काठमाडौं - शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको सडक आन्दोलन आउन दुई दिन बाँकी रहँदा संसदीय उपसमितिले शिक्षकलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्ता मार्फत् समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको  उपसमितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षकका मागहरुका बारेमा आफूहरु जानकार रहेको बताउँदै वार्तामा फर्कन आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार, समिति र अन्य पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्, हामी यो विधेयक र विषय प्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छौँ' एमालेका सांसद समेत रहेका विश्वकर्माले भने 'विगतमा सरकारले पटकपटक गरेका सम्झौताबारे पनि हामीलाई जानकारी छ, महासंघले अघि सारेका विषयहरूमा हामी गम्भीर छौँ र तिनलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।’

उपसमितिको बैठकमा शिक्षा विधेयकका बारेमा भएका पटक पटकका छलफलले पनि समिति विधेयक निमार्णमा गम्भिर रहेको प्रमाणित गरेको विश्वकर्मको दावि छ । शिक्षकसँग पहिला गरेका सहमती अनुसार सरकारले विधेयक नल्याउँदा शिक्षकहरु आन्दोलित भएको पनि स्मरणमा रहेको उनले बताए । विधेयकमा देखिएका विवादहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल, परामर्श एवं अप्ठ्यारा परेका विषयमा समितिसँग परामर्श गर्दै ३५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै समितिले गत चैत ८ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३५ दिने समय तोकिएको छ । 

सोमबारको बैठकमा धारणा व्यक्त गर्दै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राखी, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । 

यसैबिच महासंघले आउँदो बुधबार गर्न लागेको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन  देशभरका विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकलाई पत्र पठाएर सहयोगको अपिल गरेको छ । 

'नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यपक्षलाई वाध्य तुल्याउने उद्देश्यका साथ हामी आन्दोलनमा छौं' विगतका सडक आन्दोलनमा पाप्त सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दै पत्रमा भनिएको छ 'विगतमा जसरी नै आन्दोलनमा सहभागी हुन तथा विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीको सहभागिताका लागि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।'