सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यतिखेर सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको हुन्थ्यो । नयाँ किताबको मगमगाउने बासना फैलाउँदै बालबालिका विद्यालय गईरहेका हुन्थे । कक्षा एकमा भर्ना भएका साना नानी बाबुहरुको आँखामा अवर्णनीय खुसि छचल्किन्थ्यो । नयाँ कक्षामा जान उत्साहित बालबालिकाको मुहारमा बेग्लै उमङ्ग देखिन्थ्यो । 

तर, अवस्था त्यस्तो भएन । कतिपय विद्यालयहरुले बार्षिक परीक्षाफल पनि यसो उसो गरेर टारे । अन्तिम परीक्षा सकेर घर फर्केका मध्ये कतिपय बालबालिकाले नतिजा सुनाउने शिक्षक समेत भेटेनन् । उनीहरुले सुने, शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौं गए रे !

साना बालबालिका मध्ये धेरैले शिक्षकका यस्ता कुरै बुझेनन्, कतिले अलिअलि बुझे र शायद कतिले आफ्नो पढाई प्रति सँधै जसो 'बेपर्वाह' शिक्षकको बानीमा आफूलाई अभ्यस्त बनाईसकेकाले वास्ता पनि गरेका छैनन् !

तर, यतिखेर शिक्षकको मागको अन्तर्य बुझेका र बुझ्नु पर्ने दुई पक्ष, स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बन्द भएका तिनै विद्यालय वरीपरी घर गाउँमै छन् । यीनले आफ्नो भुमिका देखाउनु पर्ने बेला आएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत चैत २० गते देखि शिक्षकहरु सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । चैत २५ गते देखि घोषणा गरिएको शैक्षिक हड्तालले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ । 

शिक्षकहरुले सडकमा ‘शिक्षा ऐन जारी गर’ को नारा घन्काएको १९ दिन भयो । 

‘शिक्षकको माग पुरा गर’ भन्दै उनीहरुको आन्दोलनको  समर्थनमा वक्तव्य र भाषणवाजी गर्नेहरुले पनि उति नै दिन विताए !

तर, यीनिहरु मध्ये अधिकाँशले शिक्षक ऐन मात्रै हैन ‘आफू अनुकुल ऐन’ खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझिरहेका छैनन्, वा बुझ्न चाहिरहेका छैनन् । यो लहरमा माथि उल्लेख गरिएका तीनै दुई पक्ष अर्थात् स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु समेत देखिनु आश्चर्यको चित्र हो !

लामो राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलन र संघर्ष पश्चात सबै क्षेत्र, जाती, भाषा, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्व सहित नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा तिनका जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । जुन व्यवस्था प्रति दलगत आवद्धताका शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुले गरेको विरोध संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक सम्म पनि शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको मुख्य कडि हो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु अघि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय शिक्षकको जस्तै पेचिलो विषय हो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु नेताहरुसँग भित्र भित्रै आफ्नो पक्षमा लविगं गरिरहेका छन् भने विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्थालाई उल्ट्याउन शिक्षक नेताहरु सडकमा छन् । 

संघीयताको मर्म नागरिकको नजिकै राज्यको उपस्थिती हुनु हो । यही मूल्य मान्यतामा विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरिएको हो । सार्वजनिक शिक्षामा गतिलो परिणाम निकालेका संसारका थुप्रै मुलुकले यो अभ्यास अपनाएका छन् । तर, नेपालका शिक्षकहरुलाई यो व्यवस्था चित्त बुझेन ।

कारण सिधा छ, यो व्यवस्था हुनु अघि टाढाको सरकारबाट हुने अनुगमन छलछाम गर्न सजिलो थियो । किन भने जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयले जिल्ला भरीका विद्यालय र शिक्षकको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्दैन थिए । घर गाउँकै सरकारसँग त दिन दिनै भेटिने भयो । जिल्ला कार्यालयले हेडसरले गरेको औपचारिक जाहेरी मात्रै नत्थी गरेर राख्थ्यो । घर गाउँको सरकारले त हरेक दिनको अवस्था त्यही दिन थाहा पाउने भयो । सुधारका लागि चासो गर्ने भयो, आज किन यस्तो ? प्रश्न गर्ने भयो । 

यही प्रश्न र चासो थेग्नु पर्ने भए पछि शिक्षक नेताहरुले संविधानको उक्त प्रावधान उल्ट्याउने घोषणा गरे । २०७४ साल पुस १० गते सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने ‘धम्की’ अहिले जारी शिक्षक आन्दोलनको पेचिलो अवस्थाको प्रस्थान विन्दु थियो । 

शिक्षक नेताहरुमा उत्पन्न भएको त्यही दम्भी सोचको विन्दुबाट शिक्षक नेताहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ‘ल्याप्चे लाउने’ को संज्ञा दिन थालेका हुन् । स्थानीय सरकारको निर्देशन नमान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

स्थानीय सरकारमा भएको लैङ्गिक एवं जातीय प्रतिनिधित्वलाई समेत कतिपय शिक्षकहरुले नरुचाएको देखिन्छ । 

फलानाकी छोरी वा छोरोले मलाई अह्रन खटन गर्ने ? 

शिक्षक गाउँघरमा हैकम जमाएर बसेको वर्ग । बहुसंख्यक ठाउँमा हुनेखाने ठालु ! त्यो शिक्षकले आफ्नो सत्ता तीनै फलानाका छोरा छोरीले खोसेको देख्न थाल्दाको सामाजिक कारण राजनीतिक रुपमा पटाक्षेप भएको समेत देखिन्छ । 

विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट निकाल्न संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधन विना पुरा हुन नसक्ने अमिल्दो माग सहित शिक्षकले काठमाडौंका सडक तताए भन्ने आलोचना भए पछि तत्कालका लागि शिक्षक महासंघ उक्त माग थाती राख्ने टुङ्गोमा पुगेको छ । अहिलेको संसदको अँक गणितले पनि यो विषय तत्काल सम्बोधन नहुने भएपछि शिक्षक नेताहरु पछि हटेका त छन् तर, यो माग संविधान संशोधन हुँदा उठाउने भन्दै उनीहरुले त्यसको सुनिश्चितता खोजेका छन् । र, सडक प्रर्दशन लम्बिएको छ । अर्थात् यस पटक कुनै सहमती भए पनि निकट भविष्यका लागि शिक्षकले गर्ने किचलो बाँकी नै रहने छ । स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय तह सम्मको शासकीय प्रवन्ध उल्ट्याउने शिक्षक नेताहरुको प्रयत्न जारी रहने छ । विडम्वना, आज तिनै मध्येका कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु शिक्षकको माग पुरा गर भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् ! 

शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकास र सेवा सुविधाको कुरामा असहमती छैन । राज्यको लामो समय सम्मको अर्कमण्यताको शिकार हरेक दिन शिक्षकहरु भएकोमा दुई मत छैन । न्यून वेतन, अनिश्चित भविष्य सुधार्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै आँखाभरी आँशु लिएर रित्तो हात घर फर्केका शिक्षकहरुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन पर्छ । समय अनुकुल शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक शिक्षकको न्यायोचित माग राज्यले पुरा गर्नै पर्छ । शिक्षकहरुको आत्मसम्मान, पेशागत सुरक्षा र मर्यादाक्रम उचो बनाउनु पर्नेमा कुनै आपत्ति छैन । तर, अहिले अघि सारिएका मागमा कति उनीहरुको पेशागत र कति राजनीतिक स्वार्थको कुरा छ भन्ने हेक्का भने राख्नु जरुरी छ । 

शिक्षकका मागको सूची केलाउन छुट्टै बहस, छलफल र आलेखको जरुरी पर्ला । यस आलेखमा त केवल, शिक्षकका मागमा बालबालिकाको सिकाइ सुधार, सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षकको स्वार्थको अँश यकिन गर्ने प्रयत्न मात्रै गरिएको छ । अहिलेका मागको कुन बुँदामा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखिएको छ ? खस्कदोँ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विषय कुन बुँदामा छ ? के शिक्षकलाई प्रदेश वा संघ मातहत राख्ना साथ सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकासिने हो ? 

यो सन्दर्भमा  मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु अस्पष्ट हुँदै शिक्षक आन्दोलनको तातोमा आनन्द मानिरहेको विडम्वनालाई भने हेक्का राख्नु जरुरी छ । 

मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु शिक्षा अधिकारका विषयलाई आआफ्नो घोषणा पत्रमा मात्रै राख्ने हुन् वा त्यसको कार्यान्वयनका सवालमा स्पष्ट हुन्छन् भन्ने थाहा पाउने समय पनि यही हो । विद्यालय तहका शिक्षकलाई आफ्नै कार्यकर्ताका रुपमा कालान्तर सम्म निरन्तर राखेर उनीहरु सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत कायम राख्छन् कि त्यो भन्दा अघि बढेर सुधारको बाटो पहिल्याउँछन् जारी शिक्षक आन्दोलनको पटाक्षेप सँगै स्पष्ट हुने छ । 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कन बाँकी कुनै ठाउँ नभएको बेला संविधानले गरेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्धले सुधारको झिनो आशा जगाएको थियो । संविधान जारी भएको झण्डै एक दशकको बिचमा कतिपय पालिकाले सुधारका गतिला अभ्यास पनि गरेका छन् । तर, संविधान जारी भएको शुरु देखि नै विरोधमा उत्रिएका दलगत आवद्धताका शिक्षक संघ संगठनको प्रभावमा परेका स्थानीय सरकारले उनीहरुको स्वार्थको माखे साँङ्लो चिर्न चाहेनन् वा सकेनन् सुधारका काम ठप्पै भए । कतिपय अवस्थामा विद्यमान संरचना सुधार गर्नु भन्दा पुरै नयाँ बनाउनु नै सजिलो हुन सक्छ । यतिखेर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा पुरै नयाँ बनाउनु पर्ने दाबाटोमा उभिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको शासकीय प्रवन्धका तीन मुख्य पक्ष मध्ये  शिक्षक, काठमाडौंको सडक प्रर्दशनमा छन्, अभिभावक (व्यवस्थापन समिति) र स्थानीय सरकार घर गाउँमै छन् । विद्यालयहरु बन्द छन् । शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । दुई चार दिन तल माथि होला जारी शिक्षक आन्दोलन बैठान नभई सुखै छैन । त्यसपछि शिक्षकको दैनिकी उही हुने छ, जागिर उही हुने छ । 

साना साना नानी बाबुहरुको मनस्थितीमा पर्ने प्रभाव मात्रै बेग्लै हुने छ । 

अहिले बाल मनस्थितीमा परेको प्रभाव कहालीलाग्दो छ । निजी विद्यालय पढ्ने सँगैको साथी वा आफन्तको छोरी छोरा विद्यालय जान थालिसक्यो आफू कहिले जाने कुनै टुङ्गो छैन ! यसले त्यो बाल मनस्थितीमा कस्तो असर गर्ला ? त्यसो त, अहिले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकले पनि यो विषय हेक्का राख्नु पर्ने हो, तर उनीहरु आन्दोलनकै राप तापमा छन् । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र १२ बर्ष सम्मको विद्यालय तहमा भएको लगानीको प्रतिफल देखाउने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन मै असहयोग घोषणा गरेका शिक्षकहरुले विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रको संवेदनशीलतामा वास्ता नगर्नुको भुक्तमान कसरी प्रकट हुन्छ त्यो भविष्यले नै बताउला । विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा भन्दा आआफ्ना दलका मुद्दा र आआफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने बहुसंख्यक शिक्षकको शैली सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रले विगत देखि भोग्दै आएकै हो । 

नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा देखा परेको शैक्षिक क्षेत्रको यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा शिक्षा सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार कार्यान्यवन गर्ने माथि उल्लेख गरिएको सार्वजनिक शिक्षाको शासकीय प्रवन्धका तीन मुख्य पक्ष मध्ये स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ । विद्यालयको ताला चावी शिक्षकसँग भए पनि विद्यालयको चौर खाली छन् । त्यहीँ  बसेर कमसेकम बालबालिकाको अभिलेख राख्ने काम उनीहरुले तत्काल शुरु गर्न सक्छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुने नयाँ बालबालिकाको संख्या यकिन गर्न सक्छन् । कमसेकम समाजमा सार्वजनिक विद्यालयहरुको उपस्थिती कायम राख्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर यत्ति काम गर्न शिक्षक चाहिँदैन । 
शिक्षक नभए पनि विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने काम तत्काल शुरु गर । त्यसका लागि आफ्ना संयन्त्र र आवश्यकता अनुसार स्वयं सेवक परिचालन गर । संविधानले दिएको विद्यालय तह सम्मको अधिकार सञ्चालको क्षमता देखाउने यो अवसर नगुमाऊ !

अहिले आफ्नो परिधिमा राखेको उक्त अवसर ढिलो चाँडो विद्यालय फर्कने तिनै शिक्षकका अघिल्तिर उभिँदा बालबालिका प्रतिको जिम्मेवारी बोधको छुट्टै शानको मानक बन्ने छ । ‘शैक्षिक सत्रको मुखमा तिमिहरुले अलपत्र छाडेका बालबालिकालाई तिम्रो विद्यालय छ भन्ने बोध गराउँदै हामीले हिम्मत भरिरहेका छौं, लौ अव सिकाइमा जोड’ भनेर शिक्षकलाई भनेको दिनले आउँदा थप्रै बर्ष स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिलाई दिने नैतिकताको मूल्य आज कल्पना गर्नै सकिँदैन । 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र माथि भनिएको नैतिकताको जगेर्नामा उभिन स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समिति सँगसँगै तयार हुनु पर्ने छ ।