काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले सडक केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको तेश्रो दिन सम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको छैन । सडक प्रर्दशनको दोश्रो दिन बिहानै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ताको आह्वानलाई वास्ता नगरेर बसेका शिक्षकलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाउँदा पनि उनीहरुले उसैगरी वेवास्ता गरेका छन् । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी सरकारले बोलाएको कुनै पनि वार्तामा नजाने बताउँछन् । 

'हामीले पटक पटक वार्ता गर्यौं तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न राज्य उदासिन हुँदा हामी सडकमा आएका हौं' वार्ता र छलफल नै नगर्ने हो भने कसरी सहमती हुन्छ भन्ने एडुखबरको प्रश्नमा उनले भने 'राज्यले चाह्यो भने १० मिनेटको काम हो, अहिलेकै अवस्थाका कुनै पनि वार्तामा जाँदैनौं ।' 

सरकारसँगको वार्ताका बारेमा सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरु बिच दुई थरी मत देखिएको छ  । एकाथरी शिक्षकहरु आन्दोलनकै दबाबबाट माग पुरा गराउनु पर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी शिक्षक वार्ता र छलफल गरेर आन्दोलनलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउनु पर्ने पक्षमा छन् । यही दुई थरी मतको दबाब नेतृत्वमाथि पर्दा वार्ताको उचित माहौल बन्न नसकेको शिक्षकका एक नेताले बताए । 

सरकारले बोलाएको ठाउँमा गएर छलफल गरी आन्दोलनलाई सुरक्षित तवरमा अवतरण गर्नु पर्ने तर्कलाई प्रर्दशनरत शिक्षकहरुले 'नेतृत्वले धोका दिने रुपमा व्याख्या' गरेकोले वार्ताको वातावरण बन्न नसकेको ती शिक्षकले दावी गरे । 

'आन्दोलन शुरु गर्नु आफैंमा त्यति धेरै जटिल कुरा हैन तर सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्नु चुनौतीपूर्ण हो' ती नेताले भने 'संसदमा भएको विधेयक छाडेर अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने सडकमा माग छ, तर त्यो त्यति सजिलो देखिएको छैन, यो विषयका बारेमा प्रर्दशनरत शिक्षकलाई नेतृत्वले कसरी चित्त बुझाउँछ त्यसले नै आन्दोलन र वार्ताको चित्र स्पष्ट पार्ने देखिन्छ ।' 

संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश जारी हुन नसक्ने कानूनी अड्चनका बारेमा बुझाएर आउँदो अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरी सहमती गर्नुको विकल्प नभएको अर्काथरी शिक्षकको तर्क छ । 
मुख्य दलका सचेतकहरु पनि अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । उनीहरुले संसदीय प्रकृयालाई कुर्नुको विकल्प नभएको बताईसकेका छन् । 

संसदमा रहेको विधेयकले एउटा कोर्स लिईरहेको अवस्था र बैशाख दोश्रो तेश्रो साताबाट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा तत्काल शिक्षक महासंघसँग सहमती गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको निष्कर्श छ । त्यसैले सिंहले शिक्षकहरुसँग छलफल गरी समाधानको उपाय खोजि गर्ने भन्दै छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबार सिंहले शिक्षा र गृह मन्त्री सहित सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल पछि गृह मन्त्री रमेश लखकले शिक्षकका मागमा सरकार चाँडै निर्णयमा पुग्ने प्रतिकृया दिएका थिए । 

त्यसको भोलि पल्ट सिंहकै अग्रसरतामा शिक्षकहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो । आन्दोलनको तेश्रो दिन पनि शिक्षकहरु सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले वार्ताको भुलभुलैयामा नपर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । तर, सडकमा शिक्षकको संख्या क्रमशः घट्न थाले पछि नेतृत्व दवावमा परेको छ । पुरा अवधि सडकमै बस्न महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आग्रह गरेका छन् । 

आन्दोलनमा आएका शिक्षक अन्तै व्यस्त भए पछि... 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति