काठमाडौं - केही स्थानीय तहले कक्षा १० को अन्त्मिमा लिईने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा ८ मा हुने आधारभूत तहको परीक्षा (बीएलई) अघि नै र केहीले परीक्षा चल्दाचल्दै विद्यार्थी लक्षित  पुरस्कार घोषणा गरेका समाचार आएका छन् । 

गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले त्यहाँका विद्यालयका एसईईमा ४ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई एक लाख र शहीद लखन गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा ८ को परीक्षामा ४ जीपीए ल्याउनेलाई शहीद लखन गाउँपालिकाले १० हजार नगद पुरस्कारको  घोषणा गरेको समाचार छ । बारपाक सुलिकोटका १० माविबाट एसईईमा तीन सय ७१ विद्यार्थी सहभागि रहेको समाचारमा उल्लेख छ् ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले  एसइईमा उत्कृष्ट जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एक लाख रुपैँया दिने घोषणा गरेको समाचार छ । वडाले एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई यातायात र बाटो खर्चबापत जनही १० हजार रुपैँया दिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । समाचार अनुसार सो वडामा रहेका जाल्पादेवी माध्यमिक विद्यालय (मावि) र जनक मावि जम्मा दुई वटाबाट  २३ जना एसइईमा सहभागि छन् । त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ ले पनि एसइईमा ३.९ भन्दा बढी जीपीए ल्याउनेलाई  प्रोत्साहन स्वरूप नगद २५ हजार दिने घोषणा गरेको छ । 

शैक्षिक गुणस्तरको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो, प्रदेश र संघले त्यसलाई सघाउने हो । विषयगत योग्य शिक्षक, भौतिक संरचना र शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने दायित्व यी तीनै तहका सरकारको हो । तल्ला कक्षाको गुणस्तर सुधार्न तथा शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि ११ महिनासम्म कक्षामा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ध्यान नदिइ परीक्षा नजिक आएपछि र देखासिकीमा पुरस्कारको घोषणा गरेर नतिजामा सुघार हुने देखिन्न । राम्रो नतिजा ल्याउने पहिल्यै निश्चित भएका केही विद्यार्थीले यसबाट लाभ पाउने हो । यस्ता घोषणाले पालिकाहरुले एसईई परीक्षालाई प्राथमिकता दिएको भ्रम सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ला तर नतिजामा सुधार आउने देखिन्न । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न नीति, लगानी, कार्यक्रम र निगरानी गर्न तीनै तहका सरकार नलागी परीक्षाका समयमा हुने यस्ता घोषणाले शिक्षाको उपलब्धि प्राप्त हुनसक्ने देखिन्न ।

ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिकाको सरस्वती माविले १२ औँ पटक दरखास्त आह्वान गरे पनि विज्ञान विषयको शिक्षक नपाएको समाचार छ ।  

कागजमा सरकारी विद्यालय, बिजुलीको पोलमा साइनबोर्ड शीर्षकमा गोरखापत्रमा समाचार छ । समाचार अनुसार सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा ४ को पम्पनहरको डिलमा रहेको एउटा बिजुलीको पोलमा ‘श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, विष्णुपुर गाउँपालिका १ खुर हुरिया (उत्तर टोल), स्थापना २०६७’ अङ्कित साइनबोर्ड झुण्ड्याइएको उक्त ठाउँमा गोठ जस्तै देखिने इँटाको पर्खाल र जस्तापाताले छाएको चारकोठे टहरो मात्रै छ । उक्त टहरामा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी नरहेको समाचारमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको रेकर्डमा भने दुई जना शिक्षक र ६३ जना विद्यार्थी भएको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गरियोस् भन्ने माग राखेर भक्तपुरको सानोठिमी स्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनसनमा गरिरहेको समाचार छ । 

शिक्षक संघ–संगठनले चैत २० गते देखि वारपारको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको समाचार छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षक संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा रहन सर्कुलर गरेको समाचार छ । त्यस्तै आन्दोलन अवधिभर एसइई लगायतका कुनै पनि परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्न तथा नगराउन महासंघले शिक्षकलाई सर्कुलर पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकको बारेमा भएको एक छलफलमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन आवश्यक हुने शिक्षा ऐन बनाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताउँदै शिक्षकलाई आन्दोलन छोडेर आफ्नो कममा फर्कन भनेको समाचार छ । उनले शिक्षा ऐन नबन्दा यत्रो वर्ष चुप लागेर बसेका शिक्षक शिक्षा ऐन बन्न लाग्दा आन्दोलनमा किन ? भन्ने प्रश्न गरेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार अब प्रतिस्पर्धा विना शिक्षक हुन नपाउने, शिक्षकले निश्चित अन्तरालमा पुनर्ताजगी परीक्षा दिनु पर्ने, दलको सदस्य बन्न नपाउने कुरा अबको ऐनमा आउने सभापतिले बताए ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन संसदीय समितिले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको समाचार यो साता पनि प्रकाशित भयो । 

राष्ट्रिय सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बलदेव बोहराले विद्यालय शिक्षा विधेयकको खोजी गरेको अर्को समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको तालिम पर्याप्त नभएकोे ठहर गरी मोडल परिवर्तन गर्न लागेको समाचार छ । नेपाल टेलिभिजनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख मात्रै पाएको छ । चालु आवका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखको बजेट थियो । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो लक्ष्य अन्तर्गत सबै नागरिकलाई समान, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिन जोड दिएको समाचार छ । 

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको हिमालयन टिभीमा समाचार छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोग कार्यालयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले ताला लगाएको समाचार छ । उपप्राध्यापक पदमा बढुवाका लागि निकालेको विज्ञापन गैरकानुनी भएको दाबी नेविसंघले गरेको छ । 

त्रिवि शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तेस्रो सेमेष्टरको नतिजामा ६८ प्रतिशत विद्यार्र्थी अनुत्तीर्ण भएपछि डिन कार्यालयमा ताला लगाएको समाचार छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका प्रत्यासीहरूले पाएको अंक सार्वजनिक गरियोस् भन्दै  प्रत्याशी प्रा.डा. सुबोध शर्माले कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि  समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक समितिबाट पारित भएको समाचार पनि छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून नबनेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले साईप्रसका ७ वटा विश्वविद्यालयका लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिने समाचार छ । नेपाली राजदूतावासले अनुगमन गरेपछि साईप्रसका निश्चित विश्वविद्यायमा मात्रै अध्ययन गर्न एनओसी दिने निचोडमा मन्त्रालय पुगेको समाचार छ । 

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका ६ जना प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न विधामा २८ लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गरेको समाचार छ । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सकेर बिक्रि शुरु गरेको समाचार छ ।

पब्लिक युथ क्याम्पसका सात जना कर्मचारीहरूले क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र लेखी स्ववियु निर्वाचन नहुँदा उत्पन्न परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अन्यत्र सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेको समाचार छ । 

बैतडीको पाटन नगरपालिका हुक्केडाँडाको सिद्धेश्वर माविको  शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले चार दिन होली खेलेर विद्यालयको खातामा तीन लाख १८ हजार आठ सय ५० रुपैँया जम्मा गरेको समाचार छ । चाडबाडका अवसरमा विद्यालयले २०७१ सालदेखि २०८१ सम्म होली र देउसीभैलोबाट १७ लाख ३४ हजार छ सय १४ रुपैँया जुटाएर गणित, विज्ञान, सामाजिक पढाउने निजी स्रोतका छ जना विषयगत शिक्षकको तलब भत्ता जुटाएको समाचार गोरखापत्रमा छ । 

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका सिमपानीको महेन्द्र किरण माविको मिचिएको जग्गा स्थानीय सरकारको पहलमा फिर्ता हुन थालेको समाचार छ । 

मस्तिष्क पक्षाघातले दाहिने हर नचल्ने एक विद्यार्थी सृष्टिले सहयोगी बिनै एसईई परीक्षा दिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । समाचार अनुसार कास्कीमा यस वर्षको एसईईमा मस्तिष्क पक्षाघात भएका चार जना विद्यार्थी सहभागी छन् । 
सादेशमणि पोखरेलले कान्तिपुरमा वित्तीय प्रणाली, दिगो विकासका आधार र वर्तमानका आवश्यकताका हिसाबले शिक्षा वृहत् बहसको क्षेत्र बन्नु आवश्यक रहेको लेख लेखेका छन् । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल चैत ९ गते देखि १५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता