- विष्णु विवेक / काठमाडौं - नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका शिक्षक विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्धा आवश्यक प्रमाणको अभाव हुँदा फैसलामा ढिलाई भएको छ । मुद्धा दर्ता भएपनि अख्तियारले भारत पुगेर जुटाउनु पर्ने आवश्यक प्रमाण जुटाई प्रक्रिया पुरा नगरिदिदाँ ढिलो भएको हो  ।

बिशेष अदालतका रजिष्टार तथा प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेलले नाकाबन्दीका कारण देशका अन्य क्षेत्रले जस्तै आफूहरुले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या भोगेको बताए । ‘समग्र देशको अवस्था जस्तै हामीलाई पनि प्रभाव परेको छ, पर्याप्त प्रमाण नपुगेकै कारण मुद्धा फैसला हुन नसकेको हो, उनले प्रश्न गरे, आवश्यक प्रमाण नै नभए मुद्धाको किनारा कसरी लगाउने ?’

खास गरी नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थिती देखाउँदै अख्तियार टोली भारत नगएको श्रोतले जनाएको छ । ‘पछिल्लो पल्ट हामी असारमा गएका थियौँ’ उक्त श्रोतले भन्यो, नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्धै जर्जर भइरहेका बेला हामी पनि निर्धक्कले जान नसकेका हौँ ।’

अख्तियारले मुद्धा हालेका मध्ये अधिकाँशको प्रमाणपत्र भारतको बिहार, युपी र पटना विश्वविद्यालयका रहेको हुँदा प्रमाणीकरण तथा छानविनका लागि त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ । केही प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयहरुले नै बनाए पनि अधिकाँश प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयकै छेउछाउमा रहेका ईन्स्ट्च्यिुटहरु मार्फत बनाईने यस अघिनै प्रमाणित भईसकेको छ । उनीहरुले मोटो रकम लिएर नेपालीका हातमा प्रमाणपत्र थमाउने गरेका छन् ।

मुद्धा दर्ता गरिसकेपछि त्यसको प्रमाण पनि अख्तियारले नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आरोपीको प्रमाणपत्र नक्कली या सक्कली के हो ? जाँचका लागी उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टोली लिएर अख्तियारका प्रतिनिधि नै भारतका विभिन्न कलेज जान्छन् ।

परिषद अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव भाष्करदत्त पन्तले अख्तियारले जाने समय नतोकेकाले कहिले जाने भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘अख्तियारले भने हामी आजको भोली नै जानुपर्छ, नाई भन्नै मिल्दैन’ उनले भने ‘तर अहिलेसम्म अख्तियारले केही भनेको पनि छैन् ।’

नक्कली प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा छानविनका लागि अख्तियार सहितको टोली  गत असार यता भारत गएको छैन । र, तत्काल कहिले जाने पनि टुङ्गो  छैन ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको टोली लिएर चाडैं नै भारत औपचारिक उत्तर दिए । ‘हामी चाडँै जान्छौँ’ उनले भने ‘नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा अदालतमा दायर भएका मुद्धामा सुनुवाईका लागी पनि ढिलो भएको छ ।’

एसएलसी र प्लस टु का प्रमाणपत्र परिषद्ले प्रमाणीकरण गर्छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्छ ।

टोली अख्तियारले लैजाने भएपनि बजेट भने परिषद् र विश्वविद्यालयले नै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । कहिले जाने भनेर मितिको टुङ्गो गर्न अख्तियारको बाटो हेर्नु पर्ने र खर्च चाँही आफैंले गर्नु पर्ने भएपछि यो काममा परिषद् र विश्वविद्यालयले उति सारो चासो लिदैंनन् ।

गत साउन यता अख्तियारले १३ जना शिक्षक विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी जागिर खाएको अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । यी मध्ये एउटा मुद्धा (शिक्षक मनिता पौडेल) को मात्रै फैसला भएको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षकको जागिर खाएको भन्ने उजुरीका आधारमा भएको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको भन्दै अख्तियारले साउन २२ गते बिशेष अदालतमा दर्ता गरेको उनको मुद्धा कार्तिक १६ गते फैसला भएको थियो । फैसला अनुसार उनले ‘नक्कली प्रमाणपत्र’ पेश गरी जागिर खाएको पुष्टि भएको थियो ।

साउन यता दर्ता भएका मुद्धाहरुमा साउनमा १, भदौमा १, कात्तिकमा ६ र मंसिरमा ४ वटाको फैसला हुन बाँकी छ । ती सबैको म्याद थप गरी अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छन् ।

‘नक्कली प्रमाणपत्र’का उजुरी तेब्बरले बृद्धि

शिक्षा क्षेत्रमा अख्तियारले हाल्ने मुद्धामा घुस, झोले विद्यालय सञ्चालन, छात्रबृत्ति रकम तथा भौतिक निर्माण लगायतका छन् । अहिले क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले बिस्तृत विवरण तयार हुन केही समय लाग्ने पुष्करले बताए ।

गत बर्ष शिक्षाका १३ हजार बढी उजुरी परेका थिए भने त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रका  थिए । यो बर्ष अख्तियारमा शिक्षामा उजुरी घटेपनि नक्कली प्रमाणपत्रका उजुरी भने तेब्बरले बढेका छन् ।
गत बर्ष खासगरी तराई मधेसमा झोले विद्यालयको संख्या धेरै रहेको तथ्य अख्तियारले सार्वजनिक गरी कारबाही सिफारिस गरेको थियो । गत बर्ष देखिनै नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाए पछि सयुक्त रुपमा राजीनामा दिने शिक्षकको सख्ँया समेत बढेको थियो । यस बर्ष राजीनामा दिने घटेपनि अख्तियारमा उजुरी पर्न भने रोकिएको छैन ।

‘उजुरी पर्याप्त आएका छन् । हामीले सोचेभन्दा पनि बढी आएका छन् । तर विवरण खुलाइएको छैन उनले भने, नाम मात्र लेखिन्छ । उसको पुरा ठेगाना र कार्यरत संस्थाको पद र कामका बारेमा उजुरीमा नखुलाउँदा अनुसन्धानमा समस्या भएको छ ।’

उजुरी दिदाँ सम्बन्धित ब्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट र गरेको अनियमितता बारे आंशिक भएपनि खुलाईदिन उनले आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस ५ गते