काठमाडौं ९ पुस / सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी सात वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आगामी साताबाट ‘विद्यालय क्षेत्र विकास योजना’ नामक नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । सन् २०२२ सम्म कार्यान्वयनमा रहने सो योजना अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी हुने क्षेत्र शिक्षा नै हुनेछ ।

सन् २००९ देखि २०१५ सम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सफल भएको ठहर गर्दै नयाँ योजना सम्पन्न हुँदासम्ममा शिक्षा क्षेत्र समस्यारहित हुने ठोकुवा गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको एसएसआरपी अबको आठ दिनपछि सकिनेछ र एसएसआरपीमा झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरि लम्सालले लागू गर्न लागिएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)को सात वर्षे अवधिमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य हुने बताउनुभयो ।

“अबको सात वर्षभित्र आधारभूत तहका विद्यार्थीले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “माध्यमिक तह पनि क्रमशः निःशुल्क गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ ।”

हाल आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि वास्तविक रूपमा पूर्ण निःशुल्क हुन सकेको छैन । राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नउठाए पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि अन्य शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुमानित १० खर्ब रुपैयाँ सम्पूर्ण व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग पनि कुरा भइरहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन् । हाल एसएसआरपीमा विभिन्न १७ दातृ निकायले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

एसएसडीपीको दस्तावेज तयार गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू व्यस्त छन् । दस्तावेजमा अनिवार्य शिक्षाका लागि केन्द्रीय सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतालाई प्रस्तावका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी आगामी सात वर्षभित्र बीचैमा छाड्ने दर शून्यमा झार्ने, हाल कक्षा ११ र १२ सञ्चालित विद्यालयले कक्षा ९–१२ सञ्चालन गर्नै पर्ने, मागका आधारमा मात्र नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइने, परीक्षणका रूपमा छ जिल्लामा कम्प्युटरका माध्यमबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिने, कक्षा ६–८ मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा स्वयम्सेवक शिक्षकलाई परिचालन गर्ने, स्वयम्सेवक शिक्षकलाई शिक्षक पदमा जागिर खाँदा वा शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन गर्दा निश्चित अङ्क प्राप्त गर्ने, कक्षा ९ देखि १२ सम्म नै प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारिएका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको एसएसआरपी सफल भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले पछिल्लो सात वर्षे अवधिमा छात्रा सङ्ख्या वृद्धि हुनु, महिला शिक्षकको सङ्ख्या वृद्धि हुनु, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आउनु, योग्य तथा तालिम प्राप्त शिक्षक कक्षाकोठामा उपस्थित हुनु, विद्यालयको पहुँचमा वृद्धि हुनु लगायत सूचकले नै पछिल्लो योजना उपलब्धिमूलक भएको दाबी गर्नुभयो ।

गोरखापत्रमा खबर छ ।