काठमाडौं - आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान नटेरेको महासंघले आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउन भन्दै सोमबारबाट हड्तालको घोषणा
गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै शिक्षकलाई अनिवार्य आन्दोलनमा भाग लिन उर्दी जारी गरेका छन् । 

'अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरुलाई आग्रह गर्दछौं'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'यो अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गर्दैछौं ।' 

नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात अघि गर्नु पर्ने नतिजा प्रकाशन र आगामी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनको काम यतिखेर विद्यालयहरुको मुख्य काम हो । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको कापी परीक्षणमा पनि शिक्षकहरु संलग्न हुने समय यही हो । तर यही बेलामा महासंघले हड्तालको आह्वान गरेको छ । 

सडक केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको पाँचौं दिन सम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको छैन । आईतबार महासंघले सिठ्ठि जुलुस निकाल्ने जनाएको छ । 

प्रर्दशनको भोलिपल्टै चैत २१ गते बिहानै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ताको आह्वानलाई वास्ता नगरेका शिक्षकलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाएका थिए । त्यो छलफलमा पनि उनीहरु गएनन् । सरकारसँग वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा शिक्षक आन्दोलनमा दुई धार देखिएको छ । संसद नभएका बेला शिक्षा ऐन जारी गर्न अध्यादेश ल्याउने महासंघका नेताहरुको माग सजिलै निष्कर्शमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको सरकारको निष्कर्श छ । संसदीय प्रकृयामा रहेको विधेयकलाई छाडेर अध्यादेश जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई सहित संसदीय समितिका सांसदहरुले आउँदो अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षक नेताहरु भने तत्काल ऐन जारी गर्नु पर्ने अडानमा छन् । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी सरकारले चाह्यो भने तत्काल ऐन जारी हुन सक्ने दावी गर्छन् । 

संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश जारी हुन नसक्ने कानूनी अड्चन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिले सम्म कुनै उपाय देखिएको छैन । त्यसैले आउँदो अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरी सहमती गर्नुको विकल्प नभएको आन्दोलनमै सहभागी एकाथरी शिक्षकको तर्क छ । 

मुख्य दलका सचेतकहरु पनि अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । उनीहरुले संसदीय प्रकृयालाई कुर्नुको विकल्प नभएको बताईसकेका छन् । संसदमा रहेको विधेयकले एउटा कोर्स लिईरहेको अवस्था र बैशाख दोश्रो तेश्रो साताबाट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा तत्काल शिक्षक महासंघसँग सहमती गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको निष्कर्श छ । 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगलबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकोले कुनै मध्यमार्गी बाटो बाट समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताईसकेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति