सोमबार, ०१ बैशाख २०८२
माग गर्ने हाम्रो संस्कार हो । ऐक्यवद्धता जनाउने हाम्रो अभ्यास हो । माग्नेले विकल्प नसुझाउने । ऐक्यवद्धता ब्यक्त गर्नेले आफ्नै इतिहासको अनुशीलन नगर्ने । यो हाम्रो नियति हो । यही नियतिले गर्दा अहिले शिक्षकहरु सडकमा छन् । भोलि प्राध्यापक आउँछन् । कर्मचारी आउँछन् । अरुहरु आउँछन् । यसको तीनवटा कारण छन् ।
पहिलो कारण हो - सम्झौता गर्ने तर जिम्मेवार नबन्ने राजनीतिक दलको बानी ।
दोश्रो कारण हो - सम्झौता गर्दा सरकार बन्ने तर सरकार फेरिदाँ राजनीतिक दल बन्ने बानी ।
तेश्रो कारण हो - सरकार बन्ने तर अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतालाई बेवास्ता गर्ने बानी ।
यसैले शिक्षकहरु आन्दोलित छौं । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु साखुल्ले बनिरहेका छौं । सरकार चलाउने दलहरु प्रतिक्रियात्मक बनिरहेछौं । प्रतिरक्षात्मक बनीरहेछौं । आन्दोलनकारीलाई थकाउन सक्छौं कि भनी छिद्र खोजी रहेछौं । यही नियतिबाट बच्ने कडी सुझाउन यो लेख लेखेको छु ।
सम्झौताकारहरुले जिम्मेवारी लिने पहिलो कडी हो । यो कडीले इतिहासको समीक्षा गर्छ । समीक्षाले भन्छ - तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरे । त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । २०७८ सालमा तात्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि त्यस्तै सम्झौता गरे । त्यतिबेला शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २०८० सालमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले सम्झौता गरे । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
दलीय इतिहासले भन्छ - देशकै ठूला राजनीतिक दलहरुले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरे ।
दलैपिच्छे शिक्षकलाई भातृ संगठनमा आवद्ध गर्ने अभ्यासले भन्छ - शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गर्दा पनि कमोवेश तिनले आप्mनै मान्छेसँग सम्झौता गरे । बदलिंदो शब्दमा शुभेच्छुक संघ संगठनसँगै सम्झौता गरे । यसको अर्थ हो - सम्झौता गर्ने मन्त्री तथा तिनका राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुमाथि बली दिने ब्यक्तिको अभ्यास गरे । काखमा राख्ने । घाँटी काटने । सम्झौता गर्ने । माग पूरा नगर्ने । मेरो काम हो र ? भनी पछिल्लो पालाको सरकारलाई देखाउने ।
आफू साखुल्ले बन्ने । आन्दोलित शिक्षकसँग ऐक्यवद्धता जनाउने । यो अभ्यासले के सन्देश दियो ? एक पटक सोच्ने हो कि ?
मिसन ८४ मा देखाउने शिक्षकको नाराले नेकपा माओवादी केन्द्र सम्झौता गरिएका शिक्षकका माग पूरा गर्न जिम्मेवार हुनु पर्देन र ? पूर्व शिक्षामन्त्री द्वय गिरिराजमणि पोखरेल तथा देवेन्द्र पौडेलले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र ? पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवार बन्नु पर्दैन र ? आफ्नै दलका दुईवटा शिक्षामन्त्रीले सम्झौता गरेका कुरा लागुगर्न क्रियाशील हुनु पर्दैन र ?
यही कुरा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पनि लागु हुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवामा पनि लागु हुन्छ । शिक्षामन्त्री अशोक राईमा पनि लागु हुन्छ । अझ साम्यवादी राजनीतिज्ञले त झनैं ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कारण हो - शिक्षकसँग सम्झौता गर्नेहरु तीनवटै वामपन्थी हुन् । संयोगले सम्झौता गराउने जिम्मा पाएकी अहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि वामपन्थी हुन् । यो स्थितिले एउटा बाटो दिन्छ । त्यो हो - शिक्षकहरुले हालै दिएका २४ वटै मागहरु पर्गेल्ने । यो माग शिक्षा ऐनबाट पूरा गर्छाैं । यो माग शिक्षा नियमावलीबाट पूरा गर्छाै । यो माग शिक्षा कार्यविधिबाट पूरा गर्छाैं । यो माग पूरा गर्न सक्तैनौं । यसरी दुइवटै पूर्व प्रधानमन्त्री, तीनवटै शिक्षामन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान शिक्षामन्त्रीको संयुक्त सहमति हुनासाथ शिक्षक आन्दोलनको अन्त्य हुन सक्छ ।
दोश्रो कडी हो - मैले संविधान प्रदत्त अधिकार हेरें । शिक्षकका मागको सूची अध्ययन गरें । एक्काइसौं शताब्दीले खोजेको शिक्षाको लेखाजोखा गरें । मेरै खोजले पहिचान गरेका वहु तरेलीका विद्यार्थीको आवश्यकता अध्ययन गरें । अजासु भएर शिक्षकहरु सडकमा आउनु भन्दा ८/१० दिन अगाडि नैं दस्तावेज तयार पारें (अनुसूची १-४) । शिक्षक महासंघका जिम्मेवार लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, विष्णु भण्डारी, तथा शंकर अधिकारीलाई दिएँ । शिक्षा मन्त्रीलाई दिएँ । केही विज्ञलाई दिए । केही शिक्षा पत्रकारलाई दिएँ । मेरो रहर थियो त्यसको अनुकुलन होला । काम लाग्ने कुरा लेलान् । नलाग्ने कुरा झिक्लान् । संशोधन गर्लान् । थप्लान् । शिक्षामन्त्री विरामी भएकोले उहाँले सक्नु भएन । अरुले त्यसलाई त्यति महत्व दिएनन् । त्यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, ब्यवस्थापन समिति, अभिभावकलाई एकसाथ न्यायगर्ने तर्किवहरु छन् । सोही तर्किवलाई उपयोग गर्ने हो भने हाल शिक्षकले दिएका २४ वुँदे माग त्यसैमा समावेश गर्न सकिन्छ । यसो गर्नासाथ शिक्षकको आन्दोलन अन्त्य हुनसक्छ ।
तेश्रो कडी - गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघका नेतृत्व वर्गसँगको जुम वैठकले दिएको छ । त्यहाँ मैले निचोड निकालें । शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकले लिने । अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको जिम्मा पालिकाले लिने । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीबीचको लमी बन्ने काम विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले गर्ने । जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकबीचको मतभेद हटाउन शिक्षा मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले मिलेर दुवैथरिलाई सम्झौता गर्ने कला सिकाउने । महासंघले माथि उल्लेखित तीन प्रधानमन्त्री तथा चार शिक्षामन्त्रीसँग सम्वाद गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको माग सम्वोधन गर्दै तिनलाई कक्षाकोठामा फर्काउने । विद्यार्थी भर्ना सुनिश्चित गर्ने ।
निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्यका लागि साझा तथा स्थानगत उपायहरुको पहिचान गरी लागु गर्ने । यो कडीमा जनप्रतिनिधिहरु अग्रसर भएमा पनि शिक्षक आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ ।
चौथो कडी - शिक्षक महासंघका सबै घटकले स्वीकारेका बुँदाहरुलाई मन्त्री मण्डलले स्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सम्वोधन गरेमा शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनको अन्त्य हुन सक्छ । यसो गर्दा पहिलेकै नियति जोडिने डर पनि छ । सम्झौता हुने । काम नहुने । शिक्षक तथा कर्मचारीले बारम्वार आन्दोलनरत हुनुपर्ने । यसबाट बच्नका लागि कमसेकम विपक्षी दलको पनि स्वीकृति लिनु उपयोगी हुन्छ । सरकारमा दुई बलिया दल छन् ।
विपक्षमा पनि विगतमा सरकार चलाएको दल छ । यो स्थितिमा तीनवटै ठूला दलले सहमति जनाएमा शिक्षकहरु आश्वस्त हुनसक्छ ।
पाँचौं कडी - को रुपमा आआफ्ना भातृ तथा शुभेच्छुक शिक्षकका संघसंगठनलाई सार्वजनिक अपिल गर्न सकिन्छ । अपिलमा भन्नुपर्छ - शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सर्जक तथा जिम्मेवार हुनुहुन्छ । यहाँहरुले आन्दोलनको क्रममा भनेझैं वौद्धिक पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले गुणस्तरको खाका सरकारले दिन्छ । सरकारले दिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ५१ को ज को क कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आफू शुभेच्छुक भएको राजनीतिक दलको अपेक्षा अनुसारको शिक्षा लागु गर्न पनि सकिन्छ । जुन विकल्प स्वीकार गरे पनि सो अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने काम शिक्षकले गर्नु पर्छ । यति गर्ने हो भने पनि शिक्षकको आन्दोलनको अन्त्य हुनसक्छ ।
बाँकी रह्यो शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने विषय त्यसलाई निम्नानुसार गर्न सकिन्छ :
प्रतिक्रिया