ओखलढुङ्गा – पढाउन छाडेर अन्य काममा सकृय शिक्षक माथिको कारवाहि प्रकृया शिक्षककै धम्किका कारण अलपत्र परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्पष्टिकरण सोधका शिक्षकहरुले राजनीतिक संरक्षणको धम्कि दिएपछि कारवाहि प्रभावित भएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको तलब भत्ता खाने तर काम भने गैर सरकारी संस्थाको गर्ने शिक्षकले आआफ्ना संगठन तथा माउ पार्टीको धम्कि दिएपछि कार्यालयले कुनै कारवाहि गर्न नसकेको श्रोतले बतायो । यस्ता शिक्षकहरुले विभागीय सहमतिका लागि पुरानै मितिको पत्र लिन कार्यालयलाई दवाव दिईरहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी विजयप्रसाद आचार्यले कारवाहि प्रकृया अघि बढेको बताएका छन् । यस अघिनै संस्थाबाट राजीनामा दिएका शिक्षकहरुलाई कार्यालयले औपचारिकताका लागि स्पष्टिकरण सोधेको उक्त श्रोतको दावी छ ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखाकी अध्यक्ष समेत रहेकी शिक्षक सचना राजभण्डारीले आफु कुनै पनि गैर सरकारी संस्थामा सहभागी नभएको स्पष्टीकरण दिए पछि पुनः खुलाएर जबाफ पठाउन पत्राचार गरिएको कार्यालयका शाखा अधिकृत लेखराज कार्कीले जानकारी दिए ।

कारवाहि नगर्न शिक्षकहरुबाट जिशिअलाई धेरै प्रेसर आएको उक्त श्रोतले बतायो । सक्ने शिक्षकले आफैं धम्कि दिएका छन्, नसक्नेले आफ्ना भातृ संगठन र राजनीतिक दलका नेताहरुको सोर्स  फोर्स लगाएका छन्, उक्त श्रोतले दावी गर्यो ।

पठन पाठन छाडेर विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको काममा हिड्नु शिक्षा ऐन विपरित हो । शिक्षकका यस्ता हर्कत विरुद्ध अभिभावकले उजुरी हाले पछि आयोगले कार्यालयलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उतिबेलै ती शिक्षकले राजनीतिक संरक्षणबाट सेटिङ् मिलाउने बताएको खबर एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारवाही गर्न लागेका शिक्षक भन्छन् : हाम्रा पनि पार्टि छन्, हामीले नसके पार्टिले संरक्षण गर्छ !

आयोगको निर्देशन पछि कार्यालयले ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन कात्तिक ३० गते  निर्देशन दिएको थियो । अधिकांश शिक्षकले उक्त पत्रको कुनै जवाफै दिएका छैनन् ।

कार्यालयले कसैलाई पनि कारवाहि गर्न नसकेपछि     शिक्षा विभागले आवश्यक कारवहीका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगालाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागको पत्रमा २०७० जेष्ठ २८ र २०७१ पुस २० गतेको निर्देशन समेत कार्यन्वयन नभएको र सोही विषयमा फेरी उजुरी सार्वजनिक भएकोले तत्काल कारवाही गरि जानकारी गराउन भनिएको छ ।

जिल्लाको शेर्पा प्रावि विगुटारमा कार्यरत राहत शिक्षक मैयादेवी दाहाल, कुन्तादर्शन प्रावि ढकालगाउँका प्रावि  शिक्षक यमुलाल ढकाल, बरुणेश्वर उच्च मावि रामपुरमा कार्यरत निमावि शिक्षक गौरी दाहाल र बरभञ्ज्याङ्ग प्रावि ज्यामिरेमा कार्यरत प्रावि द्धितिय शिक्षक सचना श्रेष्ठ लगायतका शिक्षकहरु पढाउन छाडेर विभिन्न संस्थामा आवद्ध भएको उजुरी परेको छ ।

तर गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरुले यस किसिमको उजुरी र निर्देशनले आफुहरुलाई कुनै फरक नपर्ने भन्दै आएका छन् । आफ्नो काम गर्न पाउने अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरुको दावी छ ।
आयोगको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले कात्तिक ७ गते कार्यालयलाई छानविन गरि  कारवही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षकहरुको काम शिक्षण गर्नु मात्र भएकोले अन्यत्र काम नगर्न शिक्षा विभागले जारी गरेको निर्देशनको कार्यन्वयन नभएपछि गत भदौमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले १४ वटा श्रोत केन्द्र मार्फत २३ बुँदे निर्देशन गरेको थियो ।
उक्त निर्देशनको बुँदा नम्बर २३ मा गैर सरकारी निकाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नबस्ने ऐनको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न भनिएको छ । शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय

व्यवस्थापन समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा वस्नु पर्ने भएमा  विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर २९ गते