काठमाडौं - विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक प्रवन्ध प्रतिको विरोधलाई थाती राखेर शिक्षक नेताहरुले जारी आन्दोलन ‘बैठान’को उपाय निकालेका छन् । ऐनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्न भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गरि बिहीबार बुझाईएको पत्रमा संलग्न २४ बुँदे सूचीमा शिक्षक नेताहरुले उक्त विषय समेटेका हुन् । उक्त सूचीको बुँदा नम्बर ६ मा स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा स्थानीय तहबाट आफू खुसी ऐन कानुन बनाएर शिक्षक माथि अन्याय गरिएको उल्लेख भने गरिएको छ । 

‘शिक्षक कर्मचारीको स्वाभिमानको रक्षा तथा पेशागत सुरक्षा खातिर यो संवैधानिक प्रवन्धमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ’ कतिपय पालिकाले राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर मनलाग्दि गरेको आरोप लगाउँदै उक्त बुँदामा भनिएको छ ‘यद्यपी यो ऐनबाट सम्बोधन हुने विषय हैन ।’ 

शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका मागहरुलाई संवैधानिक प्रवन्ध नै बदल्नु पर्ने मागले अन्य न्यायोचित माग पनि ओझेलमा पारेको अवस्थामा महासंघको यो धारणाले गतिरोध अन्त्य हुने बाटो समात्ने विज्ञहरुले विश्वास गरेका छन् ।

शिक्षकहरु सडकमा प्रर्दशन गर्ने तर संविधान संशोधन विना शिक्षकको पेशागत र जायज माग पनि पुरा नहुने अवस्था देखिएको बेला २४ बुँदे सूचीमा उल्लेख उक्त बुँदाले गतिरोधको अन्त्य र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बाटो समात्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको अपेक्षा छ ।  

‘शिक्षकलाई चाहिएको वृत्ति विकास हो की, बालबालिकाको सिकाइ सुधारेर नतिजा गतिलो बनाउने हो कि, पालिका अन्र्तगत बस्न परेकामा आपत्ति हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा जायज माग पनि अड्केको थियो’ उनले भने ‘अब शिक्षकको जायज माग तर्फ मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य नेता, सांसद र राज्य केन्द्रित हुन सजिलो हुने छ ।’

शिक्षा सुधार्ने काम शिक्षकको, अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने काम स्थानीय सरकारको, सम्मान र सुविधा ग्यारेण्टि गर्ने काम संघीय सरकारको हो भन्ने बोध गराउने बाटोमा जाँदा विद्यमान शिक्षक आन्दोलन र समग्र शैक्षिक क्षेत्रले निकास पाउने उनले बताए । 

यदी शिक्षक नेताहरुले सही नियतले यो बुँदा राखेका हुन् भने उनीहरुले संघीयताको मर्म बुझेको रुपमा लिनु पर्ने अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की बताउँछन् ।  

‘संघीय संरचना अनुुकुल गरिएको संविधानको प्रवन्ध प्रतिको विरोधलाई छाड्नु भनेको शिक्षकको वृत्ति विकास, तलब भत्ता, सुविधा  लगायतका कतिपय न्यायोचित विषय समाधानको सहज उपाय हुन सक्छ’ उनले भने ‘नियमावलीमा राख्दा हुने विषय ऐनमा राखिदाँ पछि केही कारणले परिवर्तन गर्नु पर्दा फेरी उही शिलशिला शरु हुन्छ, सँधै शिक्षकको असन्तुष्टि र संघर्ष जारी रहन्छ । निजामतीमा पनि यही तरिका अपनाईएको छ ।’ 

संविधानको प्रवन्ध नै उल्ट्याउने गरी शिक्षकहरुले राखेको माग नमिलेको संघीय मामला जानकार सोमत घिमिरे बताउँछन् । यदी संविधानको मर्म बुझेरै शिक्षकहरुले यो बुँदा राखेका हुन् भने शिक्षकहरुलाई धन्यवाद दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । 

‘शिक्षकले यो बुँदा राख्नु भनेको उनीहरुले संघीयतालाई समर्थन गरेको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ’ उनले भने  ‘संघीयताको फ्रेम के हो भने, विद्यालय व्यवस्थापन भनेको स्थानीय सरकारमा लैजाने हो, पहिले स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्पेस दिएर ऊ सँगको सहकार्य, सहमतीमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले संवैधानिक प्रवन्धलाई २४ बुँदे सूचीमा प्राथमिकता नदिएको बताए । 

‘संविधानको अनुसूची ८ को कुरा हामी संविधान संशोधनका बेला उठाउँछौं, हाम्रा अरु मागमा संविधानसंग बाझिने कुरा केही छैन’ सुवेदीले भने  ‘यद्यपी यो विषय दलहरुले जतिखेर संविधान संशोधनको काम शुरु गर्छन् हामी त्यो बेला उठाउने छौं ।’ 

स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार उल्ट्याउन शिक्षक महासंघले गरेको मागमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते सहमती जनाए पछि यो विषय पेचिलो हुँदै आएको थियो । स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्ने गरी शिक्षकसँग गरेको ५१ बुँदे सहमतीकै कारण यो विषय गिजोलिदैं आएको छ ।

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

उक्त सहमतीमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ११ मा संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारबाट झिक्ने उल्लेख छ । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय प्रदेश अन्र्तगत नहुने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी मन्त्री पौडेलले साझा सूचीमा राख्न सहमति जनाएका थिए । स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भएको उक्त सहमतिमा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरुपता कायम गर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय सरकारहरुले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले सहमति जनाए सँगै त्यसको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत 

शिक्षक नेताहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । यस पटकको आन्दोलनमा पनि यही विषयका कारण सरकार शिक्षकहरुको माग पुरा गर्ने उपायमा अल्मलिएको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको माग कसरी पुरा गर्ने ? भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अलमललाई शिक्षक महासंघले बिहीबार बुझाएको २४ बुँदे सूचीले निकाश दिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च श्रोतले बतायो । 

‘संविधानको प्रवन्ध नै बदल्ने माग शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गर्न सक्ने कुरै थिएन, तर अब यो विषय संविधान संशोधनका बेला उठाउने उहाँहरुको लिखित बुँदा सँगै शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका अन्य मागहरुका बारेमा हामी तालिका बनाएर काम गर्दै छौं’ उक्त श्रोतले भन्यो ।  

२४ बुँदे सूचीमा शिक्षकको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाका विषय उल्लेख छन् । शिक्षक स्थायित्वको सवाललाई पहिलो बुँदामा समेटिएको छ । अस्थायी प्रकृतीका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न भनिएको उक्त बुँदामा स्वतः स्थायी नभई प्रकृया पुर्याएर स्थायी गर्न भनिएको छ । यसैगरी निजामती र शिक्षकको बिचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायीत्वको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनु पर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि लगायतका विषय पनि समेटिएको छ । यसैगरी स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्यो भन्दा अघिकारलाई पुरानै प्रणाली र त्यो पछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नु पर्ने विषय राखिएको छ । 

महासंघले बिहीबार बुझाएको २४ बुँदे सूचीमा उल्लेख विषय शिर्षक यस प्रकार छन् :  

१. स्थायीत्वको सवाल

२. तलबमान र ग्रेडको सवाल

३. शिक्षकको सेवा सुविधाको सवाल

४. बढुवाको सवाल

५. अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तीभरणको सवाल

६. स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको सवाल

७. प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल

८. सामाजिक सुरक्षा कोषको सवाल

९. द्धन्द्धपीडित तथा पेशागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवाल

१०. कार्यसम्पादन मूल्याँकन र सरुवाको सवाल

११. विद्यालय व्यवस्थापन समिति संरचनाको सवाल

१२. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिताको सवाल

१३. शिक्षण काउन्सिलको सवाल

१४. पद समायोजनको सवाल

१५. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल

१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड यूनियनको सवाल

१७. विभागीय कारवाहीको सवाल

१८. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सवाल

१९. सेवा प्रवेश उमेर

२०. विद्यालयको अनुमती खारेजी रद्ध वा विद्यलय बन्द 

२१. शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था 

२२. शिक्षक अस्पताल तथा उपचारको सवाल

२३. शिक्षकको विदा 

२४. अध्ययन, अनुसन्धानमा अर्थिक सहयोग 

महासंघको आह्वानमा चैत २० गते देखि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन गरिरहेका छन् । सरकारलाई दबाब दिन भन्दै उनीहरुले चैत २५ गतेबाट शुरु शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन, निकट भविष्यमा आउँदै गरेको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा एवं नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात मै अन्योल बढाएको छ ।