शिक्षकहरूसँग गरेका पूर्व सहमति कार्यान्वयन सहितको शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा सडक प्रर्दशनमा छन् । शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको पेशाको सुरक्षा, शिक्षण पेशा प्रति आकर्षण बृद्धि गर्नु पर्ने, शिक्षकको बढुवा, अस्थायी सेवाको गणना, तलबमान र ग्रेड, सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सरुवा, शिक्षण काउन्सिल, मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल लगायतका सेवा र सुविधा सम्बन्धी मागहरु सहित प्रर्दशन जारी छ । 

शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधनले शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरे पनि शैक्षिक समस्याको समाधान दिन सकेन । परिवर्तित व्यवस्था र संविधान अनुकुल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने समय घर्केको झण्डै दशक पुग्न लाग्यो ।  तर अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी भएन । 

कुरा नियतिको होइन नियत को हुनसक्छ । कुरा जबरजस्तिको होइन इच्छाशक्तिको हुनसक्छ । कुरा बेईमानीको होइन ईमानदारीताको हुनसक्छ । कुरा  पक्कै अविश्वासको होइन विश्वासको हो । अब चाहिँ  विश्वासको संकटको पो हो की जस्तो पनि देखिदैं छ । शिक्षकका माग समाधानको विषय शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री सम्म पुगेको छ । तै पनि आन्दोलन अन्त्यको ठोस आधार देखिएको छैन । 

पृष्ठभूमि र विधेयकमा चिरफार 

विद्यालय शिक्षा ऎन सार्वजनिक शिक्षाको प्रस्थान विन्दुको दस्तावेज हुनु पर्ने पहिलो शर्त हो । 

ऐन जारी भए पछि शैक्षिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ यो दोस्रो शर्त हो । 

शिक्षामा आत्मविश्वास र आत्मनिर्भरता ल्याउनुपर्छ यो तेस्रो । 

वैज्ञानिक त हुनैपर्छ व्यवहारिक र रैथाने यसको प्रमुख विशेषता हुनुपर्छ भने यसको जग पूर्वीय दर्शन र चिन्तनको हुनुपर्छ ।  

बाँकी कार्यान्वयनसँग मिल्दै जान्छ । 

शिक्षाको स्वतन्त्र र आत्मनिर्भरतालाई ऎनको प्रस्तावना मै उल्लेख  गर्नु पर्छ ।  राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने आधारशीला खडा हुनुपर्छ । कक्षा १२ पछि विदेश पलायन हुने शैक्षिक जनशक्तिलाई रोक्नेगरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा ३ को कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने विषय छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ र  नियमावली २०७७ निर्माण भैसकेपछि पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नभएको जो अवस्था छ त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनेगरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ ।

नेपालको आगामी शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने ? शिक्षाको दायित्व कसको हुने ? सस्तो कि महँगो, निजी कि सरकारी, धनीले पढ्ने कि गरिबले पढ्ने, नेपाली भाषी विद्यालय कि अंग्रेजी भाषी विद्यालय, पुँजीवादी शिक्षा कि समाजवादी शिक्षा, यथास्थिति समाजवाद कि वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा ? यी सबै प्रश्नको उत्तर दिन त अहिले नसक्ला तर संकेत गर्न सक्छ ।  संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । खाका, प्रक्रिया र कार्यदिशा स्पष्ट छैन । त्यसैले शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत हक र अधिकारको ग्यारेण्टि खोजेका छन् । 

शिक्षकहरुलाई राजनीतिकरण गरेर गिजोलेको पनि राजनीतिक दलहरुले नै हो । १७ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोल्नु समयानुकूल  शैक्षिक दर्शन, पाठ्यक्रम नबदल्नु, शिक्षा राज्यको प्राथमिकरणमा नपर्नु, शिक्षा संकायलाई निम्सरो संकाय बनाउनु, शिक्षण पेशा तथा शिक्षकलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउनु अहिलेको दुखद् यथार्थ हो ।  सही मान्छे सही पदमा नहुँदा, विज्ञले विज्ञताको उपयोग नगरी अन्धाधुन्द पद र प्रतिष्ठाको लागि राजनीतिक व्यक्तिको पछि लाग्दा, विज्ञलाई विज्ञताको उपयोग गर्न नदिँदा समस्याहरु थप जटिल बन्दै गइरहेको छ । 

शिक्षा विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा १ मा निजी लगानीका विद्यालय गुठिमा जानेछ भनिएको छ । तर, त्यसको स्पष्टता छैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग सरकारले छुट्टै सहमति गरेको छ । त्यसैले यो विषय ऎनमा आउने कुरामा शंसय छ । राजनीतिक दलहरुको अस्पष्ट र दोधारे नीतिका कारण सरकारी शिक्षा तथा विद्यालयको विकासमा निजी विद्यालयले थप चुनौती तथा समस्या खडा गरेको छ ।  त्यसमा पनि सरकारको हात छ कि भन्ने विगतका व्यवहार र जिम्मेवार व्यक्तिबाट दिइएका अभिव्यक्तिबाट संकेत देखिएकै छ । अधिकांश नेताहरुको लगानी निजी विद्यालयमा भएको कारण गुठिमा रुपान्तरण वा गैर नाफामूलक बनाउने निति बन्नै सकेन । दलका दोधार र स्वार्थप्रेरित नीतिका कारण तल्लो वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, गरीब तथा विपन्न  वर्गहरू शैक्षिक पहुँच र गुणस्तरबाट झन् टाढा पुगेका छन् । अब बन्ने ऎनले यो दूरी कम गर्नुपर्छ ।

शिक्षा बिधेयकको परिच्छेद ३ को दफा २६ मा शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक बनाउने उल्लेख छ ।  अब बन्ने शिक्षा ऐनले समेट्नुपर्ने मुख्य विषय गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हो । त्यसको स्पष्ट र मापदण्डमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ । यस अन्तर्गत न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड, शिक्षकहरूको योग्यता, अनुभव, तालिम, सिकाइ उपलब्धिका आधारमा पुरस्कार र दण्ड, तालिममा कडाई र विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, पेपर पेन्सिल टेष्ट मात्र नभई वास्तविक सिप परीक्षण परीक्षा तथा निरन्तर उपलब्धि मूल्याङ्कनको स्पष्ट मार्गदर्शन अब बन्ने ऐनले गर्नुपर्छ ।

सीपमूलक शिक्षा,उद्योग शिक्षा, उत्पादन शिक्षा, बजार वितरण शिक्षा, जीवन निर्वाह शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण शिक्षा  आदिको व्यवस्था गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन धेरै अगाडि गईसकेको हुनाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ । ईण्टरनेटको पहुँच बढाउनुपर्छ । नभएको ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोग गर्नुपर्छ । एआईलाई कक्षा कोठाको तथा जीवनको सिकाइमा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मार्गदर्शन ऐनले दिनुपर्छ । यहाँ सबै विधि तथा प्रविधिहरू आउनुपर्छ ।

सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको हकहित मानमर्यादा, उत्साह, उत्प्रेरणा, विज्ञता, समसामयिकता अर्थात् शिक्षक सक्षमताको परीक्षण, प्रयोगको साथै शिक्षक व्यवस्थापन अन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा शर्तमा वृद्धि, त्यसमा एकरुपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाउने गरी शिक्षा ऐन आउनु जरुरी छ । 

शिक्षा बिधेयकको परिच्छेद  ७ को दफा ६० को उपदफा १  मा शिक्षकको सरूवा स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्दै माध्यमिक तहको शिक्षक सरूवा राष्ट्रिय कार्यविधी तथा मापदण्ड अनुसार हुने भन्ने कुरा राख्नुपर्छ ।
शिक्षा बिधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ४४ को विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्ति को उपदफा ३ मा कार्यरत राहात, अस्थायी, अनुदान, विभिन्न थरिका शिक्षक एकचोटिलाई सय प्रतिशत दरबन्दीमा परिणत गरि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराएर सहमति अनुसारको व्यवस्थापन गरेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिदाँ बर्षौ विताएका शिक्षकलाई न्याय हुने छ । अनुत्तीर्ण कोटा जति अर्को बर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तर कक्षा अवलोकनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

शिक्षकको अहिलेको मुख्य माग शिक्षक व्यवस्थापन कै छ । अहिले भइरहेका १७ थरिका शिक्षकहरू हटाएर दुईथरी स्थायी र करार मात्र राख्नु पर्ने आन्दोलनको माग छ । बाँकी रहेका शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने भन्ने छ । 
शिक्षा विधेयकको दफा ६१ मा शिक्षकको बढुवा जम्माको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन को ५० / ५० प्रतिशत कोटा हुनुपर्छ । एउटै श्रेणी र तहमा १० बर्ष कार्यरत भएपछि अर्को तह र श्रेणीमा बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ तर त्यसको लागि योग्यता पुगेको हुनुपर्छ । ग्रेड भने निजामती सरह (जस्तो कि प्रावी तृतीय १० ग्रेड हुनुपर्छ जबकी अहिले ६ छ) बनाइनु पर्छ ।

शिक्षकहरूको सक्षमता तथा शिक्षण कौशलको परीक्षण गर्न एक विशेष विज्ञ समिती गठन गरी कम्तिमा २ बर्षमा एकचोटि वा पटक पटक कक्षा अनुगमन, मूल्यांकन  र परीक्षण गर्ने तथा त्यसको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ । अनावश्यक सजायहरू हटाउनुपर्छ । प्रोत्साहनका विविध कार्यक्रम जस्तो कि खोज तथा अनुसन्धानको लागि लगानी र नवप्रवर्तन गरेवापत पुरस्कार दिनुपर्छ ।

भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्दै मातृभाषामा शिक्षा दिने नेपाली भाषालाई विशेष महत्व दिने अरु भाषाहरुलाई ऐच्छिक बनाउने हुनुपर्छ । शिक्षा विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ८ को उपदफा २ को क मा मूल विषयहरू मध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसलाई हटाएर नेपाली भाषामा भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । यसो नगर्दा नेपाली भाषालाई कमजोर पार्नसक्छ ।

शिक्षामा राज्यको लगानी २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको सञ्चालन, नियमन, अनुगमनमा एकरूपता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने बन्द तथा हडताल निषेध गर्ने दफा थप्नु पर्ने छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गैर राजनीतिक विज्ञ व्यक्तिहरूबाट छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । शिक्षा विधेयकको परिच्छेद २ को दफा १७ को   विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एउटा उपद्फा थपेर कम्तीमा ३ बर्षदेखी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न नभएको गैर राजनीतिक व्यक्ती विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यमा अभिभावकहरू मध्येबाट छानी पठाउनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

शिक्षा बिधेयकको परिच्छेद २ को दफा १६ को उपदफा २  मा सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोट समितिको विषय उल्लेख छ । त्यो हटाएर  प्रधानाध्यापकहरु शिक्षा सेवा आयोग मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरि नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ ।  

समग्रमा शिक्षा ऐन अग्रगामी आउनु पर्छ । शिक्षामा आम नागरिकको  सर्वसुलभ पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री तथा व्यवहारिक सिकाइ, कार्यमुखी तथा सीपमूलक शिक्षाको प्रवद्र्धन ऐनको मर्म हुनु जरुरी छ । 

पाण्डे, श्री सुनपकुवा माध्यमिक विद्यालय उर्लाबारी २ मंगलबारे मोरङका शिक्षक हुन् ।