काठमाडौं ४ पुस /  शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बन्न चाहनेलाई प्रदान गर्दै आएको शिक्षण अनुुमतिपत्र (लाइसेन्स) शिक्षकले पढाउने विषयअनुसार वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
 
आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमका अनुसार आयोगका सदस्यबीच यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। उनका अनुसार एक साताभित्रमा यस विषयमा निर्णय गरेर शिक्षामन्त्रीसमक्ष पेस गरिनेछ। आयोगले अहिले जुन विषय पढाउने शिक्षकलाई पनि लाइसेन्सको परीक्षामा एकै प्रकारको प्रश्न सोध्ने गरेको छ।
 
विषगत रूपमा फरकफरक रुचि भएका व्यक्तिलाई एकै प्रकारको प्रश्न सोधेर लाइसेन्स वितरण गरिँदा गुुणस्तरीय शिक्षण गर्न नसकिएको निक्र्योलसहित आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । अध्यक्ष गौतमले भने, ‘बढ्दो प्रतिस्पर्धाको जमानामा एकैथरी प्रश्न सोधेर लाइसेन्स वितरण गरिनुु वैज्ञानिक देखिएन। पुरानो प्रणाली सुधार गर्न नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका हौं।'
 
पहिलो चरणमा विषयगत रूपमा विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयमा लाइसेन्स वितरण गरिनेछ । शिक्षक बनेर यी तीनबाहेक अन्य विषय पढाउन चाहने व्यक्तिका लागि भने एकै प्रकारको परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ।
 
प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षामा पनि यी तीन विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको तथ्यांकका आधारमा पहिलो चरणमा विषयगत लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो। विषयगत रूपमा लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरिँदा प्रश्न पनि विषयगत रूपमा सोधिनेछ।
 
विषयगत रूपमा परीक्षामा बस्न चाहने व्यक्तिहरूले परीक्षाको तयारी गर्दा पनि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सामग्रीमात्र पढे पनि पुग्नेछ। 'हाम्रो मुख्य उद्देश्य शिक्षकहरूलाई विषयगत रूपमा दक्ष बनाउनु हो । शिक्षक दक्ष भए भने उनीहरूले पढाएका विद्यार्थी पनि दक्ष हुन्छन्। जसले मुलुकको समग्र शिक्षाको स्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।'
 
शिक्षण पेसा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन आयोगले गत वर्षदेखि शिक्षण लाइसेन्स परीक्षाको उत्तीर्णांक पनि ४० बाट ५० पुर्‍याएको छ। आयोगले शिक्षण लाइसेन्स लिएका हरेक व्यक्तिले पाँच वर्षको अन्तरालमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।
 
अध्यक्ष गौतमका अनुसार आयोगले गरेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सेवा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिलाई भने यो नियम लागू हुनेछैन।'अहिले सवारीसाधनको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राहदानी पनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने शिक्षण लाइसेन्स पनि नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको भनाइ हो', गौतमले भने,'हरेक व्यक्तिलाई रिफ्रेस गराउन पनि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु जरुरी छ।'
 
अहिले आयोगबाट विभिन्न तहका गरेर करिब सात लाखले शिक्षण लाइसेन्स लिइसकेका छन्। आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिनुपर्छ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।