काठमाडौं - नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताको आह्वान गरेका छन् । पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट सडक प्रर्दशनमा सहभागी शिक्षकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तकै हस्ताक्षरमा 
जारी विज्ञप्तिमा विधेयक ऐन बन्ने संसदीय प्रकृयाको स्मरण पनि गराईएको छ ।  

‘विधेयक संसदमा पेश हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानूनी बन्दोवस्त रहेका छन् र सबैलाई यसको जानकारी पनि छँदैछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘ शिक्षकहरूसँग विगतमा झैं निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशन २४ औं दिनमा पुगेको दिन संसद अधिवेशन शुरु भएको छ । महासंघको अह्वानमा चैत २० गते देखि शुरु सडक प्रर्दशनको अघिल्लो दिन राती १९ गते देखि संसद बैठक स्थगित भएको थियो । शिक्षकको मुख्य माग शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने भनिएको छ । संसदीय प्रकृयामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत चैत ८ गते ३५ दिनको समय दिएर गठन गरेको उपसमितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ । 

तर शिक्षक नेताहरु तत्कालै ऐन जारी गर्नु पर्ने अड्डी कसिरहेका छन् । त्यसैले मन्त्रीले कानून निर्माणको बन्दोवस्त स्मरण गराएका हुन् । 

सडक प्रर्दशनको भोलिपल्टै चैत २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ता आह्वान अस्विकार गरेका शिक्षक नेताहरुले दोश्रो पटक गरेको वार्ताको आह्वान पछि अस्विकार गरेका थिए । दोश्रो पटक चैत २६ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले  नै विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका थिए । तर शिक्षक नेताहरुले शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता अस्विकार गरेका थिए । 

शिक्षा सचिवले गरेको औपचारिक पत्राचार पछि मन्त्रालय बाहिर होटलमा छलफलमा बसेका शिक्षक नेताहरुले त्यस यता प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका छन् । 

सडकमा प्रर्दश्न गर्ने तर सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने शिक्षक नेताहरुको शैलीको शिक्षक समुदायबाटै आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : सडकमा शिक्षक : वार्तामा बस्नु पर्ने मत बलियो