काठमाडौं - जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको सडक प्रर्दशन कै दिन संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक अन्त्य गरेका छन् ।  

यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्न भन्दै  शिक्षकहरुले शुरु गरेको आन्दोलन अन्तरगतको सडक प्रर्दशन भने बुधबार हुँदै छ । गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको यस पटकको हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा बैठक बसेका थिए । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ ।  तर, शिक्षा विधेयकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय संसदीय समितिले पर्गेल्न नसक्दा विधेयक अड्किएको छ । अधिवेशन नै अन्त्य भए पछि यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्न दबाब दिने शिक्षक महासंघको सडक प्रर्दशनको औचित्य माथि प्रश्न उब्जिएको छ । 

विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध असन्तुष्ट शिक्षकहरुले यो प्रर्दशनलाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिन गरिएको भनेका थिए । 

यस अघि संसदलाई दबाब दिन भन्दै गत फागुन २४ गते पनि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रर्दशन गरेका थिए । आफूहरुसँग यस अघि नै भएका सहमती [ पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति] समेटेर विधेयक पारित गर्न महासंघको माग छ । २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भए पछि महासंघले असोज ३ देखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ बोलाएर प्रदर्शन गरेको थियो । पढाई नै बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको भन्दै आलोचना भए पछि महासंघले सरकारसँग सहमती गरेर आन्दोलन अन्त्य गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

त्यसको १७ महिना पछि गत फागुनमा सडक प्रर्दशन गरेका शिक्षकहरु बुधबार फेरी सडकमा उत्रिने तयारीमा छन् । 

गत बर्ष असोजमा सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गर्नु पर्ने  महासंघको एकसुत्रीय माग छ । शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने उनीहरुको प्रमुख माग हो । जुन संविधान संशोधन विना पुरा हुन सक्दैन । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन, संसदीय समितिमा छलफल जस्ता औपचारिकता सकिएको छ । सहमतीका लागि भन्दै समितिले प्रदेश स्तरीय छलफल समेत गरिसकेको छ । तर पनि शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय टुगिंएको छैन ।  यस्ता विषयमा सहमती पहिल्याउने जिम्मा सहित पछिल्लो पटक गत चैत ८ गते समितिले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । तर, यही बिचमा संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भए पछि विधेयक फेरी धकेलिएको छ । 

प्रर्दशनमा उत्रिने शिक्षकहरुलाई ६ बुँदे निर्देशन

१७ महिनाको बिचमा दोश्रो पटक सडक प्रर्दशनमा उत्रिने तयारीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रर्दशनको अघिल्लो दिन मंगलबार महासंघले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आन्दोलनका सहभागिहरुले पालना गर्नु पर्ने विषयहरु सहित महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले निर्देशन जारी गरेका हुन् ।  

शिक्षकको पोशाक र परिचय पत्र सहित उपस्थित हुन गरिएको निर्देशनमा पहिलो दिनको प्रर्दशन दिउँसो एक बजेबाट माइतिघर देखि बानेश्वर सम्म हुने उल्लेख छ । दोश्रो दिन देखि विहान ११ बजे देखि ४ बजे सम्म प्रर्दशन गरिने, प्रदेश अन्तरगत तोकिएका ठाउँमा बस्नु पर्ने, सडकका बोट विरुवा, दुबो, ट्राफिक डिभाईडर तथा अन्य भौतिक तथा जैविक बस्तुको सुरक्षा गर्नु पर्ने र सडकमा फोहर नफाल्न निर्देशन दिईएको छ । 

प्रर्दशनका नाममा सडकमा क्षती र फोहर गर्ने आयोजकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जरिवाना तिराउने भए पछि महासंघले यो विषयलाई बढि महत्व दिएको छ । पछिल्लो पटक गत चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको राजावादी प्रर्दशनको क्षतीपूर्ती पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असुल उपर गराउने महानगरले निर्णय गरेको थियो । उक्त पत्र निर्मल निवासमा दर्ता गर्न नदिए पछि महानगरले हुलाकबाट पठाएको छ । त्यस भन्दा अघि पनि सत्ताधारी सहित विभिन्न दलहरुले सडकमा फोहर गरेको भन्दै महानगरले जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।