सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलको समाचार तथा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको र कुलपतिले राजीनामा स्वीकृत गरेको समाचारले  गत साता सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाए ।

काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले २४ बुँदे मागको सूची शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको समाचार छ । ती मागमा सरकारसँग यस अघि भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने, सबै किसिमका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरी स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने लगायतका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकको आन्दोलन र मागबारे अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव र शिक्षा सचिवसँग छलफल गरेको समाचार छ । महासंघले हरेक दिन राजधानीका सडकमा प्रर्दशन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्नो मात्रै हित हेरेको भन्दै यसले समाधान नदिने बताएको समाचार छ । नेपाली कांग्रेसले शिक्षकका माग सम्बोधनमा पार्टी गम्भीर रहेको बताएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शिक्षक आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएको समाचार छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०८२ वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानको योजना बनाएर फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए पनि योजनाको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता शिक्षकहरू भने सडक आन्दोलनमा हुँदा अभियान समेत प्रभावित हुने समाचार छ । 

महासंघले शिक्षकलाई एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्न दिएको निर्देशनले उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सघाउन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षक आन्दोलन केन्द्रित टिप्पणी सहितको यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् :  शिक्षक आन्दोलन : एक भिडियो टिप्पणी

शिक्षक आन्दोलनको बारेमा कान्तिपुरको सम्पादकीयमा आन्दोलन स्थगित गराइहाल्ने उद्देश्य राखेर पहिला सरकारले पूरा गर्नै नसकिने सहमति गरेको कारण समस्या आएको उल्लेख छ । 

शिक्षक आन्दोलन चर्किनु चिन्ताजनक भन्दै भुवनेश्वर शर्माले कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

विद्यालय बन्द बाहेकको आन्दोलनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको समाचार छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन चार वटा विषय पेचिलो रहेको बताएको उल्लेख छ । शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा, विद्यालय शिक्षा मुनाफा कमाउने थलो हो कि होइन प्रष्ट हुनुपर्ने, संविधान विपरीतको सम्झौताले ऐन निर्माणमा कठिन भएको र शिक्षा क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीति ठूलो समस्या भएको बक्तव्यमा उल्लेख भएको समाचारमा जनाईएको छ ।  

यसै पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण घट्दो छ । शैक्षिक सत्रको मुखमै भएको शिक्षक आन्दोलनले सार्वजनिक शिक्षामा थप क्षति गर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा तिर्न सक्ने कुन अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गर्न मन लाग्ला र ? यस्तो क्षति बढी हुन नदिन सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रभाव नपर्ने गरी शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय फर्काउन आवश्यक वातावरण बनाउन तुरुन्त पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 प्रधानमन्त्री ओलीका अरु कुरामा सहमत हुन नसकिए पनि शिक्षकहरुले आफ्नो मात्र हित हेरेको भन्ने कुरा साँचै हो । अहिले सरकार समग्ररुपमा शिक्षकहरुका अगाडि स्पष्ट कुरा गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षकहरु आपूmलाई निरीह पीडित सावित गर्दै आफ्ना माग पूरा गराउन प्रयत्नरत देखिन्छन् । सम्भवतः यही पोर्टल बाहेक अरुले पनि के कति माग जायज हुन् भन्ने कुरा नगरी वार्ता गर शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्काउ जस्ता फोस्रा कुरा गरिरहेछन् । यसमा शैक्षिक नागरिक समाजको छाता सङ्गठनदेखि निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनसम्म छन् । 

संस्थापन पक्षधर भएको आरोप पनि लाग्ला तर संसदीय समितिका अध्यक्षले भने जस्तै विना परीक्षा स्थायी हुने, अद्यावधिक नहुने र दलमा आबद्ध रहने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । एक जना नाम बताउन नचाहने उच्च सरकारी अधिकृतले भने वहाँहरु निजामति सरह हुने भन्नु हुन्छ तर कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको अस्थायी अवधि स्थायीमा जोडिँदैन । बरु वहाँहरुलाई निजामति कर्मचारी भन्दा एक तह माथि नै राख्न समस्या हुँदैन । अर्का अझ उच्च अधिकारीले भने राहत भनेको राहत हो । सङ्घीय सरकारले यस्तै संरचना पालिकामा हस्तान्तरण गरी पालिकालाई व्यवस्थापन गर्न दिन सक्छ । अनि दुवैले भने हामीले बोल्नु हुँदैन । 

तर याद के रहोस् भने सँधैजसो सहमतिका मतियार कर्मचारी नै हुन्छन् । खासगरी २०७८ को ५१ बूँदे सहमतिमा कर्मचारीको प्रभावशाली उपस्थिति देखिन्छ । त्यसमा शिक्षकलाई हौस्याएर कर्मचारीले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने जस्तो आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेका हुन् । कर्मचारी र शिक्षक दुबै खुशी पारेर अधकल्चो विधेयक पठाउने तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको अकर्मण्यता देखिएकै हो । सबैले आज त्यसको परिणाम भोगिरहेका छन् । 

यस परिदृश्यले के बताउँछ भने कर्मचारी र मन्त्रीका तहको सरकारबाट भएका सहमति काँचा हुने रहेछन् । यसै स्तम्भमा यस पटक वार्ता गर्दा संसद्का सम्बन्धित एकाइको प्रतिनिधित्व गराउन सुझाव गरिएको हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा राज्यको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्ध नागरिकहरुले मध्यस्थता गर्नु वा कमसे कम साक्षी बस्नु सहमति कार्यान्वयन हुने एउटा अवस्था हो । त्यसो भयो भने पूरा गर्न सकिने नसकिने माग तत्काल नै थाहा हुन्छ । यथार्थमा सहमति राजनीतिक र कार्यकारी प्रकृतिका भएकाले एउटा दल वा गठबन्धनको सरकारले अर्को दल वा गठबन्धनसँग भएका सम्झौताको अक्षरशः स्वामित्व लिनु पर्छ भन्ने छैन । अन्यथा सुमना श्रेष्ठ मन्त्री रहँदा सार्वजनिक भएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको उही दलका उही व्यक्ति पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले स्वामित्व लिएको देखिएन । त्यसमाथि एउटा कार्यकारीले सरकार फेरिइ सके पछि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर ऐनमा सम्बोधन गर्छु भन्नु नै केटाकेटी कुरो हो । विगतमा शिक्षकका साखुल्ले बन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताले सरकारमा हुँदा पुरा गर्न नसकिने सहमति, सम्झौता गर्नाले समस्या बल्झिँदै गएको हो ।  

अहिले सम्म शिक्षकले शिक्षाको खराब अवस्थाका लागि कसैले व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा जिम्मेवारी नै लिएका छैनन् । हामी यसो भयो भने यसो गर्छौ भनेकै छैनन् । निजी विद्यालयहरु यति दिन बन्द भएका भए देशमा कति खैलिबैली मच्चिइ सक्ने थियो । देशले थाम्न नसक्ने अर्को कुरा तर शिक्षक माथिको अहिले सम्मकै पनि लगानीले तुलनात्मक प्रतिफल दिएको छैन । हामीलाई थाहा छ मधेशका कति पालिका महिनौ बन्द हुँदा पनि कसैले बाल दिएनन् । बन्द हुँदा फरक पर्ने जनसँख्याका सन्तान त निजी विद्यालयमा छन् । संविधान प्रतिकूल पालिका तह अन्तर्गत बस्दैनौं भनेर पटक पटक बखेडा झिकेका शिक्षक मित्रहरुले निजी विद्यालयका बारेमा त आँखा नै चिम्लिदिए जस्तो छ । उनीहरुको यस्तो रवैयाले न भविष्यमा सार्वजनिक शिक्षा रहन्छ न शिक्षक । त्यस हिसाबले त यो भइराखेको खिचातानी वर्तमान शिक्षकका सुविधाका लागि मात्र हो । फेरि पनि शिक्षकले सुविधा र सम्मान पाउनु पर्ने कुरामा कुनै असहमति छैन । तर परिणामको आश्वासन बिना थाम्न नसक्ने सुविधाको माग नैतिक शोषण या ब्ल्याकमेलिङ्ग हो । एक जना स्थानीय समाजसेवीले भनेका थिए ‘अहिलेको तलब पढाउने शिक्षकलाई थोरै र नपढाउनेलाई धेरै भयो’ । सरसुविधाको कुरा पनि त्यही हो तर शिक्षकले सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजे भने जस्तै सरकारले पनि शिक्षकको साख गिराउने रवैया लिन हुँदैन । दुवैले सहज रुपमा स्थिति सामान्य बनाउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । यसमा शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्धहरुले मध्यस्थता गरी सहजीकरण पनि गर्न सक्छन् । 

संसद्को शिक्षा समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका ३८ दफासम्मसहमति जुटेको समाचार छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पालिकाहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगेपनि शिक्षक आन्दोलनले पाठ्यपुस्तक विद्यालयसम्म पुग्न नसकेको समाचार छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले  विद्यालय तहका लागि १ करोड ७० लाख ५० हजार थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेकोमा केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट तालिकावद्ध रूपमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गरिएको समाचार छ । 

संखुवासभा, जुम्ला, दार्चुलाका स्थानीय निकायमा आवश्यक नयाँ पाठ्य पुस्तक पुगेको सभाचार छ भने स्थानीय तहले रकम निकासा नगर्दा कर्णालीका अधिकांश विद्यालयमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको समाचार छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेको समाचार छ । करारका कर्मचारी, प्राध्यापक व्यवस्थापनमा दबाब, त्रिवि क्रिकेट मैदान, विश्वविद्यालयको आर्थिक खर्च व्यवस्थापन, स्ववियु निर्वाचन लगायतका विषयमा राजनीतिक दवाबका कारण राजीनामा दिनु परेको बरालले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बरालले उपकुलपतिबाट राजीनामा दिएपछि राजीनामा स्वीकृत नहुँदा त्रिविमा दैनिक प्रशासनिक काम रोकिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नहुँदा ३ महिनाका लागि रेक्टरले निमित्तको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि सुधारको प्रयत्नबाट आशा जगाएका उपकुलपतिले राजनीतिक दबाबको कारण गरेको राजिनामाले निराश बनाएको कान्तिपुरको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापक र कर्मचारी फर्के नफर्केको कुरा खोजबिन समितिले क्याम्पसहरुमा पुगेर खोज्न थालेको समाचार छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त भएको समाचार छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशका कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यालयमा युएसएडको सहयोगमा सञ्चालित ‘अर्र्ली ग्रेड लर्निङ’ परियोजना बन्द भए पछि ३८ वटा स्थानीय तहमा असर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । परियोजनामा कार्यरत एक सय ३८ जना कर्मचारीको रोजगारी गुमेको समाचारमा जनाइएको छ ।  

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले माघ २५ गते निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी कर्मचारीको आठौँ तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार छ  ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएको पेस्की फस्र्योट नगर्दा  कालीकोटका सामुदायिक विद्यालयको बेरुजु १४ करोड २० लाख ५० हजार रुपियाँ देखिएको समाचार छ ।  

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका चेपाङ महिलाहरु छोराछोरीको पढाइ बुझ्न र उत्प्रेरणा दिन विद्यालयमा पुग्ने गरेको समाचार छ । 

नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी सँगै ८ महिना (साउन देखि फागुन सम्म)मा ८९ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको समाचार छ । 

विद्यार्थी कल्याण परिषद् (स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जस्तै) को चुनाव प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गरिनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीले अनसन सुरू गरेको समाचार छ । 

नेकपा बहुमत आबद्ध अखिल क्रान्तिकारीको टोलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेबिच चरम विभेद रहेको बताउँदै ३८ बुँदे मागपत्र बुझाएको समाचार छ । 

बागमती प्रदेशको विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका ६१ विद्यालयमा कार्यरत नर्सहरुले काम छाडेको समाचार छ । नर्सहरु विद्यालयमा कार्यरत रहँदा छात्राहरुको पढाइ नियमित बनाउन योगदान पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षण क्रियाकलाप र सिकाइमा लगानी बढाएर नतिजा सुधार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरुमा तीन सय १३ वटा ‘स्मार्ट बोर्ड’ जडान गरेको समाचार छ । 

काठमाडौं महानगरले कक्षा आठको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजामा विभिन्न ग्रेड पाउने विद्यार्थीको संख्या र विषयगत रुपमा नन ग्रेडेड विद्यार्थीको संख्या र विषय उल्लेख गरिएको समाचार छ । सबभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु गणित, त्यसपछि सामाजिक तथा मानव मूल्य र तेस्रोमा विज्ञान विषयमा नन ग्रेडेड भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षामा सुधार ल्याउने भन्दै गत वैशाखमा बुङ्गल नगरपालिका बझाङ्ले पालिकाभित्रका सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने र तह घटाउने गरेको भए पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या भएको समाचार छ । समाचार अनुसार १३ वटा विद्यालय समायोजन र ११ वटा विद्यालयको तह घटाउने निर्णय भएको थियो ।   

दाङ्को घोराहीमा नमुना विद्यालयको कक्षा आठको नतिजा कमजोर देखिएको समाचार छ । 

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका तेम्बाथानका चौँरीगोठका २७ बालबालिकााई आवासीय सुविधादिएपछि उनीहरुले विद्यालयमा पढ्न थालेको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा पहाडी र हिमाली भेगका बचेखुचेका बस्ती रित्तिन सक्ने भन्दै विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न सुझाव दिएको समाचार छ । बहुशिक्षण विधि (एकै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने विधि) अपनाएर भए पनि विद्यालय भने बचाइराख्न उपयुक्त हुने सुझाव छ । 

रमेशप्रसाद गौतमले गोरखापत्रमा सिकाइको जग प्रारम्भिक शिक्षा भएकोले जग बलियो भए घर बलियो हुने बिचार सहितको लेख लेखेका छन् ।

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल चैत २३ गते देखि २९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता