गत चैत २१ गतेबाट काठमाडौंमा चलिरहेको शैक्षिक सडक आन्दोलनलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनिएको छ ।  नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा  जारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन  चैत २५ गतेदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुने आब्हानसहित  शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिएको छ । यसका साथै अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ । 

नेपाली नागरिकले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको संसदको काम सरकार निर्माण, बजेट पास र केही  प्रक्रियागत विषयबाहेक सत्ता र प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थान जस्तो मात्र भएको सार्वजनिक टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । हुन पनि त्यहाँ  संसदीय समितिहरू छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल हुने गरेको पनि देखिन्छ । तर त्यहाँभित्र हुने छलफल र निकासको वातावरण भने सधैँ सत्तापक्षलाई चाँडै विषय टुङ्ग्याएर समाधान निकाल्ने र प्रतिपक्षलाई सरकार निकम्बा छ, निकास दिनै सक्दैन भन्ने बनाएर देखाउन चाहे जस्तो देखिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको कुर्सीमा कहिले कुन दल त कहिले कुन दल रहने गरेको यथार्थ अस्थिर राजनीतिको कारण नकारात्मकता फैलिरहेको वर्तमान समाजका हामी साक्षीलाई भलिभाँति जानकारी छ । 

अर्थात् यसरी संसद सधैँ अनिर्णयको बन्दी हुने गरेको छ । पाँच वर्षे पूरै कार्यकाल मुलुकले एकैजना प्रधानमन्त्री कहिल्यै पाएको छैन । पाउने वातावरण बनाउने कोशिसहरू पनि बीचमै टुटेका छन् । फलतः संसद सरकार बनाउने र गिराउने अनि बनेका सरकारलाई  असफल पार्ने र आलोचना गरेर आफ्नो जनमत बढाउने भूमरीमा रुमल्लिदै आएको छ । नयाँपन दिन उत्साहित राजनीतिका नयाँ खेलाडीहरू पनि ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काकोमा जुम्रा खोजी हिँड्ने’ मनोदशाबाट मुक्त हुन सकेका देखिन्नन् । 

२०३६ मा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेको नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलनको विगत र वर्तमानमा केही अन्तर देखिन्छ । त्यतिबेला आन्दोलनको भित्री एजेण्डा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो । तर अहिले स्थिति फरक छ । तथापि राजनीतिक दलका नर्सरी जस्तै लाग्ने पेशागत संस्थाहरूको हुटहुटीमा अन्तर हुनसक्छ । व्यवस्था परिवर्तनको चाहना नगन्य होला । बाँकि सबैको चाहना आफ्नो पेशागत माग पूरा गराउने मै छ भन्ने लाग्दछ । 

संसदले छिनोफानो गर्नु पर्ने विषयलाई सरकार केन्द्रित आन्दोलनले दबाब मात्र दिन सक्छ । राजनीतिक सहमती कायम  गर्न सहयोग गर्न सक्छ । मुलुकका दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार भएकाले जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय सभामा यी दलको बहुमत नहुँदा अध्यादेश झण्डै अड्किएको विगत पनि छ । र, अध्यादेश ल्याउँदा आकाशै खसे जस्तो प्रतिगमन देख्ने र आलोचना गर्ने  जनमत पनि देखिएकै छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा छिरिसकेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विषय अध्यादेशबाट ल्याउनु कति सार्दर्भिक हुन्छ भन्ने प्रश्न एकातिर देखिन्छ । अर्कातिर सडकमा आन्दोलन चर्किए पछि तत्काल साम्य बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्झौता गरेर फर्किने विगत पनि हामीले देखे भोगेकै छौँ । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ निजामती ऐन विना नै सार्वजनिक प्रशासन चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा पनि उसै गरी नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा  नयाँ शिक्षा ऐन विना नै चलि रहेको छ । यी दुवै अवस्था र अवगालबाट  मुक्त हुन सरकार पक्कैपनि सचेत छ भन्ने लाग्दछ । 

शिक्षक त मुलुकको सचेत पेशाकर्मी समुदाय हो । यो समुदायले राख्ने माग र अपेक्षाले वर्तमान बोल्न सक्नुपर्छ । अस्वस्थ्य राजनीतिक खिचातानीको मारबाट शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाउन सक्नु पर्छ । हिजो शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौता पछि अर्को शिक्षक आन्दोलन चर्किएको विगतबाट पाठ सिक्न सिकनुपर्छ । अर्थात् सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी हुने र स्थितिलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म लैजान सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।  यसकारण गत २०८० असोज ५ गते सरकारसँग भएका सम्झौताका विषयहरू अहिले विचाराधिन शिक्षा विधेयकमा समेटिएमा शिक्षकको माग पूरा हुने देखिन्छ । 

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरिरहेको छ । उपसमितिबाट शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुगेर फिर्ता भएको छैन । उपसमितिमा सबै दलका प्रतिनिधित्व छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको शिक्षा विधेयकमा सांसदहरुबाट राखिएका एक हजार सात सय ५८ वटा संशोधन प्रस्तावहरूको सङ्ख्या र छलफलमा संशोधनकर्ताकै अनुपस्थिति रहने गरेको हुनाले पनि छलफल लम्बिएको देखिन्छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको लामो समय यही विषयमा उपसमितिमा भैरहेका  छलफलमा सहभागी भएर वितेको देखिन्छ ।   

हुन त संविधान सभाको दुईपटक  निर्वाचन भएपछि मात्र संविधान पाएका नेपालीलाई ऐन पाउन केही वर्ष कुर्नु ठूलो कुरा नमान्न सकिएला ।  संसदले शिक्षा ऐन मात्र हैन निजामती ऐन लगायत अत्यावश्यक ऐनहरू दिन सकेको छैन । तथापि सरकारसँग शिक्षा ऐनमा रहनु पर्ने सरोकारका विषयमा २०८० साल असोज ५ गते र असोज १२ गते सहमति भएको छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने गरी तत्कालीन सरकारका तर्फवाट गरिएका सहमतिका यी बुँदाहरूलाई पूर्व सरकारको विरासतका रूपमा लिएर संसदबाट स्वीकृति गराउने  दायित्व अब संसदीय समितिका साथै र संशोधनकर्ता सांसदहरुको पनि रहन्छ । सहमतीका बुँदाहरूलाई वर्तमान संविधान र राज्यको क्षमताका आधारमा सबैलाई विश्वासमा लिएर पूरा गराउन  पहल गर्ने दायित्व शिक्षक समुदायको पनि हो । संघीय संरचनाले खोजेको संविधान प्रदत्त प्रवन्धको सिमामा रहेर पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने कर्तव्य सरकारको पनि हो । 

समाजवाद उन्मुख मुलुकले नागरिकका लागि सुनिश्चित गरेका मौलिक हक र राज्यको दायित्वका विषयहरूमा मुलुकले उपलब्धि हासिल गर्न धेरै बाँकि छ ।  यही सेरोफेरोमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व जसरी संसद र सरकारको रहन्छ त्यति नै आम जनसरोकारमा विश्वासिलो सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्ने पेशागत दायित्व शिक्षक समुदायबाट पालना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन आवश्यक छ । 

एक पटक वहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रसंगमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र निजी लगानीका विद्यालयका तुलनामा सामुदायिकको नतिजा कमजोर देखिएकोले यो प्रणालीमा नै सुधार गर्नु पर्छ भन्ने आसयका साथ व्यक्त भावप्रति तर्कपूर्ण  खण्डन वा मण्डन नगरी रोषपूर्ण विज्ञप्ति निकालेर नेपाल शिक्षक महासंघको वर्तमान नेतृत्वले वातावरण धमिल्याएको छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको सूचीमा संशोधन नै गर्नुपर्ने गरी तत्कालीन सरकारी नेतृत्वले सम्झौता गर्नाले कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ भन्ने अर्को कोणबाट कुरा उठेको पनि देखिन्छ । यता नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षज्यूले सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनमा सहभागिताका लागि गरेको आव्हान उपर अन्त्यहिन आन्दोलन गर्नै पर्ने, वार्तामा बस्नु पर्ने र आफ्नै सहअध्यक्ष प्रति अपमान हुने गरी तीन किसिमका प्रतिक्रयाहरू देखिएका छन् । सरकारले संवादमा आउन आव्हान गरेपनि सर्तहरू अघि सारेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकका ठूला दुई दल सरकारमा रहेको समयमा यसरी सत्तारूढ दल निकटकै वर्चस्व रहेका पेशाकर्मीहरू आन्दोलनमा हुने र सम्वादमा सहजता नहुँदा संसदमा विचाराधिन रहेको शिक्षा विधेयक पारित गर्नु पर्ने संसदको कार्य क्षेत्र र अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकारका विषयमा गम्भिर द्विविधा उत्पन्न हुँदै आएको देखिन्छ । 

सबैले हेक्का राख्नु पर्छ कि आन्दोलनका बलमा समाधान खोजिने  विषय अर्को प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनले  उसै गरी उल्टाउन पनि सक्छ ।  यसैगरी आन्दोलनको समाधान पछि आफ्नै असन्तुष्ट समूहबाट पनि विद्रोह हुनसक्छ । यस्तै अवस्थामा हो नेतृत्वले सही गन्तव्य पहिचान गर्ने । राजनीतिक दलहरूले विपक्षमा रहँदा उचाल्ने र सरकारमा रहँदा आवश्यक पहल नगर्ने  अनि जननिर्वाचित  संसदलाई  निकास दिनेभन्दा आरोपप्रत्यारोप गर्ने थलो बनाउदै आएको परम्परागत प्रवृत्तिबाट माथि उठेर  समस्याको निकास खोज्न जरूरी देखिन्छ । यसैगरी पेशागत संस्थाहरूले आफू निकटका दल सरकारमा भए नरम र अरु भए कडा हुने मनस्थितिबाट मुक्त भएर संविधान, मुलुकको क्षमता र बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शैक्षिक गतिविधिलाई संयमित र मर्यादित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । 

[शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गौतम, हाल राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख हुन् । आलेखमा व्यक्त विचार उनका निजी मत हुन् ।]