काठमाडौं - निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको आयोगको १८ औँ बैठकले १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । 

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरु डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल तथा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेण्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेण्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन् । त्यस पछि ओलीले आयोगको बैठक डाकेका थिए । 

यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक  ४८ हजार पाँच सय रुपैंया निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ । त्यस पछि  विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ । आयोगको अर्को बैठक वैशाख १५ गते बस्ने कार्यतालिका तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।