काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएका छन् । आफूहरुलाई स्थायी गर्नु पर्ने आंशिक प्राध्यापकको दबाव बढ्दै जाँदा बरालले राजीनामा बुझाएका हुन् । आंशिक प्राध्यापकको यकिन तथ्याङ्क समेत नभएको त्रिविमा उनीहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको छ । यही विषयका कारण बरालले राजीनामा दिएका उनी निकट श्रोतले दावि गर्यो । 

तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना विपरित नियुक्त बरालले उनै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै सरकारी निवासमा राजिनामा पत्र बुझाएका श्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री निवासमा राजिनामा पत्र बुझाउन लगाएर बराल आजै आफ्नो घर पोखरा तिर लागेको उक्त श्रोतले बतायो । उपकुलपतिको हैसियतमा प्राप्त मोवाईल समेत बुझाएर हिँडेका बरालसँग सम्पर्क हुन सकेन ।  

'भिसि सरले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारी मार्फत् प्रधानमन्त्री निवासमा राजीनामा दर्ता गराउनु भएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न पटक पटक अवरोध हुँदै आएकोले उहाँ दिक्क हुनुहुन्थ्यो ।' 

शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले उनले बुझाएको राजीनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आईपुगेको छैन । सम्भवतः आईतबार पत्र आउने प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले बतायो । 

आफूहरुको संख्या झण्डै साढे दुई हजार रहेको आंशिक प्राध्यापकहरुको दावी छ भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु छ सय हाराहारीका मात्रै वास्तविक आंशिक प्राध्यापक रहेको बताउँछन् । राजनीतिक स्वार्थले आंशिक प्राध्यापकहरु थप्दै जाने क्रम नरोकिएपछि विश्वविद्यालयमा यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको मागमा सत्ताधारी मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु मार्फत् नै दवाव आउन थाले पछि बरालले राजिनामा दिएका उनी निकट श्रोतले दावी गरेको छ । 

'आंशिक प्राध्यापकहरुले भने जस्तै गरि माग पुरा हुने हो भने विश्वविद्यालय २० बर्ष पछि धकेलिन्छ, त्यसैले विश्वविद्यालयलाई हानी हुने काम गर्नुको साटो बरु राजिनामा दिन्छु' बराललको भनाई उदृत गर्दै उक्त श्रोतले बतायो । 

आंशिकको राजनीतिक प्रभावका कारण विश्वविद्यालयले नियमित रुपमा खुला विज्ञापन समेत गर्न सकेको छैन । २०७३ सालमा पाँच सय ८१ जना उपप्राध्यापकको विज्ञापन खोले यता त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न समेत सकेको छैन । योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार वञ्चित गरेर विभिन्न स्वार्थमा छिरेकाहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु भनेको विद्यार्थी र विश्वविद्यालय प्रति घात भएको बरालको निष्कर्ष रहेको उक्त श्रोतको दावी छ ।  

१३ महिना अघि २०८० फागुन १० गते नियुक्त बरालको नियुक्तिको बेलामा पनि उस्तै सकस भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : एमाले अध्यक्ष ओलीले भाग खोज्दा त्रिविको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति ढिलाइ

त्रिविको उपकुलपतिमा बराल

शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिको जीत

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बरालको योजनामा पटक पटक अवरोध गर्दै आएका थिए । त्रिवि सभामा पेश भएको सुधारका योजना नै रोके पछि बराल र ओलीको चिसो सम्बन्ध छताछुल्ल भएको थियो । गत साउन १५ गते बसेको विश्वविद्यालय सभाको दोश्रो सत्रमा उपकुलपति बरालले पेश गर्न ठिक्क पारेको आर्थिक बर्ष २०८१ / ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीमै ओलीले रोक लगाईदिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम