काठमाडौं - वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गरेको आग्रहलाई वास्ता नगरेका शिक्षकका नेताहरुले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । शुक्रबार दिउँसोका लागि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आन्दोलनरत शिक्षकलाई छलफलका लागि बोलाएपछि शिक्षकका नेताहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । यस अघि बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताबाट समाधान निकाल्न आह्वान गरेको थियो । त्यसलाई वास्ता नगरेका शिक्षक नेताहरु काबा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा को को जाने र के 'बटमलाईन'मा कुरा गर्ने भन्ने तय गर्न अनौपचारिक छलफलमा जुटेका महासंघका एक नेताले बताए । 

तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्ने मागबाट पछि नहट्न सडकमा दबाब भए पनि संसद बैठक नै स्थगित भएको अवस्थामा उक्त माग पुरा हुन कठिन देखिन्छ । संसदीय  प्रकृयामा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता नगरी अध्यादेश जारी गर्न कानूनी अड्चन छ । त्यसैले शिक्षकका नेताहरु पनि मध्यमार्गी बाटोबाट आन्दोलन अवतरण गर्न चाहिरहेको ती नेताले दावी गरे । 

'सरकारले ऐन ल्याउँदिन भनेको छैन, संसदीय प्रकृयामा छ, तर संसद छैन, अध्यादेशबाट ल्याउन पनि समय लागिहाल्छ त्यसैले शिक्षक नेताहरु मध्यमार्गी बाटोबाट सहमती गर्ने गरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्' ती नेताले भने 'कति दिन सम्म सडकमा बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ ।' 

संसदमा रहेको विधेयकले एउटा कोर्स लिईरहेको अवस्था र बैशाख दोश्रो तेश्रो साताबाट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा तत्काल शिक्षक महासंघसँग सहमती गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको निष्कर्श छ । त्यसैले सिंहले शिक्षकहरुसँग छलफल गरी समाधानको उपाय खोजि गर्ने भन्दै छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबार सिंहले शिक्षा र गृह मन्त्री सहित सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल पछि गृह मन्त्री रमेश लखकले शिक्षकका मागमा सरकार चाँडै निर्णयमा पुग्ने प्रतिकृया दिएका थिए । 

त्यसको भोलि पल्ट सिंहकै अग्रसरतामा शिक्षकहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो । आन्दोलनको तेश्रो दिन पनि शिक्षकहरु सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले वार्ताको भुलभुलैयामा नपर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । तर, सडकमा शिक्षकको संख्या क्रमशः घट्न थाले पछि नेतृत्व दवावमा परेको छ । पुरा अवधि सडकमै बस्न महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आग्रह गरेका छन् । 

आन्दोलनमा आएका शिक्षक अन्तै व्यस्त भए पछि... 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगलबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट अधिवेशन अघि ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताईसकेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति