काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने गरी सहमती जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक टुङ्ग्याउन गठन गरेको उपसमितिमा विद्यमान परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर विद्यालयमा दुई तहमा मात्रै परीक्षा लिने सहमती जुटेको हो । उपसमितिले एसईईको नाममा हुने १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा विद्यालय तहमै गर्ने सहमती गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

सरकारले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा सरकारले ल्याएकै प्रस्तावमा सहमती जुटेको हो । 

‘संविधानले नै विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरेकोले कक्षा आठ र १२ कक्षाको मात्रै परीक्षा लिने गरी हामीले यो दफा टुङ्ग्याएका छौ’ समितिका एक सदस्यले भने । 

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तहको कक्षा हुने व्यवस्था गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले साविकको एसएलसीकै शैलीमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले व्यापारको माध्यम बनाएको र परीक्षा, कापी परीक्षण जस्ता कृयाकलापमा हुने आर्थिक गतिविधि प्रति शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो परीक्षाको शैली परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, व्यापार केन्द्रित निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालय र बोर्ड, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन प्रणाली बदल्न अनिच्छुक हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : कक्षा १० को नतिजाको तामझाम : असफल राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारीको पञ्जामा कर्मचारीतन्त्र !

२५ बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ लाई बनाउन सुझाव दिएका थियो । पछिल्लो पटक २०७५ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको शैलीलाई बदल्न सुझाव दिएको थियो । उक्त परीक्षा प्रदेश स्तरमा गर्न  आयोगको सुझाव थियो ।  

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकमा भने कक्षा १२ को बोर्डबाट र कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीयबाट सञ्चालन हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख उक्त प्रावधानमा केही सांसदहरुले बोर्डले नै परीक्षा लिने गरी एसईई कायम राख्नु पर्ने संशोधन हालेका थिए ।  केही सांसदले भने प्रदेशबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने संशोधन हालेका थिए । 

तर, उपसमितिले एसईईको प्रमाणपत्रको मान्यता कक्षा ११ मा भर्ना गर्न मात्रै भएकोले विद्यालय तहको अन्तिम १२ कक्षाको परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय स्तरमा लिने गरी कानुन बनाउने सहमती गरेको ती सदस्यले बताए । 

सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन गरेर १० कक्षाको परीक्षा बोर्डबाटै लिनु पर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, जसपाका सांसद रञ्जुकुमारी झा, माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्ती, कांग्रेस सांसद कुसुमदेवी थापा, माया राई, देवप्रसाद तिमल्सिनाले संशोधन हालेका थिए । यस्तै, राप्रपाका सांसद धवलसम्शेर जबरा, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरासिया, माओवादीका हितबहादुर तामाङ, मिना तामाङले १० र १२ को परीक्षा बोर्डले केन्द्रबाट नै गर्ने र आधारभूत तहको स्थानीयबाट गर्नु पर्ने संशोधन हालेका थिए । 

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने कक्षा १० को परीक्षा बोर्डबाटै तर प्रदेश स्तरमा र आधारभुत तहको परीक्षा जिल्लाबाट गर्न संशोधन हालेका थिए । कक्षा ५ उत्तीर्ण परीक्षा मात्रै स्थानीय तहले गर्ने गरी कानुन बनाउन उनले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । एमाले सांसद मेनका कुमारी पोखरेल, बलराम अधिकारी, अम्मरबहादुर रायमाझीले १० कक्षाको परीक्षा, बोर्डले प्रदेश स्तरमा लिनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए ।

एमाले सांसद शान्ति श्रेष्ठ, रुक्मणी राणा बराइली, नारायणप्रसाद आचार्य, कांग्रेस सांसद रुपा बिक, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव, रेखा यादव, राजेन्द्र बजगाई, विश्वप्रकाश शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरासिया, जसपाका प्रदिव यादव, एमालेका अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, महेश बस्नेत, रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल, दिपा शर्मा, महेशकुमार बर्तौलाले फरक फरक संशोधन हालेपनि उनीहरु कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै प्रदेश तहबाट गर्नु पर्ने पक्षमा थिए । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत, गंगा कार्की, मिना यादव र उमारावती यादवले १२ कक्षाको केन्द्रिकृत र १० कक्षाको परीक्षा बोर्डले प्रदेश स्तरमा र आधारभुत तहको स्थानीय तहले लिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । 

कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रतिमा गौतम, सुशीला थिङ, जीवन परियार, सिता मिजार, सरिता भुसाल, जसपाका प्रदिप यादव, शुशिला श्रेष्ठ,  एमालेका पदम गिरी, वसन्तकुमार नेम्वाङ, उर्मिला थेवे, नागरिक उन्मुक्तिका लालविर चौधरीले १२ कक्षाको बोर्डबाट, १० कक्षाको प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतको निकायबाट र आठ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।