काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग राखेर बुधबारदेखि संघीय राजधानी केन्द्रित सडक प्रर्दशन सुरु गरेको छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि शुरु शिक्षकको सडक प्रर्दशनको के अर्थ के हुन्छ ?  विधेयक अधिवेशन पनि भनिने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गए राती १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ, अधिवेशन सकिएकै दिन सडकमा शिक्षकको प्रर्दशन भएको छ । यद्यपी यो प्रर्दशनको मिति महासंघले पहिल्यै तह गरेको थियो । 

तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य भए पनि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर माग पुरा गर्नु पर्ने महासंघ नेतृत्वले पहिलो विकल्प अघि सारेको छ । अर्को विकल्पमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन दबाब दिन आन्दोलन गर्नु परेको महासंघका नेताहरुले बताएका छन् । 

‘संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि समितिमा विधेयक छदैँ छ । हामीले आन्दोलन नगर्ने हो भने समितिले कामै गर्दैन’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने ‘सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्न अध्यादेश जारी गर्दा पनि हुन्छ ।’ 

शिक्षक महासंघका नेताहरुले सत्तारुढ दललाई अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिएका छन् । 

‘केही नेताहरुले यो बाटो सहज हुने आश्वसन दिएका छन्’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने,‘सरकारले पछिल्लो समय शिक्षकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुन सक्छ ।’ 

आन्दोलनमा काठमाडौं आएका शिक्षकहरुलाई महासंघका पदाधिकारीले अध्यादेशबाट भए पनि माग पुरा गरि सरकारलाई 'घुँडा टेकाउने' आश्वसन दिएका छन् । 

संसदीय प्रक्रियामा संसदमा बिचाराधिन रहेको विधेयकलाई फिर्ता गरे पछि मात्रै सरकारले संसद अधिवेशन नचलेको बेला अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमिति समेत गठन भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै बताउने गरेका छन् । 

‘विधेयक नै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा अध्यादेश जारी गर्नु उल्टो बाटो हुन्छ’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने ‘संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकेर प्रदेश स्तरमा छलफल भइसकेको छ । अनि विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने त कसैले सोच्न पनि हुँदैन ।’ 

अध्यादेश ल्याए पनि संसद बसेको ६० दिन भित्र अहिले संसदमा पेश गरेकै विधेयक पेश गर्नु पर्ने भएकोले गलत बाटो जान नहुने उनले बताए । 

शिक्षक महासंघले भने सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि आफ्नो माग सुनुवाई गरिदिन दलहरुलाई दबाब दिँदै आएको छ । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले महासंघका पदाधिकारीले अध्यादेशबाट माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको बताए । 

‘मलाई पनि उहाँहरुले अध्यादेशको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । संशोधन गर्नु पर्ने कानुनको मात्रै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अभ्यास छ । पुरा कानुन नै अध्यादेशबाट ल्याउने अभ्यास राम्रो होइन भनेको छु’ उनले भने,‘संसदमा बिचाराधिन रहेको विधेयकलाई टुङ्ग्याउन उपसमिति बनाएर काम गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु ठिक हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री र सभामुख देश बाहिर जाने भएकोले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको उनले बताए । बजेट अधिवेशनको सुरुवातमै यो विधेयक पेश गर्ने गरी शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

‘वैशाख दोस्रो सातामा बजेट अधिवेशन सुरु भइहाल्छ । अधिवेशनको सुरुमै समितिबाट विधेयक पेश गरेर पास गर्न सकिन्छ’ उनले भने । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने आन्दोलन नगरेसम्म सरकार र संसदले आफ्नो मागको सुनुवाई नगर्ने बताए । 

‘डेढ वर्षसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको विधेयक तत्काल टुङग्याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनले भने ।

विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट हुँदा विधेयक गिजोलिदैं आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति