महासंघले काठमाडौंमा गरिरहेको सडक प्रर्दशन, आन्दोलनले विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प, सामुदायिक विद्यालयको भर्ना प्रभावित भएको, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सात बुँदे निर्देशन, कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको समाचारले गत साताका सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए ।

काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियान रोक्न आव्हान गरे पनि कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा स्थानीय पालिकाहरूले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको समाचार छ । कञ्चनुपरको वेदकोट नगरपालिका सिसैयामा रहेको भुवनेश्वरी मावि व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको पोखरिया माध्यामिक विद्यालयमा भर्नाका लागि व्यवस्थापन समितिले प्रवेश परीक्षाको सूचना निकालेको समाचार छ । शिक्षक आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रमा गर्नु पर्ने कार्यक्रमको योजना निर्माण, भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, परीक्षाको नतिजा वितरण समेतमा प्रभाव पारेको समाचार छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण चितवनका सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान रोकिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयमा कतै पनि भर्ना कार्यक्रम नभएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । अर्को एक समाचार अनुसार चैत २० देखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण देशभरका करिब २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयका ७० लाख विद्यार्थीको भर्ना र पठनपाठन प्रभावित भएको छ । तर निजी विद्यालयले भने धमाधम विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको समाचार छ ।

शिक्षक महासंघले आफ्नो माग पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएपछि काठमाडौँ नआउने शिक्षकहरूले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गरेको अर्को समाचार छ । समाचार अनुसार कतिपय विद्यालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् ।

शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्र लक्षित सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको समाचार छ । शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उपलब्धिमूलक, विश्वसनीय बनाउन भन्दै केन्द्रले सबै स्थानीय तह र जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको समाचार छ । समाचार अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा शुल्क, प्रारम्भिक बाल शिक्षा लगायतका विषय निर्देशनमा उल्लेख भएको समाचारमा जनाइएको छ । 

देवीप्रसाद आचार्यले गोरखापत्रमका विद्यार्थी भर्नाको महत्वको बारेमा लेख लेखेका छन् । समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता ल्याउन पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लेखमा उल्लेख छ । सरकारले यो वर्षका लागि ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । 

हुन त अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भन्दा गुणस्तरको प्रश्न महत्वपूर्ण हो तै पनि भर्ना अभियानले शिक्षालाई एउटा उत्सवको रुप दिन्छ । तर यस पटक यसको महत्व यस कारणले छ कि यतिबेला शिक्षकको आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्यालयहरु ठप्प हूँदा भर्नाको काम प्रभावित हुन्छ नै तर अलिकति ढीला गर्दैमा बितिहाल्ने पनि केही होइन । कैयन दिन सम्म विभिन्न कारणले विद्यालयमा पढाइ हुने पनि गर्दैन । आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले पनि केही दिन पर सारेको भए शिक्षकप्रति सम्झौताको सन्देश नै जान्थ्यो होला । अझै पनि केही दिन पर सार्न मिल्छ होला । यतिबेला विद्यालय भर्ना गर्न चाहनेहरुले निजी विद्यालयतिर लैजाने विकल्प सोच्न बाध्य हुन्छन् यद्यपि निजी विद्यालयमा लैजानेहरुले नसंरीदेखि नै भर्ना गरिसकेका हुन्छन् र सम्भवतः निजी विद्यालयहरुमा पूर्वप्राथमिक तहहरुमा आफ्ना सन्तति भर्ना गरिसकेका कमै अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्लान् । 

यो शिक्षक हड्ताल अभिभावकको अधिकारको कामकुरा गर्ने तिनका संस्था र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्रियाशीलता र सुझबुझ देखाउने अवसर हो । अनि त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन हाम्रो अग्राधिकार हो भन्ने पालिकाहरुलाई पनि आफ्नो क्षमता सावित गर्ने चुनौति हो । केही दिनमा शिक्षक र सरकारबीच सम्झौता होला तर त्यसबाट हुन सक्ने अनावश्यक हानिबाट बचाउने जिम्मेवारी पालिकाको हो । सरकारले भर्नाको अवधि थपेन वा सारेन भने पालिकाले सूचना जारी गरी कुन दिन भर्ना गरिन्छ भनेर एउटा अन्तरिम भर्ना अभियान बनाई विद्यालय खोले पछि त्यसलाई नियमित गराउन सक्छन् । पालिका सङ्घहरुले सबै पालिकालाई यसबारे ठोस नीति लिन परिपत्र गर्न सक्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासँघ जस्ता देशव्यापी संयन्त्र भएको दाबी गर्ने संस्थाले यसमा सहकार्य गर्न सक्छन् । अन्यथा दुवै थरिको दाबी फोस्रो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

उता हड्तालका कारण शिक्षक प्रति सामाजिक समर्थन घट्न सक्ने अवस्थाहरु देखिँदै गएका छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन । नेताहरुसँगको ऐतिहासिक उठबसको आधारमा तयार भएको नेताहरुको तुष्टीकरणको बाध्यताको मूते न्यानोले मात्र सधैँ थाम्दैन । क्षणिक तुष्टीकरण स्वार्थ जोडिएका कारण शिक्षकले निजी विद्यालयका बारेमा केही नबोले पनि निजी विद्यालयको मौलाउने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको साख घट्ने कुरा बीच असर र कारणको सम्बन्ध छ । जनसाधारणले नियालि रहेको छ, सरकारले संशोधनमा जस्तै शिक्षा विधेयकमा ह्विप जारी नगर्ने हो भने शिक्षकका माग मात्र समेटिएको जस्तो तस्तो विधेयक संसद्बाट पारित हुन पनि गाह्रो पर्न सक्छ । शिक्षकले यथाशीघ्र र यथाशक्य यी माग पूरा भए देशको विद्यालय शिक्षामा यस्तो फरक पार्छोैं भन्नु वाञ्छनीय छ । यसले शिक्षकका पक्षमा गतिरोध अन्त्य गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । जन समर्थन बढ्छ । नागरिकले समर्पित क्रियाशील शिक्षकलाई सम्मान मात्र होइन श्रद्धाकासाथ हेर्न छाडेका नै छैनन् ।  

महासंघले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्न निर्देशन दिंदा परीक्षणको काम प्रभावित भएको समाचार छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको बताएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी परीक्षा स्थगित भएको भन्दै गरिएका प्रचारमा सत्यता नभएको पनि बोर्डले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षक महासंघले माग पुरा नभएसम्म १२ कक्षाको परीक्षामा समेत सहभागि नहुने निर्णय गर्दै शिक्षकलाई निर्देशन गरेको समाचार छ । 

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाई एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आव्हान गरेको समाचार छ । 

शिक्षक आन्दोलनको मागमा सरकारी विद्यालयमा जनप्रतिनिधि र आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य पढाउनुपर्ने विषय किन पर्दैन भन्दै हिमालन टिभीको समाचारमा प्रश्न उठाईएको छ । 

राम अर्यालले अनलाइन खबरमा आलोचक समाज र शिक्षक आन्दोलन शीर्षकको लेखमा शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहदा समाज भने शिक्षकहरूप्रति सकारात्मक नभएको लेखेका छन् ।् सहज रूपमा जागिर खाने, घर पायक खोज्ने, धेरै बिदा उपयोग गर्ने, धेरै विद्यार्थी फेल गर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने र राजनीतिक दलहरूको झोला बोक्ने माष्टरको रूपमा शिक्षकलाई चित्रित गर्ने गरेको लेखमा उल्लेख छ । अहिलेको शिक्षक आन्दोलन पनि सुविधा थप्ने मेसो, त्यसै स्थायी हुन पाउनुपर्ने जिकिर, मेहनत नगरी सम्मान पाउने उपायको रूपमा समाजले बुझेको लेखमा छ ।

सरकारले बैशाख १२ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाए पनि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित हुनेमा आशंका गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो साता नै विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नसकिने बताएको समाचार छ । समितिको उपसमितिमा हाल दफावार छलफल चलिरहेको बताउँदै सभापति थापाले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने समय १९ वैशाखसम्म भएको बताएका छन् । उपसमितिबाट प्रतिवेदन आएपछि शिक्षा समितिबाट टुंगो लगाउन संसदीय प्रक्रिया अनुसार अर्को २० दिन लाग्ने हुँदा विधेयक संसदमा पेश हुन जेठको मध्यतिर मात्र सम्भव हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि वर्षे अधिवेशनमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षासँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन गर्न नकिने बताएको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोकिनु, सुधारको कार्ययोजना अड्काउनु तथा डीन नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दबाब दिइकोले राजीनामा दिने, लड्ने वा सम्झौता गर्ने मध्ये पहिलो विकल्प रोज्नु पर्ने बाध्यता आएको अनलाइन खबरमा लेखेका छन् । 

त्रिविको शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको डिन प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाललाई दिइएको समाचार छ । शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएपछि ढकाललाई निमित्त शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयले एमएसस्सी सीएसआइटी चौथो सेमेष्टरको परीक्षा सकिए लगत्तै परीक्षण सकेर ४७ जना विद्यार्थीको नजिता सार्वजनिक गरेको समाचार छ । 

त्रिवि उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा न्यून संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको समाचार छ । त्रिवि सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा माग भन्दा कम संख्यामा उतीर्ण भएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुविज्ञान, वनविज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका विषयमा न्युन उतीर्ण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रा.डा. कृष्णकान्त पराजुलीले गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने मूलढोका सेवा आयोगको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको लेखेका छन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रमा देशभरका विद्यालयमा पाठ्पुस्तक पुगेनपुगेको मूल्याङकन गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी अनुगमन गर्ने समाचार छ । 

देशका दुर्गम तथा हिमाली जिल्ला लगायत सबै स्थानीय तहहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेको समाचार छ । केन्द्रलाई उधृत गरिएको समाचारमा चैत अन्तिमसम्म विभिन्न ९ ओटा प्रादेशिक केन्द्रहरूबाट ७५ लाख ९४ हजार ७५ थान पाठ्यपुस्तक बिक्री भएको र आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तक मौज्दात रहेको उल्लेख छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरूको खोजी गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाहरू तथा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा चिनियाँ भाषा परीक्षण परीक्षामा भारतीय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको समाचार छ । 

निजी मेडिकल सञ्चालकले पीजीमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएसको र बीडीएसको सिट बढाउनुपर्ने वा शुल्कमा बढाएर सहुलियत दिनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावित पार्न खोजेको समाचार छ । गुणस्तरको हेक्का नराखी सरकार सिट संख्या बढाउन तयार देखिएको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल चैत ३० गते देखि २०८२ साल बैशाख ५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता