विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘गोलचक्कर’मा फसाएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेपछि छलफल गरेर समितिमा पठाइएको थियो । यो विधेयक टुङ्ग्याउन भन्दा पनि थप गिजोल्न समिति नै लागि परेको छ । विधेयक माथि परेको संशोधन हाल्ने सांसद र सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकको दफावार छलफल गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा समिति १९ महिनामा बल्ल संसदीय उपसमिति बनाउने निर्णयमा पुगेको छ । 

विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल भईसकेको छ । यसले नपुगेर संसदीय समितिले प्रदेश स्तरमा समेत छलफल चलाई सकेको छ । समितिका सदस्य र सभापतिले यो विधेयक तत्काल पास हुने, जुन अधिवेशन नजिक छ त्यही अधिवेशनमा पास हुने जस्ता भाषण गर्न छाड्दैनन् । तर, एक पछि अर्को उल्झन् लगाउन पनि छाड्दैनन् । 

उपसमिति गठन गर्ने समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय अर्को उल्झन् हुने खतरा देखिएको छ । किन भने, विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने संसदको यस पटकको हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउनुको सट्टा उपसमिति गठन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समिति आफैँले ‘गोलचक्कर’मा घुमाएको हो । सहमती जुट्ने दफामा छलफल गर्दै अघि बढ्ने र बिबादित दफा टुङ्ग्याउन मात्रै उपसमिति गठन गर्न सकिन्थ्यो । सरोकारवाला र स्वार्थ समूहले यसअघि समितिमा रहेका २५ सदस्यलाई मनाउनु पथ्र्यो भने अब ११ जनालाई मात्रै भेटेर आफु अनुकुलको प्रावधान घुसाउन थप सहज बनाएको छ । 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको विषय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको विषय छिमल्न राजनीतिक दलका नेताहरु अक्षम हुँदा संविधान जारी भएको एक दशक सम्म पनि मुलुकले नयाँ शिक्षा ऐन पाएन । यसले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको संविधान कार्यान्वयनको क्षमता माथि प्रश्न त उठाएकै छ, मुलुकको भविष्यको मार्ग शिक्षा जस्तो गम्भिर विषय प्रति संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरुको कमजोर बुझाई पनि उदाङ्गो बनाएको छ । 

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन विना संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन । विधेयक अड्किनुको मुख्य कारण यही हो । 

निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख प्रावधानको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग तिव्र लविङ् गर्दै आएका छन् । आफ्ना मुख्य चन्दादाता रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ‘नविच्क्याउने’ मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थलाई संविधान अनुकुल व्याख्या गरेर निर्णय गर्न संसदीय समिति अनिच्छुक हुँदा यो विधेयक टुङ्गोंमा पुग्न नसकेको हो । यस्ता विषयलाई आआफ्ना दलमा घनिभूत छलफल गरेर समिति मार्फत टुङ्गोंमा पुर्याउनुको साटो यतिखेर आएर संसदीय समितिले उपसमिति गठन गर्नुले यही कुरा पुष्टि गरेको छ ।

दुई साता अघि मात्रै, देशका प्रधानमन्त्री बोलाएर आफ्ना पक्षमा बोल्न लगाउने  निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविङ् संसदीय समितिमा समेत परेको प्रष्ट भएको छ ।

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी

विधेयक निर्माणमा पेचिलो बनेको अर्को मुख्य विषय हो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दा । विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको लविङ्का कारण विधेयक अल्झेको प्रष्टै छ । नजिकको सरकारले गर्ने व्यवस्थापनबाट ‘छलछाम’ गर्न नपाउने बुझेका दलगत आवद्धताका शिक्षक संविधानको उक्त प्रावधानका विरुद्ध छन् ।

संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता आज आएर विधेयक निर्माणका लागि अवरोध बनेको छ ।

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

उनै पौडेल अहिले गठित उपसमितिमा सदस्य छन् !

शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको त्यही सम्झौताको 'पाना हल्लाउँदै'  शिक्षकहरु आ-आफ्ना दलका कार्यालयमा धर्ना दिदैं हिँडिरहेका छन् । बन्द समाजमा शिक्षकहरुले बुलन्द पारेको आवाजले आजको स्वतन्त्र समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा कसैको दुई मत छैन । तर, देशमा गणतन्त्र सहितको खुल्ला समाज निर्माण भईसक्दा पनि दलका नेताहरु शिक्षकलाई - दलको ढोकामा हैन कक्षा कोठामा जाऊ भन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु शिक्षकलाई आफ्ना ‘झोले कार्यकर्ता’ बनाउन सँधै तम्तयार छन् । र, शिक्षकहरु त्यसमै लालायित ! त्यसैले आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षकलाई ‘नविच्काउने’ मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको दाऊ यहाँ पनि छर्लङ्गै देखिन्छ । बिडम्वना दलगत आवद्धताका शिक्षकहरु बालबालिकाको सिकाइ, विद्यालयको शैक्षिक उन्नयन वृद्धि तर्फ कम, नेताका त्यही न्यानोमा मस्त छन् !

यही चैतको अन्तिम सम्ममा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको खबर सार्वजनिक भईरहेका बेला ३५ दिने म्याद दिएर उपसमिति बनाउनुले संसदीय समिति यो अधिवेशनबाट पनि विधेयक पारित गराउन चाहन्न भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

माथि उल्लेखित दुई मुख्य पक्षको सम्बोधन विना शिक्षा क्षेत्रले ठिक बाटो पकड्न सक्दैन । यो विषय संविधान अनुकुल तय गर्नु पर्ने सामान्य विषय हो । तर, संविधानले स्पष्ट गरेको व्यवस्थाका आधारमा देशको कानून बनाउने कुरामा मुख्य दलका नेता र सांसदहरु यो हदमा किन नीरिह बनेका हुन् ? शिक्षा क्षेत्रले उत्तर खोजेको छ ।