काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद अधिवेशन आह्वान गरेको दावि गरेकी छन् । शिक्षकलाई कार्यथलो फर्कन मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत् सरकारले आह्वान गरेको भोलिपल्ट बुधबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग अनुसार अधिवेशन आह्वान भएको दावि गरिन् । 

'विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते १ बजे संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ’ उनले भनिन् ‘शिक्षकसँग संवादमा छौं । मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर संवादमा लागेका छौं ।’ 

तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकको आह्वान जस्तै शिक्षा मन्त्रीको भिडियो सन्देश प्रति पनि शिक्षक नेताहरु सकारात्मक छैनन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सडक प्रर्दशन जारी राखेको छ ।  शिक्षकहरु बिजुली बजार बानेश्वर क्षेत्रमा प्रर्दशनमै छन् । 

महासंघले तुरुन्त संसद बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेश ल्याएर ऐन जारी गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । सरकारले नियमित बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरे पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १२ गते एक बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन् । 

आफुहरुका माग पुरा हुने तर्फ सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता चाहेको कुरालाई सरकारले संसद बैठक चाहेको रुपमा व्याख्या गरेर फेरी अलमल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

'हामीलाई थाहा छ, संसद ऐन जारी गर्ने थलो हो, त्यो बोलाएर मात्रै तिमिहरुको माग पुरा भयो भन्ने गैह्र जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट व्यक्त भयो' महासंघका अध्यक्ष सेवेदीले भने 'हामीले शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोजेका हौं, यस अघि हामीसँग भएका पटक पटकका सहमती कार्यान्वयनको आधार खोजेका हौं ।'

गत चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिउका शिक्षकहरुले २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।  यसले गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम कक्षा १० का अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र ११ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने महासंघले निर्णय गरिसकेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रनेमा परीक्षा बोर्डको चिन्ता