काठमाडौं - शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प पारेर काठमाडौंमा सडक प्रर्दशन गर्दै आएका शिक्षक नेताहरुको अघिल्तिर प्रर्दशनको २४ औं दिनमा 'सेफल्याण्डिङ'को मौका आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्या भट्टराईको बर्हिगमन सँगै नियुक्त भएका नयाँ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले ऐन निर्माणका कानूनी बन्दोवस्त उल्लेख गर्दै वार्ताको आह्वान गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसको दुई घण्टामै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी सहित २५ जनाको टोली सिंहदरवार जान राजि भयो । यो घटनाक्रमले पनि शिक्षक नेताले प्रर्दशनको  'सेफल्याण्डिङ'रोजेको छनक मिल्छ । 

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २६ गते गरी दुई पटक सम्म गरेको वार्ता आह्वानलाई शिक्षक नेताहरुले टेरेका थिएनन् । सहसचिव शिबकुमार सापकोटाले गरेको वार्ता आह्वानलाई नटेरेका उनीहरुले शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ २४ बुँदामा उल्लेख गरी बुझाएका थिए । प्रर्दशनको नवौं र शैक्षिक हड्तालको चौथो दिनमा उक्त पत्र बुझाउन सिंहदरबार गए यता शिक्षक नेताहरु छिरेका थिएनन् ।

यस बिचमा भएका केही अनौपचारिक छलफल सिंहदरबार नजिकैको होटेलमा हुन्थ्यो । शुक्रबार के कुराले सहयोग गर्यो र शिक्षक नेताहरु मन्त्रीको आह्वानको दुई घण्टामै सिंहदरवार जान राजि भए ?  

अपडेट 

मन्त्रीको निजी सचिवालयको शैली प्रति आपत्ति जनाउँदै अन्तिम समयमा शिक्षक नेताहरुले मन्त्री नभेटि फर्किएका छन् । 

कारण यस्तो छ : शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालय शुरुमै विवादित !

यद्यपी एक न एक दिन सरकार र प्रर्दशनरत शिक्षक र्मचारी वार्ता र सम्वादमा नबसी निकाश सम्भव छैन । 

शिक्षक सरकार बिच सम्वाद आवश्यक पर्नुका  दुई मुख्य कारण छन् ।

एक - शैक्षिक सत्र नै भद्रगोल हुने अवस्थाको अपजसबाट जोगिने उपायको खोजि ।

दोश्रो - प्रदर्शनको दिन जति लम्बिन्छ उती प्रर्दशन फितलो हुने जोखिम । 

'घटनाक्रम यसरी विकास भयो कि एकातिर शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्न चौतर्फि दबाब बढ्यो, अर्को तिर दिन लम्बिदाँ सडक प्रर्दशन नै फितलो हुने जोखिम बढ्यो' महासंघका एक नेता भन्छन्  'सम्वादहिनताले निकास निकाल्न सक्दैन भन्नेमा आम शिक्षक वृत्तमा बलियो आवाज छ । नेतृत्व त्यसको दबाबमा पनि छ ।'

यी दुई भन्दा पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएको मागमा बालबालिकाको सिकाइको पक्ष शुन्य हुनु हो । शिक्षक नेताहरु स्वतः स्थायी, संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल शिक्षामा स्थानीय सरकारको शासकीय   प्रवन्धका खिलाफ लगायत सार्वजनिक शिक्षामा दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर गर्ने खालका मागको पक्षमा उभिँदा प्रर्दशनको निकास जटिल मोडमा पुगेको स्वयं शिक्षक नेताहरु नै अनौपचारिक रुपमा स्विकार्छन् । 

तर, महासंघका अध्यक्ष सुवेदी यस अघि जस्तै सरकारसँग वार्ताको जरुरी नै नभएको बताउँछन् । अहिल्यै वार्ता वा सहमती वा अन्य केही कुराका लागि नभई आफूहरु नयाँ मन्त्रीलाई बधाई दिन जान लागेको उनले दावी गरे । 

'हाम्रो मागका बारेमा सरकार जानकार नै छ त्यसमा अर्को वार्ताको के जरुरी ? सडक प्रर्दशनमा आम शिक्षक साथीहरुको उत्साह थप बढेको छ, संख्या थप बढेको छ, हामी उपलब्धि नजिक छौं भन्ने विश्वास बढेको छ, यस्तो बेलामा कुनै सम्झौता वा सहमती गर्ने भन्ने नै छैन' २५ जनाका टोली लिएर सिंहदरबार छिर्नु अघि उनले एडुखबरसँग भने, 'यस अघिका सहमती पुरा गरे सकिईहाल्यो, त्यै पनि आज हामी नयाँ मन्त्री आए पछि बधाई दिनु पर्छ भनेर हामी जाने निर्णयमा पुगेको हो ।' 

सडक प्रर्दशनको १७ औं दिन गत बैशाख ५ गते मध्य राती प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका शिक्षक नेताहरु र सरकार बिच त्यस यता कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । बरु यही बिचमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा  आए पछि अवस्था थप पेचिलो हुँदैं आएको छ । 

एकातिर विधेयक माथि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत चैत ८ गते ३५ दिनको समय दिएर गठन गरेको उपसमितिमा दफावार छलफल जारी छ भने अर्का तिर शुक्रबार बाटै संसद बैठक शुरु भएको छ । मन्त्री पन्तले आह्वान गरेको वार्ताको विज्ञप्तिमा पनि ऐन बन्ने कानूनी बन्दोबस्त स्मरण गराईएको छ । 

त्यसैले अब शिक्षकको सडक प्रर्दशनलाई सेफल्याण्डिङ गर्ने उयापको खोजि स्वयं शिक्षक नेताहरुका लागि फलदायी हुने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरु २५ जनाको जम्बम टोली सहित सिंहदरबार गएका छन् । सडकमा भईरहेको प्रर्दशन रोकिनु नयाँ शिक्षा मन्त्रीका लागि त सफलता हुने नै भयो !

बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले शिक्षकलाई तीन दिन भित्र विद्यालय फर्काउन र  उक्त फैसला कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन चौथो दिनमा अदालतमा पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत आदेश दिएको छ । यसले शिक्षकको प्रर्दशन 'सेफल्याण्ड' गर्न सरकारलाई पनि दबाब परेको छ ।