काठमाडौं - वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत माग सहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौंको सडकमा जारी प्रर्दशनमा भेटिएका मध्ये अधिकाँश शिक्षक वार्तामा बसेर समाधान निकाल्नु पर्ने निष्कर्शमा पुगेका छन् । महासंघको नेतृत्वले वार्ताको औचित्य नभएको बताईरहँदा बिहीबार सडकमा भेटिएका मध्ये बहुसंख्यक शिक्षकले वार्ताबाटै समाधान निकाल्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारसँग सम्वादहिनताका कारण सडक प्रर्दशन लम्बिदैं गएको अवस्थामा आन्दोलनको निकासका बारेमा शिक्षकहरुको राय बुझ्न एडुखबरले गरेको 'स्याम्पल सर्वे'ले उक्त तथ्य देखाएको हो । 

माग गर्ने तर उक्त माग पुरा गर्ने पक्षसँग वार्तामै नबस्ने शैलीले शिक्षक आन्दोलन पेचिलो बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा  प्रर्दशनको १६ औं दिन एडुखबरले प्रर्दशनमा सहभागी आम शिक्षकको धारणा बुझेको छ । उक्त 'स्याम्पल सर्वे'मा सहभागी मध्ये ७३ प्रतिशतले सडकमा प्रर्दशन मात्रै गरेर नहुने, वार्ताबाट समाधान निकाल्नु पर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । 

माईतिघर मण्डला देखि बिजुली बजार पुल सम्मको प्रर्दशनमा सहभागी ८५ जना र बिजुली बजार पुल देखि बानेश्वर सम्म सडक छेउछाउमा बसेका ९० जना गरी एक सय ७५ जनालाई शिक्षक आन्दोलनको निकास कसरी हुन्छ ? भनेर एउटा मात्रै प्रश्न सोधिएको थियो । उक्त प्रश्नमा शिक्षकले दिएको उत्तरलाई ५ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । 

१. प्रर्दशनबाटै माग पुरा गर्ने  

२. प्रर्दशन रोकेर वार्ताबाट समाधान निकाल्ने 

३. वार्ता र प्रदर्शन सँगसँगै लैजाने 

४. केही भन्दिन

५. नेतृत्वलाई सोध्नु पर्छ 

वार्ता र प्रदर्शन सँगसँगै लैजानु पर्ने मत राख्ने शिक्षकहरु ७३ प्रतिशत छन् । प्रर्दशन रोकेर वार्तामा बस्नु पर्ने मत व्यक्त गर्ने सात प्रतिशत छन् भने  प्रर्दशनबाटै माग पुरा गर्नु पर्ने मत राख्ने १० प्रतिशत छन् । परिचय गोप्य राख्ने प्रतिवद्धता पछि उत्तर दिन राजि भएका उत्तरदाता मध्ये ६ प्रतिशत शिक्षकले नेतृत्वलाई सोधेर मात्रै भन्न सक्ने बताए भने चार प्रतिशत शिक्षकले आफ्नो राय बताउन नै चाहेनन् । 

'स्याम्पल सर्वे' को विस्तृत विवरण 

विस्तृत तथ्याँङ्क थाहा पाउन चार्टमा क्लिक गर्नुहोस् 

यो चित्रले आन्दोलन प्रति शिक्षक माथि नेतृत्वको दबाबको संकेत पनि गरेको छ । महासंघले शिक्षकहरुलाई काठमाडौं आउन पटक पटक आह्वान गर्दै आएको छ । आन्दोलनमा सहभागी नहुँदा पछि पछुतो हुनबाट जोगिन आग्रह गर्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएका छन् । 

आन्दोलनले गरेको आग्रह विपरितका काममा संलग्न शिक्षकहरुलाई प्रश्न गर्दै सुवेदीले भनेका छन् - 'जितको हौसला लिएर विद्यालय फर्केको तपाईंको आफ्नै सहकर्मीलाई आफूले गरेको कर्मको भोलि के जवाफ दिनुहुन्छ ? पेसाको विकास र सुरक्षाको लडाईंमा संलग्न नभएको पछुतो, हिनताबोध र कलङ्कबाट कसरी जोगिनुहुन्छ ?' 

नेतृत्वको यस प्रकारको आह्वानले पनि शिक्षकलाई सडक प्रर्दशनमा आउन दबाब दिएको उक्त तथ्यले पुष्टि गरेको छ । यद्यपी यसलाई महासंघको नेतृत्वले, स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा सहभागीताका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ ।  

महासंघले तुरुन्त संसद बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेश ल्याएर ऐन जारी गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । सरकारले नियमित बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरे पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १२ गते एक बजेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर, पनि महासंघले प्रर्दशनलाई निरन्तरता दिएको छ । 

आफुहरुका माग पुरा हुने तर्फ सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता चाहेको कुरालाई सरकारले संसद बैठक चाहेको रुपमा व्याख्या गरेर फेरी अलमल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक गरेको औपचारिक वार्ता आह्वानलाई नटेरेको महासंघ र सरकार विच सम्वादहिनताको अवस्था छ । आफूहरुसँग राज्यले पटक पटक गरेका सहमती पुरा गर्ने गरी ऐन जारी हुने विश्वासिलो प्रतिवद्धता नआएसम्म सडक प्रर्दशन जारी रहने महासंघको निश्कर्ष छ । 

आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनलाई 'कम नआँक्न' चुनौती दिईन् । 

'देशमा भएका पटक पटकका आन्दोलनमा शिक्षकको सहभागिताको स्मरण गर्नु होला' बिहीबारको प्रर्दशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै विरोधमा उत्रिएको महासंघले यस पटकको आन्दोलनको शुरुमा उक्त मुद्दालाई पनि उठाएको थियो । तर, उक्त विषय संविधान संशोधन विना सम्भव नभएको र संविधान संशोधनका लागि संसदमा तत्काल सहमती हुने सम्भावना नभए पछि महासंघले उक्त मुद्दा थाती राख्ने निर्णय सहित शिक्षा मन्त्रालयमा २४ बुँदे पत्र बुझाएको थियो । २४ बुँदे सूचीको बुँदा नम्बर ६ मा स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको विषय अहिले थाती राख्ने उल्लेख छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताले निकालेको आन्दोलन ‘बैठान’ को उपाय : संवैधानिक प्रवन्धलाई थाती !

गत चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।  यसले गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम, कक्षा १० का अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र ११ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत अन्योल देखिएको छ । कुनै पनि शैक्षिक कृयाकलापमा संलग्न नहुन महासंघले निर्णय गरिसकेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रनेमा परीक्षा बोर्डको चिन्ता