Edukhabar
आइतबार, ३१ चैत्र २०८१
खबर/फिचर

शिक्षा मन्त्रालयले फेरी बोलायो शिक्षकलाई वार्तामा

प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएर छलफल गरेको भोली पल्ट फेरी वार्ताको आह्वान

मंगलबार, २६ चैत्र २०८१

काठमाडौं - गत चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा रहेका आन्दोलनरत शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालयले फेरी वार्तामा बोलाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले  मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका हुन् ।

अहिले सम्म औपचारिक रुपमा छलफल तथा परामर्श हुन नसकेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा बुधबारका लागि वार्ता गर्न आह्वान गरिएको छ । 

वार्ता र सम्वादका लागि राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षक,  बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतका सबै शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थित हुनलाई मन्त्रालयले आमन्त्रण गरेको जनाएको छ । वार्ता र सम्वादको समय तालिका आपसी सल्लाह अनुसार तय गरिने जनाईएको छ । 

आन्दोलनको भोली पल्ट नै मन्त्रालयले बोलाएको वार्तालाइ महासंघले बेवास्ता गरेको थियो । 

शिक्षकका मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएर छलफल गरेको भोली पल्ट फेरी वार्ताको आह्वान भएको हो । 

हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन भन्दै  शिक्षकहरुले गत माघ १८ गतेबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए । तर सडक प्रर्दशनको दिन गत चैत २० रातीबाट संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । 

शिक्षक नेताहरुले आफ्ना माग पुरा नभए सम्म प्रर्दशन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । 

यस अघि संसदलाई दबाब दिन भन्दै गत फागुन २४ गते पनि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रर्दशन गरेका थिए । आफूहरुसँग यस अघि नै भएका सहमती समेटेर विधेयक पारित गर्न महासंघको माग छ । २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भए पछि महासंघले असोज ३ देखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ बोलाएर प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसको १७ महिना पछि शिक्षकहरुले गत फागुनमा फेरी सडक प्रर्दशन शुरु गरेका थिए । 

गत बर्ष असोजमा सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गर्नु पर्ने  महासंघको एकसुत्रीय माग छ । शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने उनीहरुको प्रमुख माग हो । जुन संविधान संशोधन विना पुरा हुन सक्दैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन, संसदीय समितिमा छलफल जस्ता औपचारिकता सकिएको छ । सहमतीका लागि भन्दै समितिले प्रदेश स्तरीय छलफल समेत गरिसकेको छ । तर पनि शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय टुगिंएको छैन ।  यस्ता विषयमा सहमती पहिल्याउने जिम्मा सहित पछिल्लो पटक गत चैत ८ गते समितिले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । 

प्रतिक्रिया