काठमाडौं - सडक प्रर्दशनका लागि काठमाडौंमा जम्मा भएका शिक्षकहरु आन्दोलन छाडेर अन्तै व्यस्त भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको सम्पूर्ण अवधि भरी सडकमै बस्न आह्वान गरेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन बुधबार एक बजेबाट चार बजे सम्म र अरु दिन विहान ११ बजे बाट चार बजे सम्म सडक प्रर्दशन गर्ने महासंघले घोषणा गरेको छ । तर, उक्त अवधिमा कतिपय शिक्षकहरु घुमघाम र तालिममा संलग्न भए पछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सबैलाई तोकिएको अवधिभरी सडकमै बस्न आह्वान गरेका हुन् ।

'केही साथीहरु शैक्षिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । कोही साथी तालिमका नाममा सत्ताको चाकडीमा रमाउनु भएको छ' सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन् 'सबै साथीहरु आन्दोलनको मोर्चामा खटिइरहनु भएको यो बखतमा त्यसो गर्नु आन्दोलन प्रतिको अपमान हो ।'

तालिम चलेका भनिएका स्थानको अवलोकनमा आन्दोलनकारी प्रतिनिधि खटिने बताउँदै उनले  वार कि पारको आन्दोलनमा सहभागी हुन भनेका छन् । यसपालिको चैते दशैं र रामनवमी सडकमै मनाउने भन्दै उनले आन्दोलनमा सहभागी हुनु मात्र पर्याप्त नभएको आन्दोलनमा तोकिएको अवधिभरि बसेर आन्दोलनलाई साथ दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

आफू अनुकुल शिक्षा ऐन निर्माण सहितका विभिन्न पेशागत माग सहित महासंघ सडक प्रर्दशनमा उत्रिएको हो । प्रर्दशनको दोश्रो दिन वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि उक्त आह्वानलाई महासंघले औपचारिक रुपमा सम्बोधन गरेको छैन । शिक्षकका माग र विद्यालय शिक्षा विधेयकको अवस्थाबारे छलफल गर्न  कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बिहीबार छलफल गरेका थिए । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, गृह मन्त्री रमेश लेखक, प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा सहित संसदीय समितिका सदस्य सहितको उक्त छलफलमा सहभागीहरुले विधेयक संसदीय प्रकृयामा गईसकेकोले त्यसलाई प्रकृयागत रुपमै टुगोंमा पुर्याउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए । 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगरबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट अधिवेशन अघि ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताईसकेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति