काठमाडौं - संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा, जिल्ला र संघमा रहेका शिक्षाको संरचना हटाउने कि राख्ने भन्ने बहस लगभग टुङ्ग्याएको छ । यो संगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई फरक नाममा सञ्चालन गर्ने भए पनि पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्थात् अहिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भने नरहने निश्चित भएको छ । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा जिल्ला शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा विभागको प्रस्ताव गरिएको थियो । 

‘नाम विभाग भनेर नराखे पनि संरचना राख्नु पर्छ भन्ने भएको छ’ समितिका एक सदस्यले भने । 

त्यस्तै शिक्षा कार्यालय भने नहरने उपसमितिमा सहमती भइसकेको ती सदस्यले बताए । जिल्लाले गर्ने काम प्रदेश संरचनाले गर्ने गरी कानुन बनाउन उपसमितिले सहमती जुटाएको ती सदस्यले जानकारी दिए । 

‘स्थानीय तह र प्रदेश हुँदा हँुदै जिल्ला स्तरमा संघीय संरचना आवश्यक छैन भन्ने हामी बीच सहमती भएको छ’ उपसमितिका ती सदस्यले भने । 

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीको मुल्याङ्कन सम्बन्धी कामको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने गरी शिक्षा कार्यालय राख्ने सरकारको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै यो कार्यालय मार्फत सार्वजनिक विद्यालयको सम्पति अभिलेख राख्ने, स्थानीय तहससंग समन्वय गरी विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, शिक्षक र विद्यालयलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन सिफारिस गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

 प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन भन्दै गत चैत ८ गते ३५ दिनको म्याद दिएर उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले निरन्तर बैठक गरेर कम विवाद भएका विषयलाई टुग्याउँदै गएको छ । 

यस अघि उपसमितिले विद्यमान परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर विद्यालयमा दुई तहमा मात्रै परीक्षा लिने सहमती गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : एसईई नहुने, आठको परीक्षा स्थानीयबाट, १२ को मात्रै बोर्डबाट