बुधबार, १० बैशाख २०८२
काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग पुरा गर्न सवा आठ अर्व रुपैयाँको आर्थिक दायित्व थपिने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरे पछि विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्री बाटै राजिनामा दिईन् ।
शिक्षक महासंघका नेताहरुसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा सहमतीको लागि खोजी गरेको सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे लगत्तै आन्दोलनको स्वरुप फेरिने, नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक सहमती भएको थियो । मन्त्रालयले महासंघसँग गरेको उक्त सहमतीको बुँदालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमती लिन र मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको लागि आईतबार नै पठाइएको थियो । यही निर्णय कार्यान्वय गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असहयोग गरे पछि भट्टराईले राजिनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
आफूले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले अनिच्छा देखाए पछि आईतबार नै भट्टराई उनी सँग रुष्ट बनेको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । उक्त सात बुँदेमा समेटिएका मध्ये मर्यादाक्रम बाहेक अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत थप हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो सात बुँदाको लागि थप बार्षिक आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिने शिक्षा मन्त्रालयले आँकलन गरेको छ । शिक्षामन्त्री स्तरीय बैठकबाट निर्णय गरेर मन्त्रालले शिक्षक महासंघले उठाएको माग सुनुवाई गर्न उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यो प्रस्तावको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमती माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्री पौडेलनै सकारात्मक नभए पछि अर्थले सहमती नदिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अर्थको सहमती बिना निर्णय गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफूले गरेको निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नहुने भएपछि सोमबार पदबाट राजिनामा दिएकी हुन् । स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाएर उनले राजिनामा दिएको भए पनि शिक्षक महासंघले राखेको माग पुरा गर्न आफूले जुन निर्णय गरेकी थिइन् त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुने भएपछि 'नैतिकता'को आधारमा राजिनामा दिएको मन्त्री निकट स्रोतको दावी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले महासंघसँग गरेको वार्ताको आधारमा राहत दरबन्दीमा कार्यरत साविक उच्च मावि दरबन्दी र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११ च(९) बमोजिम बिशेष सुविधा पाउन योग्य भए पनि छुट भएका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यस बापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा बार्षिक २७ करोड ७ लाख ८९ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ दायित्व थप हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । साविकको उच्च माविका ६ हजार राहत, ६ हजार आठ सय ९ मावि राहत, नौ हजार ६ सय ९ निमावि राहत र २१ हजार आठ सय ७१ प्रावि राहतलाई यो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यी शिक्षक मध्ये प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतले अवकास पाउँदा उच्च माविमा एक सय २०, माविमा दुई सय सात, निमाविमा दुई सय ८८ र प्राविमा ६ सय ५७ जनाले अवकास पाउने आँकलन गरिएको छ । सबै शिक्षकको १५ वर्ष मानी वर्षको १२ दिनका दरले बिरामी बिदा बापतको रकम हिसाब गर्दा उच्च मावि तर्फ तीन करोड ५० लाख ७८ हजार, मावि तर्फ पाँच करोड ४२ लाख ३४ हजार, निमाविको राहत शिक्षकलाई ६ करोड र प्रावि शिक्षकलाई १२ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट थप आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले आँकलन गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षक र कर्मचारीको सिभिल अस्पतालमा उपचार गर्दा बार्षिक ६ करोड ७ लाख बजेट राज्यकोषबाट थप हुने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकास देखि उच्च माविसम्मका सबै शिक्षक र कर्मचारी गरी दुई लाख १६ हजार नौ सय ५२ जनालाई यो सुविधा प्रदान गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । जुन, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय शिक्षक मध्ये प्रावि तृतीयलाई खरिदार, निमावि तृतीयलाई नायब सुब्बा र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई शाखा अधिकृत सरहको ग्रेड संख्या र रकम समायोजन गर्ने मन्त्री भट्टराईले निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १३ करोड १९ लाख ६ हजार पाँच सय ३ रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयले आँकलन गरेको छ ।
माध्यमिक तीतृय श्रेणीका शिक्षकको निजामती तर्फको शाखा अधिकृत सरह नै आठ ग्रेड प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै प्रावि तृतीय अधिकृत ग्रेड ६ रहेको खरिद (१० ग्रेड) भन्दा चार ग्र्रेड कम रहेको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै निमावि तृतीयको अधिकतम ग्रेड आठ रहेकोकोमा नासुको (१०) भन्दा दुई ग्रेड कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राविमा एकै पटक चार ग्रेड, निमावि तृतीय दुई ग्रेड थप गर्दा १३ करोड १९ लाख आर्थिक भार थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षक सरह स्थानीय भत्ताको दुर्गम भत्ता दिदा ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार एक सय १० रुपैंया दायित्व राज्यलाई थपिने अनुमान छ ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुने गरी मासिक १७ हजार तीन सय कायम गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट सुनिश्चित गर्ने मन्त्रीले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाईएको थियो । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्ने शब्द राख्दा पछि सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उनीहरुको तलब पनि स्वतः वृद्धि हुने भन्दै शिक्षक नेताहरुसँग उक्त शब्द राख्ने सहमती भएको थियो । इसीइडी सहजकर्ता ३० हजार चार सय नौ जनाको लागि संघले व्यहोर्दै आएको दुई हजार रुपैंया थप गर्ने मन्त्रीले निर्णय गरेकी थिइन् । यसअघि १० हजार संघले दिँदै आएको थियो । त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीलाई १३ हजार पाँच सयबाट थप एक हजार पाँच सय संघबाट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै विद्यालय सहयोगी २५ हजार नौ सय ५९ जनालाई संघले व्यहोर्दै आएको आठ हजारमा दुई हजार थप गर्ने मन्त्रीले निर्णय गरेकी थिइन् । इसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चार अर्ब ७७ करोड दुई लाख ६१ हजार ६ सय आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
अवस्था सामान्य हुँदा आवश्यक रकम एउटै थैलोमा राख्नु जायज मानिए पनि शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा भएको यो विशिष्ठ अवस्थामा त्यही तरिकाले अर्थलाई विश्वासमा लिनु पर्ने मत
तर, उक्त प्रस्तावमा अहिले नियमित भईरहेको केही खर्च पनि जोडिएकाले त्यो रकम दुई तिहाई कम हुने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । कतिपय शिर्षकका लागि उक्त सात बुँदामा उल्लेख अनुमान गरिएको सबै रकम एकै पटक आवश्यक नपर्ने ती अधिकारीले बताए ।
'उदाहरणका लागि औषधि उपचार शिर्षकमा सबै रकम एकै पटक खर्च हुदैँन, विरामी विदाको सञ्चित रकम पनि शिक्षक सेवा निवृत्त भए पछिका लागि चाहिने रकम हो, आजै चाहिने हैन' ती अधिकारीले भने 'आर्थिक दायित्व थप हुने शिर्षक देख्नासाथ अर्थ मन्त्रालयले 'अब्जेक्सन' जनाउने पुरानै शैली हो, यो रकम एकै पटक चाहिने हैन क्रमशः खर्च हुने रकम हो भनेर शिक्षाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई 'कन्भिन्स' गर्न नसक्दा मन्त्रीको निर्णय अलपत्र परेको हो ।'
अवस्था सामान्य हुँदा आवश्यक रकम एउटै थैलोमा राख्नु जायज मानिए पनि शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा भएको यो विशिष्ठ अवस्थामा त्यही तरिकाले अर्थलाई विश्वासमा लिनु पर्ने उनको मत छ ।
'शिक्षा मन्त्रालयले सिधासिधि आठ अर्व थप दायित्व देखाउनासाथ अर्थ मन्त्रालय हच्किएको हो, नत्र, राज्यले चाहने हो भने दुई खर्ब तीन अर्वको बजेट भएको शिक्षा मन्त्रालयलाई यति रकम व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन' ती अधिकारीले भने ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया