काठमाडौं - आन्दोलनरत शिक्षकका मागका बारे सरकार चाँडै निर्णयमा पुग्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । शिक्षकका माग र विद्यालय शिक्षा विधेयकको अवस्थाबारे छलफल गर्न  कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संयोजन गरेको छलफल पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिकृया दिदैं उनले यस्तो बताएका हुन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने मन्त्री लेखकले बताए ।  

‘ शिक्षक आन्दोलनका बारेमा कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर गर्नुभएको छलफलमा शिक्षकका मागबारे गम्भिरतापुर्वक कुराकानी भयो, उनले भने सरकार शिक्षकले उठाएका विषयमा अत्यन्तै गम्भीर छ । चाँडै यो विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्छौं ।’

शिक्षकहरुले शुरु गरेको सडक प्रर्दशनको दोश्रो दिन कार्यवहाक प्रधानमन्त्री सिंहले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, गृह मन्त्री लेखक, प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा सहित संसदीय समितिका सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । 

छलफल पछि प्रेससँग बोल्ने जिम्मा गृहमन्त्रीलाई दिएको भन्दै  बैठकका अन्य सहभागीले कुनै औपचारिक प्रतिकृया दिएनन् । यद्यपी छलफलमा सहभागीहरुले विधेयक संसदीय प्रकृयामा गईसकेकोले त्यसलाई प्रकृयागत रुपमै टुगोंमा पुर्याउनुको विकल्प नभएको बताएको बैठकमा सहभागी श्रोतले बतायो । 

'संसदीय समितिले आवश्यक प्रकृया सकिसकेको छ, उपसमितिले काम गरिरहेको छ, शिक्षकका माग सम्बाधेन गर्ने विषयमा सबै सकारात्मक हुँदा हुँदै सडकमा आउनु ठिक भएन भन्ने नै अधिकाँशको मत रह्यो' उक्त श्रोतले भन्यो 'तर आन्दोलन शुरु भईसके पछि कुनै न कुनै सहमती गरेर त्यसलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।' 

उक्त छलफलमा शिक्षा विधेयकका असहमत विषयमा छलफल गरी सुझाव दिन भन्दै समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरु सहभागी थिए । 

शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे लगत्तै सिंहले छलफलका लागि बोलाएका थिए । शिक्षक महासंघका नेताहरु पनि निकासका बारेमा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । सडकमा प्रर्दशनरत शिक्षकले भने वार्ताको भुलभुलैयामा नपर्न शिक्षक नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । 

शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग सहित बुधबार देखि शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशनमा छन् । 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगरबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट अधिवेशन अघि ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताईसकेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :  शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति