काठमाडौं - १२ दिन देखि काठमाडौंको सडकमा प्रर्दशनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका मागहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले एक एक गर्दै केलाउँदै समाधानको प्रकृया अघि बढाएको छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय र निर्णयबाट हुने कामको लिष्ट बनाएर सोही अनुसार प्रकृया अघि बढाएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । 

शिक्षकको मुख्य मध्येको एक प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) शिक्षकको तलबको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भट्टाईले बताइन् । आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने गरी अर्थसँग समन्वय भईसकेको उनको भनाई छ ।  

जस अनुसार इसीडी शिक्षकको तलब थप दुई हजार रुपैंया बढाउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । इसीडीलाई विद्यालय संरचना भित्र राख्नु पर्ने र तलब बढाउनु पर्ने नेपाल शिक्ष महासंघको अगुवाईमा जारी सडक आन्दोलनको मुख्य मध्येको एक माग हो । उक्त माग सम्बोधन गर्न अहिले पाइरहेको तलबमा दुई हजार रुपैंया संघीय सरकारले थप गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।

सरकारले इसीडी शिक्षकको लागि मासिक १७ हजार रुपैंया तलब निर्धारण गरेको छ । संघले १० हजार र स्थानीयबाट थप सात हजार रुपैंया तलब दिईने गरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय सरकारले थप तलब नदिएको अवस्था हुदाँ यो विषय पनि आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनेको छ । 

इसीडी शिक्षकलाई पर्याप्त तलब भत्ता र तालिम दिएर योग्य नबनाए सम्म तल्लो कक्षाको सिकाइमा गुणस्तर आउन नसक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ३२ हजार आठ सय ६१ सामुदायिक  विद्यालयमा बालविकास कक्षा रहेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी मध्ये ७६ दशमबल ९ प्रतिशत बालबालिका इसीडी पढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७४ मा यो प्रतिशत ६६ दशमलब ३ मात्रै थियो । सरकारको तथ्याङ्कमा १ देखि १२ सम्मको शिक्षकको तथ्याङक मात्रै छ । सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा राखेको तथ्याङ्कमा १ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ६६ हजार नौ सय १८ महिला र ८८ हजार छ सय १८ पुरुष शिक्षक रहेको उल्लेख छ । यसमा इसीडीमा कार्यरत शिक्षकलाई गणना गरिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको इसीडीमा ६ लाख ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ९५ हजार बालबालिका सामुदायिक विद्यालयको इसीडी कक्षामा अध्ययनरत छन् ।

यस्तै शिक्षक अस्पताल बनाउने महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । यसै गरी सञ्चित बिदा, राहत, ग्रेड मिलाउने विषय आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य भईरहेको उनको भनाई छ  ।  

‘शिक्षकहरुले अहिले भर्खरै हुनु पर्यो भन्नु हुन्छ’ एडुखबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भनिन् ‘अहिले शिक्षकले उठाएको माग विधेयक, आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्नेछौँ ।’ 

निजामती अस्पतालमा शिक्षकलाई छुट नभएपछि शिक्षक महासंघले शिक्षकको लागि छुट्टै अस्पतालको माग राख्दै आएको छ । त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा पनि निजामती अनुसार नै हुनु पर्ने शिक्षकको माग छ । निजामती कर्मचारीले १५ वर्ष काम गरे पछि मृत्यु भएमा उसको परिवारले उपदान वा निवृत्तिभरण मध्ये एक रोज्न पाउने भए पनि शिक्षकले भने २० वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नै पर्ने विभेदकारी व्यवस्था छ । 

त्यस्तै ग्रेड बृद्धिमा पनि निजामती र शिक्षकमा विभेद छ । निजामती कर्मचरीले स्थायी भएको ११ महिना १६ दिनमा एक ग्रेड पाउँछन् । शिक्षकले एक ग्रेड पाउन एक शैक्षिक सत्र कुर्नु पर्ने हुन्छ । 

शिक्षकले प्राविधिक भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै प्राथमिक तहको दोस्रो श्रेणीको र निमावि तह प्रथम श्रेणी, मावि तृतीय श्रेणीको तलब समान छ । निमावि प्रथम श्रेणी, माध्यमिक दोस्रो श्रेणीको तलब समान छैन । शिक्षकले पाउने ग्रेड र निजामतीमा ग्रेडको विभेद भएकोले समान बनाउन महासंघको माग छ । 

निजामती तर्फ खरिदारको अन्तिम ग्रेड १० छ भने शिक्षक तर्फ प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षकको अन्तिम ग्रेड ६ मात्रै छ । त्यस्तै निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति नाबालक भएमा बालिग नभएसम्म प्राप्त गर्न सक्छन् तर, शिक्षकको हकमा यो व्यवस्था छैन ।