काठमाडौं - आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयले गरेको दोश्रो पटकको वार्ता आह्वानको पनि कुनै अर्थ नभएको निष्कर्श निकालेको छ । सात दिन देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार वार्ताको आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वान पछि महासंघको बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रालयको आह्वान पछि वार्तामा जाने टोली तयार पार्ने गरी नेताहरु बैठकमा बसेका थिए । बैठकमा भएको आन्दोलनको समीक्षाका क्रममा सडकमा वार्ताको विपरित आवाज बलियो रहेको निष्कर्श निकालिएको श्रोतले जनायो ।

'सडकको आवाजलाई मत्थर पार्ने वलियो आधार निर्माण नभए सम्म वार्तामा जाने निर्णय गर्दा नेतृत्व प्रति आक्रोश बढ्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो' उक्त श्रोतले भन्यो 'त्यसैले तत्काल वार्तामा जाने निर्णय नगर्ने तय भएको हो ।' 

बैठक अघि शिक्षक नेताहरुले आआफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत् वार्ताको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए । 

तर, उक्त बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक आन्दोलनको मर्म नबुझेको निष्कर्श निकालेको अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । 

'हाम्रो विषय मन्त्रालयले नबुझेको देखियो, हामी कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा त छलफल मै छैनौं, ती विषय त पहिल्यै सहमती भईसकेको छ जहाँ छलफल नै चाहिएको छैन त्यहाँ किन छलफल गर्ने ?' उनले भने 'मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहत करार शिक्षक लिएर आउनु भनेको छ । ती विषयमा त हामीले छलफल गरिवरी पहिल्यै टुङ्ग्याई सकेको हो, अब फेरी के छलफल गर्ने ?' 

मन्त्रालयले वार्ताको आह्वान गरे पछि वार्ता टोली बनाएर सम्वादमा बस्नु पर्ने हैन ? एडुखबरको प्रश्नमा उनले प्रति प्रश्न गर्दै भने : पहिल्यै भईसकेको सहमतीमा फेरी किन वार्ता ? वार्ता टोलीको आवश्यकता नै देखिएन ।

आफूहरुसँग मन्त्रालयले यस अघि नै गरेको सहमती अनुसार ऐन जारी गर्ने गरी तत्काल बर्खे अधिवेशन बोलाउन सक्ने उनले पुरानै अडान दाहोर्याए । यसका अलावा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने वा अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प दोहोर्याए ।

शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका मागहरु  पुरा गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । तर, ती भन्दा मुख्य कुरा शिक्षक महासंघ स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार उल्ट्याउन चाहन्छ ।

शिक्षकको उक्त मागमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते सहमती जनाएका थिए । स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्ने गरी शिक्षक सँग गरेको ५१ बुँदे सहमतीकै कारण यो विषय गिजोलिदैं आएको छ । उक्त सहमतीमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ११ मा संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारबाट झिक्ने उल्लेख छ ।

संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय प्रदेश अन्र्तगत नहुने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी मन्त्री पौडेलले साझा सूचीमा राख्न सहमति जनाएका थिए । स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भएको उक्त सहमतिमा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरुपता कायम गर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय सरकारहरुले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले सहमति जनाए सँगै शिक्षक नेताहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् उक्त सहमती : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

यो सहमतीले संविधान अनुकुल शिक्षाका विषय कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने भन्दै उतिखेरै आलोचना भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत