- अनमोलमणि ̸ श्रीधर पौडेल / विद्यालय शिक्षालाई साधारण र प्राविधिक रुपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्माण गर्ने र शिक्षालाई सर्बसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने लगायत वर्षौदेखि चर्चामा रहदैं आएका पुरानै कुरालाई समेटेर सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आवधारणा पत्र तयार पारेको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सकिनु करिब ८ महिना अघि तयार अवधारणा पत्रमा संघीय शिक्षाको स्वरुपबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । संघीय मुलुकमा स्थानीय सरकारको शिक्षा प्रतिको दायित्व, शिक्षक बाँडफाँड, शिक्षक तथा विद्यार्थी माथिको लगानी कसको र कसरी हुने प्रष्ट धारणा नल्याइ आगामी ६ वर्षका लागि शिक्षाको अपूरो अवधारणा तयार गरिएको छ ।

‘विद्यमान शैक्षिक योजना भनेको सन् २००९ मा सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विक्षेसुका) हो, जुन सन् २०१६ साउनमा अन्त्य हुँदै छ । त्यसैले सरकारले सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नयाँ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (विक्षेविका) को तयारी सुरु गरेको छ’, ६ हजार ३ सय शब्दको ३१ पृष्ठ लामो अवधारणा पत्रको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘सबैका लागि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा परियोजना तथा विक्षेसुका मार्फत शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रयासको निरन्तरता यस विक्षेविकामा पनि रहने छ ।’

यसले शिक्षाको नयाँ र ढाँचागत सुधारका लागि भन्दा पनि यो पुरानै परियोजनाहरुको निरन्तरताका लागि तयार आधार पत्र हो भन्ने बुझिन्छ । सरकारले शिक्षा ऐन संसोधन गर्न नसक्दा पछिल्लो ७ वर्षदेखि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । विशेष गरी विद्यालयको संरचना परिवर्तनको काम ऐन नहुदाँ निर्देशिकाका आधारमा चलिरहेको छ ।

संघीय व्यवस्था स्वीकारेको नयाँ संविधान जारी भएपछि आएको अवधारणामा विगतका असफल परियोजनाहरुकै अवधारणाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

माध्यमिक तहमा प्राविधिक र साधारण विषयको अध्यापन गराउने कुरा देशका केही विद्यलायमा परीक्षणका रुपमा लागू भइरहेको छ । प्राविधिक विषयको अध्यापनका लागि पर्याप्त शिक्षक तथा प्रयोगशाला नहुदाँ अपेक्षित रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हुन सकेको छैन । सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसारको तहगत ढाँचालाई ऐन अभावमा कार्यन्वयन गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा पढेर कक्षा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको अगाडिको पढाई प्रभावित भएके छ ।

एसएसआरपी अनुसार विद्यालयको कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तोकिएको थियो । तहगत परिवर्तनको व्यवस्था कर्याान्वयन नहुँदै फेरि उही पुरानै कुरालाई नयाँ अवधारणामा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले असफल परियोजनालाई नै निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

तहगत ढाँचा परिवर्तन अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नरहने र कक्षा १० मा लिइँदै आएको राष्ट्रिय परीक्षा कक्षा १२ मा लिने योजना पनि विफल भएको छ । कक्षा ९ – १२ लाई माध्यमिक बनाए पछि अहिले कक्षा ११ र १२ लाई नियमन गरिरहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अस्तित्व समाप्त हुने, देशभर राष्ट्रिय परीक्षा गर्न परिषद्लाई खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने आफ्नो पूर्व योजना वर्षौ सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ अवधारणा पत्रमा पनि पुनः विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले उल्लेख गरिसकेको, यस अघिनै पटक पटक घोषणा गरिएको र कार्यान्वयनमा असफल भएको ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड निर्माण’ को योजनालाई पुनः अवधारणामा राखिएको छ ।

‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सँगालेका अनुभव तथा सिकिएका पाठका आधारमा कार्यान्वयनको सहज वातावरण बनाउन र सन् २०२२ सम्ममा नेपाल सरकारले लिएको अल्प विकसित राष्ट्रको अवस्था पार गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तर्जुमा भइरहेको छ’, एडुखबरलाई प्राप्त अवधरणापत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले अवधारणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार एसएसआरपीको अनुभवबाट केही पाठ सिकेको अवधारणापत्रमा कतै पनि झल्किँदैन । एसएसआरपी कार्यान्वयन असफल हुनुमा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र बढी हावी हुनु, शिक्षकलाई वेवास्ता गर्नु र प्रमुख कुरा ऐन शंसोधन गरेर आवश्यक नियमावलीको व्यवस्था नहुनु थियो ।

यस अवधारणा पत्रले ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो शिक्षक’ भने पनि शिक्षक मार्फत अवधारणापत्रको योजना कसरी विद्यालय र आम समुदायसम्म पुग्छ भन्ने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन । एसएसआरपीमा उल्लेख भएको, सरकारले बजेट भाषण मार्फत घोषणानै गरेको विद्यालयको तहगत परिवर्तन, सोही तह अनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन किन हुन सकेन ? मन्त्रालयले यसबाट कुनै पाठ सिकेको छ भन्ने अवधारणा पत्रमा कहीँ पनि देखिँदैन । किनभने उसले विगतकै निरन्तरता स्वरुप तिनै कुरालाई फेरि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ अवधारणा पत्र विगतका यस्तै परियोजना र योजनाहरुको संयुक्त रुपमा आएको छ ।

अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सङ्क्रमण कालीन परिस्थिति तथा आगामी समयमा मुलुकले अवलम्बन गर्ने सङ्घीय संरचनागत ढाँचामा आउन सक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दा सबै तहका सरोकारवालाहरूको निरन्तर विश्लेषण, अनुसन्धान, पुनरावलोकन, अन्वेषण एवम् मानकीकरणमा सहजीकरण गर्न सघाउन विक्षेविकामा नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि एउटा सुदृढ संरचनाको खाँचो पर्ने छ । नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि केन्द्रीय नीति तथा योजनाको अङ्गका रूपमा समन्वय तथा पुनरावलोकनका लागि पर्याप्त क्षमता विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्ने, भएका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्ने, बेलामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले अवधारणापत्रको कार्यन्वयनको सम्भाव्यताबारे विशेष (स्पेसिफक) भन्दा पनि साधारणीकरण (जेनेरलाइजेसन) व्याख्यात्मक कुरा गरेर विषयलाई लरबराएको छ ।

कतिसम्म भने अवधारणा पत्र बनाउँदा मन्त्रालयले आफूले बनाएका आफू माताहतका निकायका ऐन समेत राम्रोसित अध्ययन नगरेको देखिन्छ । यसअघि जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरेको शिक्षा मन्त्रालयले अवधारणापत्रमा लेखेको छ, ‘अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा योग्य हुनका लागि वाञ्छनीय योग्यताको मापदण्डको पुनरावलोकन तथा सुदृढीकरण गर्ने । उदाहरणका लागि, न्यूनतम आवश्यक योग्यता हासिल गरी एक बर्षे तयारी तालिम पूरा गरेका व्यक्तिले मात्र अध्यापन अनुमति सम्बन्धी परीक्षामा बस्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’
यसले मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अवधारणाहरु हचुवामा बन्छन् भन्ने देखाएको छ ।

‘प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने’, ‘उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई चिठी तथा प्रशंसा प्रदान पत्र गरी प्रोत्साहित गर्ने’, ‘विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी विषयका मेधावी स्नातकहरूलाई विश्वविद्यालयका सेमेस्टरका बिचमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ती विषयको अध्यापनमा संलग्न गराउने कार्यव्रmमहरूको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने’ केही सकरात्मक कुरा पनि अवधारणामा छन् ।

अवधारणापत्रले अनुगमन तथा मूल्यांकनको पुरानै पद्दतीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

आगामी ५० वर्ष वा कम्तीमा २० वर्षे योजना आउनु पर्ने बेला अल्पकालीन शिक्षा अवधारणा र त्यो पनि विगत वर्षौ देखि घोषणा गर्दै थाँती रहेका विषय ‘नयाँ’ अवधारणा बनेर आउनु समग्र शैक्षिक विकासका लागि प्रभावकारी काम होइन ।

‘विपद् न्यूनिकरण’ भनिए पनि विपद् पछिको ‘क्षति न्यूनिकरण’ यसको उद्देश्य हो भने अवधारणापत्रमा उल्लेख विद्यालय विपद् व्यवस्थापनले झिनो प्रभाव पार्न सक्छ । यद्यपि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा आचार सहिताको पालना, भएका विद्यालयको पुर्नसंरचना र अहिलेकै संरचनामा विपद्मा अपनाउनु पर्ने सुरक्षित अवधारणा सिकाइमा आउँछ आउन्न अवधारणापत्र प्रष्ट छैन ।

पढ्नुहोस् अवधारणा पत्र :
{source}
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B6J4h-LS7qThLUJzaUZYRkVHWmc/preview" width="640" height="480"></iframe>
{/source}
प्रकाशित मिति २०७२ पुस ३ गते