काठमाडौं - निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा शिक्षकलाई २०८२ वैशाखदेखि समावेश गर्न लागिएको समाचार छ । ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा यो व्यवस्था गरिएको सामाचारमा उल्लेख छ । निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सामाजिक कोषमा गर्ने योगदानको आधारमा नविृत्तिभरण दिइने व्यवस्था छ । सरकारले शिक्षकलाई यो ऐन लागू भएको २०७५ चैत ४ देखि नै समेट्न संशोधन विधेयकमाा प्रस्ताव गरेको थियो ।  त्यसको विरोधमा शिक्षक महासंघले आन्दोलन गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको समाचारमा उल्लेख छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत शिक्षकको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको समाचार छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै निवासमा भएको भेटमा दाहालले शिक्षकलाई कम आँकिए यसको परिणाम राम्रो नहुने बताएको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक ढिलो भएको निहुँमा नेपाल शिक्षक महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकार विरोधी आन्दोलन उचाल्न विपक्षी दलको नेतालाई रमाइलै लाग्छ होला । आफ्नो भोटव्याङ्क सुरक्षित राख्न शिक्षकलाई रिझाउने दलहरुको पुरानै खेलो हो । तर संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकका पेचिला विषयलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल टुङ्गयाउनुको साटो शिक्षकको साखुल्ले बन्न खोज्नु जिम्मेवार दल वा नेताको जस्तो व्यवहार देखिदैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएर संसदीय समितिमा छलफलका प्रकृया शुरु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । शिक्षा विधेयकमा भएका पेचिला विषयहरुलाई टुङ्गयाएर संसदमा पेश गर्न समितिमा हतारो भएको देखिएको छैन । बेलाबेला समितिले यो विधेयकलाई वास्तै नगरेको जस्तो देखिन्छ  । संसदको दुई अधिवेशनको बीचमा विधेयकहरु मथि समितिमा हुने छलफल अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर समितिहरु विधेयकहरुको छलफलमा जुटेको देखिंदैन । यस्तो मारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक परेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले टुङ्गयाउनु पर्ने पेचिला विषयहरु यत्तिकै असरल्ल रहेको छ । 

उता नेपाल शिक्षक महासंघले भने यतिबेला आन्दोलनको नाममा शिक्षकका सेवा सुविधा, पेशागत हित पुरा गर्न सरकारसंग वेलावेला गरेका सहमति लागू गर्ने मौका खोजेको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले टुङ्गो लगाउनु पर्ने पेचिलो विषयमा शिक्षक सम्बन्धि विषय पनि हो । अहिले कार्यरत थरीथरीका शिक्षकलाई के गर्ने, शिक्षकलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने, दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्ने र शिक्षक निरन्तर अद्यावधिक हुने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुङ्गयाई विद्यालय शिक्षा सुधारको गुञ्जायस देखिंदैन । शिक्षकहरु संविधानले व्यवस्था गरेको विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था प्रति बुझपचाइ रहेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल अगाडि बढ्दै जाँदा शिक्षकका मागमा बलियो तर्क नभएको देखिंदै छ । उनीहरुले विधेयक ढिलो हुँदा आफ्ना मागको वजन घट्दै जाने देखेर यतिवेला नै सरकारलाई घुँटा टेकाउन सकिन्छ कि भन्ने आंकलन गरेको हुनसक्छ । कसैकसैले पुराना शिक्षकहरुले आफु निवृत्त नहुँदै सेवासुविधा टुङ्गो लगाउन हतारो भएको लख पनि काटेका छन् । यथार्थमा जतिबेला सरकारले शिक्षकका सक्ने जति माग सम्बोधन गरेर संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो त्यस पछि सबै सरकारसँगका सहमति दायित्व विहीन भइसके किनभने अब ती माग पूरा गर्ने या नगर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन । कि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ । 

अझै खरो शब्दमा भन्ने हो भने सबै शिक्षकले नै बिगारेको नभए पनि सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुमा शिक्षकको जिम्मेवारी छ जुन शिक्षकले कहिले स्वीकार गरेका छैनन् । शिक्षकले गरेका वा गर्ने यस्ता आन्दोलनले उनका माग पूरा होलान् नहोलान्, सार्वजनिक शिक्षाको साख भने पक्कै गिर्ने छ । बुझेर वा नबुझेर गरिएका यस्ता कृत्यले निजी विद्यालयलाई नै मलजल गर्छन् । नागरिकसँग शिक्षकका माग पूरा भए पछि केही सुध्रेला भन्ने झीनो आशा पनि छैन । आखिरमा जे जे भए पनि सरकारमा नागरिकको नैतिक बल प्रतिबिम्बित हुन्छ । नागरिकसँग सधैँ शिक्षकले नै नेताका लागि मतको मध्यस्थता गरिरहन्छन् भन्ने छैन । शिक्षकले पनि अलिकति आफ्नो जनाधार बनाउन खोज्दा शिक्षकलाई नै राम्रो हुने थियो कि ? शिक्षक स्वयं जानिफकार वर्ग हो । अरुले धेरै के भन्नु ?  

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । ३५ दिन भित्र प्रतिवेदन दिने गरी एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । उपसमितिलाई कतिपय समितिका अन्य सदस्य, विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरेर टुङ्गाउन भनिएको छ । अर्को समाचारमा समितिमा विधेयकमा दफावार छलफल शुरु भएको उल्लेख छ ।

बाबुराम विश्वकर्माले अनलाइन खबरमा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले विधेयकको माध्यमबाट आफ्ना सबै माग पूरा गराउन चाहेको लेख लेखेका छन् । शिक्षकहरूका मागमा शिक्षकको पेशागत हित बाहेक शिक्षा सुधार र विद्यालयको बृहत्तर हित भने नपरेको लेखमा उल्लेख छ । 

अर्जुन खड्काले गोरखापत्रमा सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा विधेयक ढिलो नगरी पारित गर्नु पर्ने लेख लेखेका छन् । 

यस वर्षको कक्षा १० को अन्तिममा हुने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा पर्खाल नाघ्दै चिट चोराएको फोटो भिडियोहरु भाइरल भएका छन् । यस्तै ह्वाट्स एप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट समेत चिट चोर्ने र चोराउने गरेको र त्यस्तो कार्य गर्ने निरीक्षक तथा गार्ड पक्राउ परेका र मोवाइल फोन नियन्त्रणमा लिएका समाचार आएका छन् । 

किरण अधिकारीको गोरखापत्रमा छापिएको ‘हाउगुजीको चक्करमा एसईई’ लेखमा विद्यालय तहको ग्रेड निर्धारणका लागि सञ्चालन गरिने एसईईको तामझामले अभिभावकमा आर्थिक भार र विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने यो परीक्षा सधँैका लागि खारेज गर्नुपर्ने लेखेका छन् । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मधेश प्रदेशका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूसँगको अनलाइन बैठकमा एसईईलाई मर्यादित बनाउन निर्देशन दिएको समाचारमा छ । 
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पत्रकार सम्मेलन गरेर एसईई परीक्षालाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति र परीक्षामा भेटिने मोबाइल जफत गर्ने निर्णयलाई परीक्षा समन्वय समितिहरूले नमानेका कारण उक्त परीक्षा प्रक्रियाबाट मधेश सरकार अलग हुने घोषणा गरेको समाचार छ ।

एसईईको औचित्यमा बारेमा प्रशस्त प्रश्न उठिरहेका छन् । हामी पनि उठाइरहेका छौं । त्यो अलग विषय हो । अझ महत्वपूर्ण चाहिँ यस्तो परीक्षा लिँदा सानो प्रयत्नले चिट चोर्ने धन्दाबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ । यतातिर भने कोही लागेको देखिँदैन । सानो प्रयत्न भनेको प्रश्नको तरिका फेर्ने हो । उदाहरणका लागि कविताका बारेमा प्रश्न सोध्ने एउटा तरिका हो । यस्तो गर्न हुदै हुँदैन भन्ने कुरो होइन तर कसैले कोइलीको बारेमा कविता पढ्छ भने विद्यार्थीलाई उसलाई मन परेको आफ्नो घरको नजिक पाइने अर्को कुनै चराको कविता नै लेख्न लगाउने हो भने चोर्ने कुरा त्यसै कम हुन्छ । लुम्बिनीका दुइ वटा चाख लाग्दा कुरा किन लेख्नु पर्‍यो ? परे पनि लुम्बिनी जस्तै तिम्रो गाउँ वा बस्तीका चाखलाग्दा दुइ कुरा लेख भन्यो भने पनि त्यति चोर्न मिल्दैन । इलेक्ट्रिक सर्किट बारे प्रश्न सोध्ने हो भने तिम्रो घरमा यो ज्ञान कहाँ कहाँ प्रयोग भइ रहेको छ, कहाँ किन खतरा छ भनेर सोधिदियो भने चिट चोर्न मिल्छ र ? माथिका सबै विषयमा आपूmलाई लागेका वा साथीहरुलाई सोध्न मन लागेका ४ वटा प्रश्न लेख्न पनि मिल्छ । यी सब कुरो गरेको परीक्षामा चिट नचोरुन् भन्ने मात्र आशयले होइन । विद्यार्थी सिर्जनशील र आलोचनात्मक बनुन् भन्ने मुख्य हो । सुरक्षा र तामझाममा भन्दा फरक तरिकाका प्रश्न बनाउने तालिम वा अभिमुखीकरणतिर लगानी गर्दा सरकारलाई पनि खर्च कमै लाग्दो हो । परीक्षाको प्रयोजन नै खर्च गर्ने अवसरहरु निकाल्ने भए के भन्नु र ? हाम्रा शिक्षक मित्रहरुले पनि यतातिर दबाब दिनु भए सुध्रिन्न होला ? कि वहाँहरुले सरसुविधा र आन्दोलन बाहेकका कुरा गर्नै नमिल्ने हो ?   

ठूला निजी विद्यालयहरू सेण्ट मेरिज, सेण्ट जेभियर्स, रातो बंगला, बुढानीलकण्ठ, एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक, नेपाल प्रहरी र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखहरूसँग शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भर्नाको समयमा सोर्स फोर्स हुने गरेको र पहुँचको आधारमा भर्ना हुने गरेको गुनासो आएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न भनेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुई तिहाइ आङ्गिक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको समाचार छ । 

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र निकटका विद्यार्थी संगठन लगायतको तालाबन्दी र निर्वाचन समितिका सदस्यलाई धम्की दिएका कारणले स्ववियु निर्वाचन प्रभावित भएको समाचार छ । त्रिविका ६२ आंगिकमध्ये काठमाडौंका ६ र बाहिरका ९ क्याम्पसमा निर्वाचन अनिश्चित बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अनलाइन खबरले स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा स्ववियू निर्वाचनको सन्दर्भमा बोलेको कुरा छापेको छ । वक्तव्यमा विश्वविद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, नवीन विचारको थलो बनाउने कि पार्टीको खेलौना बनाएर उच्च शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने भन्ने प्रश्न गरेको कुरा उल्लेख छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मवि) मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चैत १८ गते हुने समाचार छ । त्यस्तै चैत्र १८ गते हुने निर्णय भएको स्ववियुको चुनावको कारण देखाउँदै मविमा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका वितरण भई विद्यार्थीले लेख्दालेख्दै परीक्षा स्थगित गरिको समाचार छ ।

यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका काठमाडौं स्कुल अफ ल (केएसएल) का संस्थापक युवराज संग्रौलामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बारेमा सो कलेजका पूर्व विद्यार्थी बीच सर्वेक्षण गरिएको समाचार छ । अनलाइन सर्वेक्षणर्मा क सय चार जनाले आफ्नो परिचय खुलाएर संग्रौलामाथि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको र ४३ जनाले परिचय नखुलाई छानबिन हुनुपर्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा ४३ जनाले आफूमाथि यौन हिंसा भएको समेत बताएको समाचारमा उल्लेख छ । संग्रौलाले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी झुटो आरोप लगाएर मानसिक यातना दिने काम भएको भनेका छन् । तर विद्यार्थीमाथि दुव्र्यवहारको छानबिन गर्न बनाइएको समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै छानविन नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको समाचार छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा.अच्युत वाग्ले नियुक्त भएको समाचार छ । 

झापा धुलाबारीको एक विद्यालयमा वार्षिकोत्सवका अवसरमा कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी आविष्कार राउतले दिएको राष्ट्रप्रेमी मन्तव्य भाइरल भएको छ । भाइरल उनको भाषणलाई भारतका केही मिडियाले जर्मनीका दोस्रो विश्वयुद्धको समयका शासक एडल्फ हिटलरको भाषणसंग स्वर र शैलीको तुलना गरेर समाचार बनाएका छन् ।  

प्रेमनारायण भुसाल गोरखापत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा तयारीमा परीक्षाको समयावधि, पाठ्यवस्तुको आकार, प्रश्नपत्रको ढाँचा वा विशिष्टीकरण तालिका एवं पुराना प्रश्नपत्रको अध्ययनले सहयोग पु¥याउने लेख लेखेका छन् । 

त्रिविको सम्बन्धन लिएका सामुदायिक र निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेर बन्द हुने अवस्थामा रहेको हिमालयन टिभीमा समाचार छ । 

काठमाडौंको कुलेश्वर माविमा खेताला शिक्षक राखेको आरोपमा चार जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको समाचार छ । विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित नभई नाता पर्ने व्यक्तिलाई खेतालाको रूपमा शिक्षक राखेको र अनुपस्थित शिक्षकको नाममा तलब दिएको भन्ने उजुरी परेपछि प्रधानाध्यापक सानुकान्छा नेपाल, सहायक प्रधानाध्यापक शिवहरि घिमिरे, सहायक लेखापाल स्मृति रेग्मी र शिक्षकको रूपमा अध्यापन गरेकी श्रुति भण्डारी भनिने अम्बिका घिमिरे विरूद्ध मुद्दा दायर भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षक सेवा आयोगको रिक्त सदस्य पदमा पवित्रा सुवेदी र रामशरण सापकोटा नियुक्त भएको समाचार छ । 

गोरखाको पाँच विद्यालय दुल्लभ मावि घ्याम्पेसाल, महेन्द्र मावि कुन्दुर, सूर्यज्योति मावि ताकुकोट, परोपकार आदर्श मावि जौवारी र अमरज्योति मावि लुइँटेल विद्यालयलाई नमूना घोषणा गरी शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्रले वर्सेनी करोडौँ अनुदान उपलब्ध गराए पनि विगत पाँच वर्षको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको समाचार छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल चैत २ गते देखि ८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता