काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु दोश्रो दिनको सडक प्रर्दशनमा व्यस्त रहँदा सिंहदरबारमा भने छलफलको कसरत शुरु भएको छ । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शिक्षा विधेयकको अहिलेको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न लागेका हुन् । त्यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ ।

उक्त आह्वान पछि सडकमा प्रर्दशनरत शिक्षकले वार्ताको भुलभुलैयामा नपर्न शिक्षक नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् भने सिंहदरवारमा समाधानको उपायको खोजि शुरु भएको छ । 

शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग सहित बुधबार देखि शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशनमा छन् । यही सन्दर्भमा कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर शिक्षा, गृृह, संसदीय समितिका सभापति र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बेलुका ४ बजेको छलफलका लागि सबैलाई खबर भईसकेको सचिवालयले जनायो ।   

'शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशन जारी छ, यसमा सरकार संवेदनशील हुनु पर्छ भन्ने कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीको धारणा हो' सिंहको सचिवालय श्रोतले भन्यो 'विधेयकको अवस्था के छ भन्ने जानकारी लिन र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय गर्न छलफल गर्न लागिएको हो ।' 

शिक्षक नेताहरु पनि अनौपचारिक रुपमा छलफलमा जुटेको शिक्षकका एक नेताले बताए । आन्दोलन शुरु भए पछि त्यसको अन्त्यका बारेमा पनि उत्तिकै गम्भिर हुनु पर्छ भन्ने बारेमा नेताहरु सचेत रहेकोले सोही अनुसार अनौपचारिक छलफल जारी रहेको ती नेता बताउँछन् ।

पढ्नुहोस् : वार्ता आह्वान भए पछि शिक्षक नेताहरु छलफलमा

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनमा उक्त विषय, शिक्षकले भने अनुसार हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

उनीहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगलबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट अधिवेशन अघि ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताइएसकेका छन् । 

पढ्नुहोस् : अध्यादेश ताकेर शिक्षकको आन्दोलन