काठमाडौं - दुई पटक सम्म वार्ताको लागि औपचारिक आह्वान गर्दा समेत नटेरेको आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता नभई प्रश्न सोध्ने तय गरेको छ । 'शिक्षा विधेयकका बुँदाहरु माथि छलफल गर्न आउन' भन्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले बुधबार पठाएको पत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासंघले 'ऐनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा के हो ?' भन्ने प्रश्न सहितको औपचारिक पत्र तयार पारेको हो ।  

आफूहरुसँग यस अघि नै पटक पटक भएका सहमती कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरी पनि वार्ता भन्नुको औचित्य नभएको उक्त पत्रमा महासंघले दोहोर्याएको छ । आफूहरु नयाँ सहमती गर्न नभई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग सहित सडकमा रहेको पटक पटक स्मरण गराउँदा पनि नबुझे पछि ऐनका बारेमा मन्त्रालयको धारणा के हो, वार्ता अघिका पूर्व सर्त के के सोचेको छ ? भन्ने कुरा सोधेर पत्र तयार पारेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । 

'वार्ता हैन, शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा बर्खे अधिवेशन बोलाएर तुरुन्तै गर्नु हुन्छ कि, विशेष अधिवेशन बोलाएर जारी गर्नु हुन्छ कि, अध्यादेशबाट जारी गर्नु हुन्छ ? तपाईको कुरा के हो ? भनेर सोध्न खोजेका छौं' उनले भने ।

उक्त पत्र बुझाउने समय यकिन नभएको पनि उनले बताए ।

'आज आन्दोलनको नवौं दिन हो हजारौं साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन उही शैलीमा जारी रहन्छ' उनले भने 'आन्दोलन अवधिभरी सडकमै व्यस्त हुन्छौं, चार बजे आन्दोलन सके पछि केही साथी जानु पर्ला ।' 

शिक्षक - सरकार सम्वादहिनताको अन्त्य  

पत्र नै सहि, अन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बिचको सम्वादहिनता भने नवौं दिनमा अन्त्य हुने देखिएको छ । सडकमा आन्दोलन गर्ने तर वार्ता नै नगर्ने शैलीले आन्दोलनको निकासमा अवरोध भईरहेको अवस्थामा पत्र आदान प्रदानले दुई पक्षबिच सम्वादहिनता तोडिने र वार्ताको वातावरण बन्ने देखिएको छ । 

शिक्षा सचिव काफ्लेको पत्र प्राप्त भए पछि बुधबार अबेर सम्म बसेको महासंघको बैठकमा पनि सरकारसँगको सम्वादहिनता अन्त्य गर्ने बारेमा छलफल भएको महासंघ श्रोतले जनाएको छ । त्यही आधारमा प्राप्त पत्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने तय गरेको हो । यद्यपी, सडकको हुललाई भड्किन नदिने उपाय स्वरुप केही नेताहरुले 'वार्ताको औचित्य' नभएको कुरा सञ्चार माध्यमलाई बताउने र केही नेताहरुले मन्त्रालयसँग 'छलफल गर्ने' बताउने प्रतिकृया दिन भनेको उक्त श्रोतले जनाएको छ । तर, वार्ता भन्ने भाषा भने प्रयोग नगर्ने भनिएको छ ।

यो अवस्थाले सडकमा चर्केको आन्दोलन जारी रहँदा 'नेतृत्व सरकारसँग सम्झौता गर्न लागेको' भन्ने आवाजको दबाब थेग्न शिक्षक नेतृत्वलाई सकस परेको पुष्टि गरेको छ । गत मंगलबार मन्त्रालयले गरेको आह्वान पछि महासंघको एक खेमा वार्ता टोली बनाएर छलफलमा जाने तयारीमा थियो । तर सडकको आवाज वार्ता अनुकुल नभएपछि उनीहरु हच्केका थिए । त्यसैले महासंघका नेताहरु वार्ता भन्ने भाषा प्रयोग गर्न चाहन्नन् । 

वार्तामा जाने निर्णय गर्दा सडकको हुललाई विश्वस्त बनाउने उपाय स्वरुप उनीहरुले मंगलबार आफू निकट केही शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत् वार्ताको स्वागत गर्न लगाएका थिए । तर, वार्ता प्रति सडकको आवाज सकारात्मक नभए पछि नेतृत्व पछि हटेको थियो । 

शिक्षक महासंघको आह्वानमा चैत २० गते देखि शुरु सडक प्रर्दशनको भोली पल्टै चैत २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताको आह्वान गरेको थियो । त्यस पछि गत मंगलबार (चैत २६ गते) मन्त्रालयले दोश्रो पटक वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 

मन्त्रालयको विज्ञप्तिको जवाफ विज्ञप्ति मार्फत नै दिदैं महासंघले विगतका सहमती मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्नु पर्ने सर्त अघि सारेको थियो । 

शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका मागहरु  पुरा गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । तर, ती भन्दा मुख्य कुरा शिक्षक महासंघ स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार उल्ट्याउन चाहन्छ । शिक्षकको उक्त मागमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते सहमती जनाएका थिए । स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्ने गरी शिक्षक सँग गरेको ५१ बुँदे सहमतीकै कारण यो विषय गिजोलिदैं आएको छ ।

उक्त सहमतीमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ११ मा संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारबाट झिक्ने उल्लेख छ । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय प्रदेश अन्र्तगत नहुने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी मन्त्री पौडेलले साझा सूचीमा राख्न सहमति जनाएका थिए । स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भएको उक्त सहमतिमा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरुपता कायम गर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय सरकारहरुले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले सहमति जनाए सँगै शिक्षक नेताहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् उक्त सहमती : 

स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत