नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्दा सबैलाई शिक्षाको पहुँचको लागि राज्यले पहल गरेको  नै देखिन्छ । देशमा अहिले हजारौंको संख्यामा विद्यालयहरु स्थापना भएका छन् । एक दर्जन धेरै विश्वविद्यालयहरु छन् । विश्वविद्यालयमा नियमित उपस्थित हुन नसक्ने शिक्षार्थीकोे लागि खुला विश्वविद्यालय पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा राज्यले शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको देखिन्छ । पहलकदमी लिएको पाइन्छ । परन्तु, न त उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन पछि शिक्षितहरुले रोजगारी पाएका छन् न त शिक्षा र आयआर्जनको सम्बन्ध व्यबहारमा जोडिएको छ । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राज्यले सबैको पहुँचमा शिक्षाको लागि पहल नगरेको होइन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले सन १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा सबैको लागि शिक्षा भन्ने एजेण्डामा छलफल गर्न आयोजना गरिएको विश्व सम्मेलनमा नेपाल सहभागि हुँदै शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भएका गरिब, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाई भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँच गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो ।

यसैगरी नेपालले १९९६ मा जोडर्नको राजधानी अम्मानमा अन्तराष्ट्रिय परामर्श दातृमञ्चको बैठकमा सहभागी भई सबैको लागि शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिज्ञा दोहोर्यायो । तत्पश्चात सन् २००१ मा काठमाडौंमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका शिक्षा मन्त्रीहरुको सम्मेलनमा शिक्षामा सबैको सहभागितालाई बढाउनु पर्ने, सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनु पर्नेमा नेपालले आवाज उठाएको थियो । यसरी हेर्दा सिद्धान्ततः सबैको लागि शिक्षाको पहुँचमा राज्यको सक्रियतालाई नकार्न मिल्दैन । तथापी समाजमा अझै पनि गरिबीको कारण ठुलो संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी पनि बिचैमा पढाई छाड्न वाध्य भएको अवस्था छ ।

अहिले शिक्षा धनी वर्गको लागि भएको छ । शिक्षा हुने खाने वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको छ । काठमाडौं लगायत देशका शहरी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका निजी विद्यालयहरुमा महङ्गो शुल्क छ । समाजमा धनी वर्गका बालबालिकाहरुले यी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन् भने विपन्न वर्गको पहुँच भन्दा यी विद्यालयहरु धेरै टाढा छन् । 

एकातिर सम्पन्न वर्गका अभिभावकहरुको रोजाई सामुदायिक विद्यालयहरु पर्दैनन् भने अर्कोतिर विपन्न वर्गले सामुदायिक विद्यालयमा पनि आप्mना छोराछोरीहलाई भर्ना गर्न नसकेको अवस्था छ । समाजमा गरिबी छ । अभाव छ । पिछडापन छ । अन्धविश्वास, परम्परागत चिन्तन तथा अज्ञानता छ । उल्लेखित कारणहरुले आप्mना छोराछोरीहरुलाई विद्यालयमा पठाउने असमर्थ भएको जनसंख्या ठूलो छ । समाजका विपन्न वर्गले आप्mना छोराछोरीहरुलाई पैसा भए पछि विद्यालय पठाउने की छोराछोरीहरुलाई पढाएर गरिबीको अन्त्य गर्ने ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । 

अहिले एकातिर गरीखाने  शिक्षाको खाँचो छ भने अर्कोतिर समाजका विपन्न समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा को पहुँचको लागि आर्थिक आयआर्जन सहितको कार्य योजना अनिवार्य ठानिन्छ । 

शिक्षाविद् रङ्गेलले गरिबी निवारणको माध्यम शिक्षा हो भन्दछन् । शिक्षाको अभावमा न त व्यक्तिको गरिबी र अज्ञानताको अन्त्य हुन्छ न त समाज र सिङ्गो देशको विकास । शिक्षालाई गरिबीको अन्त्य गर्ने साधनको रुपमा हेर्ने हो भने समाजमा धन नभएर पढ्न नपाएको बालबालिकाहरुको जीवन गरिबीको भुमरीबाट बाहिर निस्कन कठीन देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक अभावका कारण विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्ने, सिकाउने र टिकाउने काममा राज्यको भरपर्दो कार्य योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

त्यसो त राज्यले सबैको पहुँचमा शिक्षाको पहुँच हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको छ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध छन् । प्राथमिक तहका बालबालिकाहरुलाई दिवा खाजाको व्यवस्था छ । छात्राहरुलाई स्यानिटेरी प्याड्, छात्रबृत्तीको व्यवस्था लगायतका प्रबन्ध छ । यसको साथै सरकारले हरेक बर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । उल्लेखित कार्यहरु राज्यका सकारात्मक पहल कदमीहरु हुन् ।  तथापि शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदा पनि समाजका सबै बालबालिकाहरु विद्यालयसम्म आउन सकेको अवस्था छैन । 

भोको पेट र नाङ्गो शरिर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका परिवारले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्न सक्दैनन् । त्यसैले राज्यले सबैको लागि शिक्षा प्रदान गरेर समाजलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने हो भने गरिबीको रेखामुनी जीउन वाध्य घर, परिवार र समुदायमा उनीहरुको आर्थिक अवस्था उकास्ने अवसरहरु सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा लक्षित वर्गलाइ हरेक स्थानीय तहमा त्यहाँको कृषि, पशपङ्क्षी पालन, फ्लोरीकल्चर, हल्टीकल्चर लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरी उत्पादनमा आधारित आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्नु पर्दछ । 

अहिले हरेक स्थानीय तहहरुमा विद्यालयहरु छन् । स्थानीय सरकार छ । यो निकायले आफ्नो पालिकामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेका कारणहरुको खोज अनुसन्धान गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा आर्थिक कारणले विद्यालय जान नसककेको अवस्था हो भने ती घर परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्ने उपायहरु अबलम्बन गर्नु पर्दछ । सामाजिक चेतनाको अभाव हो भने स्थानीय विज्ञहरुसँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु चलाउनु पर्दछ । समाजको रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको आधार शिक्षा हो भन्ने दर्शनबाट हेर्दा सम्पन्न भएर मात्र पढ्ने होइन की हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपमा पछाडि परेको समाजमा पढेर गरिबीको अन्त्य आवश्यक छ । तसर्थ राज्यले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको परिवारलाई आय आर्जनको बाटो पहिल्याउन सहयोग गर्नु पर्दछ । 

शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं सिङ्गो देश विकासकोे आधार हो । मानिसको ज्ञान, पेशागत सीप, असल आचरण निर्माण र सामाजिक व्यवहार उसले पाउने शिक्षामा निर्भर हुन्छ । समाजको पछौटेपनको अन्त्य गर्न शिक्षाको आलोक तथा व्यवसायिक सीप अनिवार्य ठानिन्छ । अहिले एकातिर गरीखाने  शिक्षाको खाँचो छ भने अर्कोतिर समाजका विपन्न समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा को पहुँचको लागि आर्थिक आयआर्जन सहितको कार्य योजना अनिवार्य ठानिन्छ । 

राज्यले सबैको लागि शिक्षाको अवसर दिने हो भने हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक रुपले पछाडि परेका घर परिवारलाई पेशा मुलुक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा  स्थानीय तहको हावा पानी, माटो तथा त्यस ठाउँको उत्पादनको संभावनाको आधारमा गाई, भैंसी, भेंडा, बाख्रा, कुखरा पालन, तरकारी, फलफूल खेती, माछा, माहुरी पालन, अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, खुर्सानी, केरा, कागति लगायतको उत्पादन गर्ने सीपमुलक तालिम दिनु पर्दछ । यसैगरी, डोको, नाम्लो, नाङ्लो, डालो, मान्द्रो, टपरी, झोला, जुत्ता, ज्याकेट, मैनब बत्ती अगर बत्ती आदि इत्यादी बनाउने सीपमा आधारित तालिम दिन पर्दछ । तालिम प्राप्त गरेपछि उनीहरुलाई व्यवसायमा संलग्न हुनको लागि राज्यले आर्थिक सहयोग, सहुलियत व्याज दरमा ऋण, बजार व्यवस्थापन, बीमा लगायतको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ ।  
अन्त्यमा, अघिल्लो अनुच्छेदमा भनिए जस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा तालिम प्राप्त गरी व्यवसायमा लागे पछि उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै जान्छ । अभिभावकहरुले आप्mना छोराछोरीको विद्यालयमा लाग्ने पोशाक, कापी, कलम लगायतको खर्चको जोहो गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यसो भएमा गरिबीको कारण विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरु भर्ना हुन सक्दछन् । यसर्थ राज्यले अहिलेसम्म सबैको लागि शिक्षामा गरिएका पहलहरुका अतिरिक्त विपन्न परिवारका लागि आर्थिक सुधारका कार्यहरुलाई योजनावद्घ तरिकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो भएमा धन नभएर पढ्न नसकेका बालबालिकाहरुले पढेर आपूm, आप्mनो परिवार र समाजलाई धनी बनाउन सक्दछन् ।