काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले गरेको पटक पटकको वार्ता अस्विकार गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले वार्तामा बस्नका लागि आफ्नो सर्त सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारको मिति राखेर बुधबार सार्वजनिक महासंघको विज्ञप्तिमा विगतका सहमती मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।  एक साता देखि सडकमा प्रर्दशन गर्ने तर वार्ता नगर्ने शैलीले सम्वादहिनताको अवस्था जारी रहेका बेला महासंघले सर्त सहित वार्तामा बस्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

मंगलबाट विज्ञप्ति मार्फत् शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ताको आह्वानको जवाफ महासंघले पनि विज्ञप्ति मार्फत् नै सार्वजनिक गरेको छ ।

'विगतका सहमती कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुन सक्ने विषयमा शीघ्रातीशीघ्र निर्णय लिदैं ऐन जारी गर्नका लागि स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासंघ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति मार्फत् आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौं' महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अहिलेको अवस्थामा संसदको बर्खे अधिवेशन तत्कालै शुरु गर्ने, विशेष अबिधेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्प मार्फत् ऐन जारी हुन सक्ने उसको पुरानै अडान पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसपटकको आन्दोलन नयाँ माग मुद्दा सहित शुरु नभएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमती गर्नुको औचित्य नभएको उल्लेख गरिएको छ । विधेयक संसदमा दर्ता भए पछि संसदका चार अधिवेशन पार गरिसकेको, संसदीय समितिका बैठक नियमित नभएको, समयमा उपसमिति नबनाउनु, उपसमिति गठन भए पछि पनि कामका लागि सक्रीयता नदेखाउनु र संसदको हिउँदे अबिधेशन अनुमानित समय भन्दा अगावै अन्त्य हुनुले सरकार शिक्षा ऐन प्रति गम्भिर नभएको प्रष्ट भएको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघले सडक प्रर्दशन गर्न तोकेको चैत २० गते मध्य राती देखि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन पारित गर्न सडकमा शिक्षक, संसद अधिवेशन भने अन्त्य

शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका मागहरु  पुरा गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । तर, ती भन्दा मुख्य कुरा शिक्षक महासंघ स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार उल्ट्याउन चाहन्छ । शिक्षकको उक्त मागमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते सहमती जनाएका थिए । स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्ने गरी शिक्षक सँग गरेको ५१ बुँदे सहमतीकै कारण यो विषय गिजोलिदैं आएको छ ।

उक्त सहमतीमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ११ मा संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारबाट झिक्ने उल्लेख छ । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय प्रदेश अन्र्तगत नहुने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी मन्त्री पौडेलले साझा सूचीमा राख्न सहमति जनाएका थिए । स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भएको उक्त सहमतिमा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरुपता कायम गर्ने उल्लेख छ ।

 स्थानीय सरकारहरुले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले सहमति जनाए सँगै शिक्षक नेताहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले रुपमा देखिएको जस्तो शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिएको मात्रै शिक्षकहरुको माग हैन, उनीहरु 'आफू अनुकुल' शिक्षा ऐन चाहन्छन् । 

पढ्नुहोस् उक्त सहमती :  स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत