भार नपर्ने गरी राज्य मातहत रहने प्रतिष्ठान बनाउन खोज्दा किन आपत्ति जनाउनुपर्‍यो ?’ बीपी कोइरालाझैं मनमोहन अधिकारी पनि राजनेता भएकाले धरानमा झैं स्वास्थ्य निकाय सञ्चालन गर्ने आफूहरूको सपना रहेको उनले बताए ।

 नेपालमा निजी स्वास्थ्य निकायलाई विधेयकमार्फत प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित गर्न खोजिएको यो पहिलो उदाहरण हो । यसअघि लामो समय स्थानीय समुदायमा सेवा प्रवाह गरेका र पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले खोलिएका संस्था प्रतिष्ठान बनेका थिए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पास) का संस्थापक उपकुलपतिसमेत रहेका डा. अर्जुन कार्की सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेबाहेक नाफामुखी निजी संस्थालाई संसद्ले ऐन बनाएर प्रतिष्ठानको मान्यता दिन उपयुक्त नहुने ठान्छन् ।

‘नाफाका लागि लगानी भएका स्वास्थ्य निकायले उद्योग मन्त्रालय वा कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनु उपयुक्त हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यास र नजिर हेर्दा पनि व्यक्तिका नाफा हुने संस्थालाई संसद्ले कानुन बनाएर मान्यता दिनु अनुपयुक्त नै हो ।’

एमालेमा क्रियाशील दुई हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको मनमोहन स्मृति सहकारीले राजधानीको रामकोटमा मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सहकारीमा नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, महेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, पशुपति चौलागाईं लगायतको लगानी छ । सहकारीमा लगानी गर्नेहरू आनन्दप्रसाद पोख्रेल र सोमप्रसाद पाण्डे हाल मन्त्रिमण्डलमै छन् ।

‘कलेजकै पूर्वाधार पुग्दैन’
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक (एमबीबीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अथक प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको मापदण्ड मेडिकल कलेजका लागि उपयुक्त नभएको आईओएम स्रोतले बतायो ।

यसअघि चिकित्सक के.के. ओलीको नेतृत्वमा अस्पतालको निरीक्षण गरेको टोलीले सम्बन्धनको सिफारिस गरे पनि भौतिकलगायत अन्य पूर्वाधार नरहेको पाइएको छ । दक्ष चिकित्सक नरहेको मनमोहनमा मापदण्डअनुसार कुल शय्याको ७० प्रतिशत बिरामीको चाप पुग्दैन ।

 बिरामीको चाप नभए स्वत: सम्बन्धनका लागि अयोग्य हुन्छ । बेसिक साइन्स, क्लिनिकल साइन्सलगायत विभागमा पनि महमोहनमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।