काठमाडौं - संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमती जुटाउन भन्दै संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमाा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । 

विधेयकमा देखिएका विवादहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल, परामर्श एवं अप्ठ्यारा परेका विषयमा समितिसँग परामर्श गर्दै ३५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई अवधि तोकिएको छ । अन्य आवश्यक कार्यविधि आवश्यकता अनुसार उपसमितिले आफै तय गर्ने गरी बैठकले म्याण्डेड दिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।  

'विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि दफावार छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको उपसमिति' मा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु समुना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेल सदस्य छन् । यसैगरी समितिका सदस्यहरु सरीता भुसाल, रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, महेन्द्र कुमार राय, राम प्रसाद चौधरी, विना जैसवाल र विनिता कुमारी सिंह उपसमितिमा सदस्य छन् । बाँकी एक जना सदस्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँगको परामर्शमा समितिमा रहेकै सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको धमलाले जानकारी दिए ।  

नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा समेत संघीयता अनुकुल शिक्षाको कानून निर्माणमा मुख्य राजनीतिक दलहरु गम्भिर नहुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापनको विषयलाई सुल्झ्याउन राजनीतिक दलका नेताहरु अक्षम हुँदा विधेयक टुगोंमा पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।  

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको विषयले विधेयक अड्केको छ । निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख प्रावधानको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग तिव्र लविङ् गर्दै आएका छन् । यस्तै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको लविङ्का कारण विधेयक अल्झेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता एवं चन्दादाता रहेका निजी विद्यालय सञ्चालक एवं कार्यकर्ता शिक्षकलाई नविच्काउने मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको दाउका कारण लामो समय सम्म शिक्षा विधेयकले निकास नपाएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।  

गत २०८० भदौ २७ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न  असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिले सांसद, सरोकारवाला लगायतसँग छलफल, सांसदको संशोधन, संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुसँगको छलफल जस्ता औपचारिक काम सकिसकेको छ । त्यस पछि विधेयक माथि प्रदेश स्तरबाट राय सुझाव लिने भन्दै गरिएका प्रदेशस्तरीय छलफल पनि सकेको छ ।