काठमाडौं - विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरित यस अघि शिक्षकहरुसँग भएको सहमती नै अहिलेको समस्याको कारण भएको स्थानीय सरकारको निष्कर्श छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत चैत २० गते देखि जारी शिक्षकको सडक प्रर्दशन प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले उक्त निष्कर्श सार्वजनिक गरेका हुन् ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

'कुनै पनि समस्याको समाधान संविधान बाहिर गएर खोजिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिदैंन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको हाम्रो निश्कर्ष छ ।' 

यस अघि २०७८ फागुन १० गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचन हुने गरी शिक्षक महासंघ सँग ५१ बुँदे सहमती गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

त्यही सहमती पुरा गर्नु पर्ने शिक्षक महासंघको माग छ । तर, संविधानको प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी हुने सम्झौता र समझदारीलाई मात्रै स्वागत गर्ने बताउँदै विज्ञप्तिमा 'आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाईदिन सरकारसँग आग्रह' पनि गरिएको छ । 

'नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात गर्नु पर्ने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नु पर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य ठप्प भईरहेकोले आन्दालनमा रहनुहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विद्यालय फर्कन अनुरोध गर्दै यसको लागि अनुकुल वातावरण बर्नादिन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुन लाग्दा पनि पञ्चायतकालिन कानुनद्वारा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुनु दुखद् भएको बताउँदै विज्ञप्तिमा यथासक्य शिक्षा विधेयक पारित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।