काठमाडौं - आफूहरुको सामुहिक सौदावाजीको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् नगर्न नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारहरुलाई सचेत गराएको छ । सडक प्रदर्शनमा व्यस्त शिक्षकलाई शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन स्थानीय सरकारहरुले ताकेता गर्न थाले पछि महासंघले आफूहरुलाई नधम्क्याउन समेत चेतावनी दिएको छ । 

शिक्षकको सडक प्रदर्शनका कारण आफ्नो शासकीय अधिकार क्षेत्रमा भईरहेको अस्तव्यस्तालाई नियमित गर्ने भन्दै विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले शिक्षकलाई आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवार हुन सचेत गराउँदै आएका छन् । कतिपय पालिकाले विद्यालय बन्द भएको बेलाको तलब नदिने, कतिपयले विना शिक्षक भर्ना अभियान शुरु गर्ने, कतिपयले विद्यालय नआउने हो भने सरुवा हुन सूचीत गर्ने जस्ता कार्यबाट शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गतिविधिमा फर्काउन दबाब बढाउँदै आएका छन् । शैक्षिक गतिविधि तत्काल शुरु गर्न स्थानीय सरकारको दबाब बढ्न थाले पछि महासंघले सचेत गराउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

'काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका थुप्रै प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी साथीलाई धम्क्याउने, सरुवा गर्ने, राजीनामा दिन दबाब दिने जस्ता कार्य कतिपय स्थानीय तहबाट भएको सूचना आईरहेका छन्'  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'संविधान प्रदत्त सौदावाजीको अधिकार उपयोग प्रति सम्मान गरी यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सबै स्थानीय तहलाई आगह्र गर्दछौं ।'  

महासंघले उदृत गरेको सोही संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार माहतत हुने व्यवस्था गरेको छ । जस प्रति शिक्षक संघ संगठनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । जुन कुरा संविधान संशोधन विना पुरा हुँदैन । संघीयताको मर्म अनुकुल सबै भन्दा नजिकको सरकारबाट गर्ने अनुगमन प्रभावकारी हुने मान्यताले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त व्यवस्था प्रति असहमती जनाउँदै महासंघले चैत २० गते देखि सडक प्रदर्शन र २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल आह्वान गर्दा सार्वजनिक शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ । 

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंघले शुरु गरेको यस पटकको सडक प्रदर्शनमा संविधानको उक्त प्रावधान नै उल्ट्याउनु पर्ने मागले अवस्था पेचिलो बने पछि महासंघ उक्त माग संविधान संशोधनका बेला उठाउने गरी पछि हटेको थियो । यद्यपी सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु पर्ने सहितका विभिन्न पेशागत माग समाधानको बाटो ननिस्कदाँ सडक प्रदर्शन २६ औं दिनमा पुगेको छ । 

यस बिचमा चैत २१ र २६ गते शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ता आह्वान अस्विकार गरेको महासंघले नयाँ शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएपछि गत शुक्रबार गरेको वार्ता आह्वानमा जान तयार भएका थिए । तर मन्त्री रघुजी पन्तको सचिवालयले आफूहरुको नाम सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अन्तिममा वार्ता भाँडिएको थियो । शुक्रबार नै अबेर फेरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको दोश्रो पटकको वार्ता आह्वान पछि शनिवार शिक्षक नेता र मन्त्री पन्त सहित मन्त्रालयको टोली बिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले वार्ता र सम्वाद निरन्तर राख्ने तय गरेको शिक्षक नेताहरुले बताएका छन् । यस अघि दुई पक्ष बचिको सम्वादहिनताका कारण पेचिलो बनेको अवस्था क्रमशः खुकुलो हुँदै गएको देखिन्छ ।  

लम्बिदैं गएको शिक्षक प्रदर्शनका कारण शिक्षक नेताहरु पनि वार्ताको दबाबमा छन् । एकातिर शैक्षिक सत्र लगायतका गतिविधि शुरु गर्न चौतर्फी दबाब र अर्को तर्फ लम्बिदोँ प्रर्दशन प्रति आम शिक्षकको अधैर्यताका कारण पनि शिक्षक नेताहरुलाई यो वार्ता आह्वान सेफल्याण्डिङ को मौका हुन सक्ने देखिन्छ । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षक नेताका अघिल्तिर आएको सडक प्रर्दशनको 'सेफल्याण्डिङ' को मौका !