काठमाडौँ, २ पुस । सर्लाही वसन्तपुरका धर्मेन्द्र यादवले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट लिइने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ६७ अंक प्राप्त गरी मेरिट लिस्टको २ सय ४४ औं स्थानमा नाम निकाले तर पनि उनले भर्ना पाउन सकेनन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो भर्ना केयूअन्तर्गतको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) या नेपाल मेडिकल कलेजमध्ये कुनै एकमा हुनुपर्ने यादव बताउँछन् । 

तर केएमसीले मेरिट लिस्टका आधारमा भर्ना लिनुको साटो प्लस टुको ३० प्रतिशत र प्रवेश परीक्षाको ७० प्रतिशत प्राप्तांकलाई जोडेर मनपरी रूपमा विद्यार्थीको लिस्ट निकालेको र सोही कारण आफूले भर्ना पाउन नसकेको गुनासो यादवको छ । 

केएमसीका पदाधिकारीहरूले प्रवेश परीक्षाको प्राप्तांकसँगै प्लस टुको ३० प्रतिशत जोड्ने निर्देशन केयूबाट आएकाले त्यसै प्रक्रियाअनुसार उनको भर्ना नहुने यादवलाई बताएका थिए ।   ‘केएमसी, एनएमसीलगायतका कलेजमा मभन्दा धेरै कम नम्बर ल्याउनेहरूले भर्ना पाएका छन्, छानबिन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ’, यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रवेश परीक्षामा पासमात्र भएकाहरूसँग रसिद नकाट्ने सर्तमा ४८ देखि ५० लाखसम्म लिएर भर्ना लिइएको छ ।’

 सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका सदस्य डा। वाईपी सिंह पनि प्लस टुको ३० र प्रवेश परीक्षाको ७० प्रतिशत अंकलाई जोडेर भर्ना लिनु सर्वोच्च अदालत र सरकारी निर्णयविपरीत भएको बताउँछन् । ‘यस्तो गर्दा भर्ना प्रक्रियामा मनपरी तन्त्र कायम हुन्छ,’ उनले भने । 

कलेजहरूले मनपरी रूपले एमबीबीएसमा भर्ना लिन प्रवेश परीक्षाबाहेक अन्य परीक्षालाई पनि नियमविपरीत आधार बनाउने प्रयास गरेको डा। सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्रिविले जस्तै केयूले पनि मेरिट लिस्टलाई आधार बनाएर  भर्ना लिनुपर्छ ।’ 

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा। विभूतिरञ्जन झाले केयूअन्तर्गतका मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मेरिट लिस्टकै आधारमा एमबीबीएसमा भर्ना लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्लस टुको ३० र प्रवेश परीक्षाको ७० प्रतिशत जोडेर भर्ना लिन पाइँदैन,’ उनी भन्छन् । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसै साता आयोजित दीक्षान्त समारोहमा सरकारको निर्देशन नमान्दा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको उल्लेख गर्दै डा। झाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा एमबीबीएस भर्ना प्रकरणतर्फ संकेत गरेर बोल्नुभएको थियो ।’

यति मात्र नभई केयूले यसपटक आफूअन्तर्गतका ९ वटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस अन्तर्गतका १ हजार २० सिटमध्ये कलेजअनुसार ५ देखि २० वटा गरी जम्मा १ सय ७ सिटलाई म्यानेजमेन्ट कोटा भनेर छुट्याएको छ । ‘म्यानेजमेन्ट कोटा भन्नु पैसा कमाउने ठाउँ हो र यो हुनुहुन्न’, डा। झा भन्छन् । 

केयूअन्तर्गतका नौ मेडिकल कलेजमा काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं, काठमाडू युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल, मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा र विराट मेडिकल कलेज विराटनगर छन् । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)