काठमाडौँ, २८ मंसिर । विद्यालयलाई अनुमति दिने निकाय कुन हो ? स्पष्ट छ, सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय । तर काठमाडौको गौशालामा सञ्चालित आलोक विद्याश्रमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट अनुमति लिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी सन् १९९३ मार्च २८ तारिखमा सल्लाहकार परिषदका प्रमुख विशेषज्ञ मीनबहादुर पालको नाम र हस्ताक्षरमा सो विद्यालयलाई भारतीय शिक्षा बोर्ड (सिबिएसई)को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ जारी गरिएको कागजातबाट देखिन्छ ।

अनुमति नै नलिएको विद्यालयको नाममा जग्गा नामसारी गर्न पाइने नेपालको कुनै कानुनमा प्रवधान छैन् । 

तर काठमाडौको चोभारमा सञ्चालित मोडर्न स्कुललाई २०६४ साल फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विगतदेखि चर्चिदै आएको २३ रोपनी जग्गा नामसारीका साथै थप २५ रोपनी जग्गा खरिद गर्नसमेत अनुमति प्रदान गरेको तथ्य जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले प्राप्त गरेको कागजातबाट खुल्छ । 

सिधै भारतीय बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरुको मनपरी नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन् । 

(आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले समाचार लेखेकी छन्।)