Edukhabar
बुधबार, १७ बैशाख २०८२
गतिविधि

संसद्मा शिक्षकको मागमा बहस, संसदीय उपसमिति निजी विद्यालयमा केन्द्रित

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा काँग्रेस सांसदले शिक्षकलाई संघ मातहत राख्न २७५ सांसदकै हस्ताक्षर संकलन गरेर संविधान संशोधन तत्काल गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

मंगलबार, १६ बैशाख २०८२

काठमाडौँ–शिक्षक आन्दोलन सुरु भएको २८ औ दिनमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरू शिक्षकको मागको पक्षमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको माग पुरा गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभए पछि संसदमा सांसदहरू तातेका हुन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले शिक्षकको मागको बारेमा बहस गरेका हुन् ।

विधेयक टुङ्ग्याउन गठन गरिएको उपसमितिले भने निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने कि कम्पनी ऐन अनुसार नै सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल गरिरहेको थियो । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई छलफलको लागि बोलाइएको थियो । उनीहरुले कुनै पनि हालतमा गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् । 

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी, रास्वपा लगायतका दलले शिक्षकको माग पुरा गर्न संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

यस विषयमा छलफल नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल चलाउन र समस्याको समाधान खोज्न उनले माग गरेका थिए । प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् । प्रस्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलहरूले विगतमा सरकार र शिक्षक महासंघ बिच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले पनि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि सरकार शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुदार बनेको आरोप लगाए । 

सत्तारुढ दल एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए ।  सडकमा सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूको बिचमा झडप गराएर घाइते हुने स्थितिको सिर्जना गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । संसदीय उपसमितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उनले बताए । 

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र शिक्षक र सरकारबिच हुन लागेको वार्ता भाँड्न उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकार समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न तयार हुने, विषयवस्तु छिटो हल गर्न मेहनत गर्ने, अनि उहाँहरू मन्त्री किन संसद्‍मा हाम्रो प्रस्तावमा छलफल गर्न आएन भनेर भ्रम छर्न खोज्ने,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष उन्मुख बनेको वार्ताको वातावरणलाई संसद् भित्र ल्याएर राजनीति गर्न खोज्ने उहाँहरूको प्रयत्नप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’ एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले शिक्षक आन्दोलनलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले उकासेर झडपको अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप लगाए । शिक्षकहरूले रचनात्मक आन्दोलन गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले उकास्ने काम गरेको उनले बताए । 

‘उकासेको पनि देखियो, उकासिएको पनि देखियो । सभामुख महोदय, हिजो त पूर्वप्रधानमन्त्रीको फोटो पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने यहाँ चर्काचर्का कुरा गर्ने त्यहाँ गएर उकास्ने गरिएको देखियो ।’ जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागप्रति सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउनु पर्ने शिक्षक दिनहुँ बानेश्वरमा गीत गाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने उनले बताएका हुन् । ‘बानेश्वरको किनारमा दिनैपिच्छे जुलुस छ । शिक्षकलाई दिनहुँ सडकमा निस्किरहेका छन् । गीत गाउँदै बस्नु परेको छ । कहिले उनीहरूमाथि पानीको फोहरा हानिएको छ । यो समाधान होइन, तत्काल विद्यालय पठाउने वातावरण सृजना गरियोस्,’उनले भने । 

काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिम्सिनाले शिक्षकका मागहरू सम्भव भएसम्म सबै पूरा गरेर विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन माग गरे । शिक्षकका मागहरू पूरा गर्न २ सय ७५ जना सांसद नै तयार रहेको भन्दै तत्काल सबैले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन गरेर संघमा शिक्षकलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘शिक्षालाई स्थानीय तहमा नराख्न संविधान संशोधनको कुरा आउँछ । अब सबै दल एकजुट हुनुहुन्छ अहिले, २७५ जना नै तयार,’ उनले भने, ‘तत्काल २७५ जनाले नै हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन गरेर संघमा शिक्षकलाई ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । नत्र भने गोहीको आँसु चुहाउने काम कसैले नगरौँ ।’ 

 

 

प्रतिक्रिया